मानिसले यो धर्तीमा स्मृतिका लागि छोडेर जाने महान् कार्य नै विकास हो । विकासले भोलिका दिनमा मानव वर्गमा चमत्कार गर्न सक्नुपर्छ । जसले परिवर्तनको बाटोमा ल्याउन सक्छ त्यो नै हो विकास ।
विकास एक क्षेत्रको मात्र नाम होइन पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग गहिरिएर हेरियो भने यी भित्र विकासका लगभग सबै पक्ष समावेश हुन्छन् । तर, यी सबै विकासलाई सूक्ष्म तहमा गएर हेर्नुको साथै नितान्त परिवर्तित रूपमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । कर्मकाण्डी विकास र विस्मयकारी विकासको बीचमा भेद छ । पूर्वाधारले आर्थिक विकासका लागि बाटोहरू खोल्छ, सडक पुल विद्युत्, सञ्चार, बीमा बैंक यातायात, कच्चा पदार्थको सहजता हुन्छ । मानिसहरू त्यसैअनुरूप उत्पादन विक्रीवितरणका प्रयास गर्छन् । सामान्य सडक बन्नु एउटा कुरा हो तर नागढुंगाबाट सुरुङ बनाएर खानीखोलामा काठमाडाैंको बाइप्रडक्टका रूपमा नयाँ शहर बन्नु अर्को कुरा हो । यस्तै परिकल्पना फूलचोकीदेखि पनौतीको कलाती जोड्ने सडकमा टनेल बनाएर अर्को फरक प्रकारको माहोल बनाउन सकिन्छ ।
आर्थिक विकासले देशलाई सन्तुलित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, जीवनस्तर आदिमा सुधार गर्दै भविष्यप्रति आशा सृजना गर्दै लैजान्छ ।
अहिले लुभुबाट लामाटार हुँदै सयाैं रूखहरू ढालेर लाकुरी भञ्ज्याङ कुशादेवी हुँदै पनौती २० किलोमीटर सडक खनिँदै छ । यो बाटो सट्टामा लगभग ७ किलोमीटरको सुरुङ बनाएर गोदावरीबाट एकैचोटि पनौती वाड नं १२ को कलाँती भन्ने ठाउँमा निकाल्ने हो भने सडक १३ मिलोमीटर छोटो हुन्छ । यसबाट भीरबाटोमा वर्षेनि हुने सडक दुघर्टना कम भई अर्बौं बच्छ । काठमाडाैं र पनौती नजिक भगिनी शहर बन्नेछन् । यही टनेलबाट विभिन्न खोलाको पानी ल्याएर सानागाउँ, इमाडोल ग्वार्कोसम्मको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने अवस्था छ । वन मासेर पर्यावरण बिगारेर २० किलोमीटर बाटो बनाउनभन्दा ७ किलोमीटरको सुरुङ बनाउनु दीर्घकालमा बढी लाभदायक हुनेछ ।
पूर्वाधारको मात्र विकासले समग्र मानव विकास हुँदैन । पूर्वाधारको साथसाथै मानिसको सोचमा, उसको खुशी रहने प्रवृत्तिमा पनि आनुपातिक रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यसको मूल आधार एकातर्फ उत्पादनमा तीव्रता र विस्तारित बजारको परिवेशले मात्र आम जनतालाई वास्तविक विकासको चरण पुर्याउँछ । राष्ट्रिय उत्पादनको माध्यमबाट आम जनताको आयस्तरमा निरन्तर सुधार गर्दै रोजगारीका असीमित अवसर सृजना गर्नु आर्थिक विकास हो ।
आर्थिक विकासले देशलाई सन्तुलित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, जीवनस्तर आदिमा सुधार गर्दै भविष्यप्रति आशा सृजना गर्दै लैजान्छ । झीनो भए पनि मेलाम्चीको पानी जसरी राजधानीमा वितरण गरियो यसले आम जनतामा केही न केही खुशीको लहर ल्याएको छ । यस्तै सम्भावित आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै लगेर पनि विकासको फल जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
सरकारबाट जनताको घरमा विकास पुर्याउन अनेक प्रयास भएका छन् जस्तै बच्चाहरूलाई स्कूल जान १ किलो मीटरभन्दा बढी हिँड्न नपरोस् भनेर गाउँगाउँमा विद्यालय खोलिएका छन् । स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक वडाहरूमा हेल्थ चौकी हेल्थ पोस्ट पुर्याइएको छ । कृषिका लागि १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट जनस्वास्थ्यलाई सहजता दिइएको छ । स्कूलका बच्चाहरू विद्यालयबाट बाहिर नरहुन् भनेर दिउँसोको खाजा दिइएको छ । तैपनि सम्पूर्ण नेपालको विकासमा यो अपुरो छ वा सरकार तर्फबाट पर्याप्त खर्च हुँदाहुँदै पनि आम जनता त्यसबाट पूर्ण लाभान्वित हुन नपाउनका कारण खोज्न जरुरी छ ।
सरकारी विद्यालयमा लाखौं शिक्षकलाई तलब ख्वाइँदै गर्दा लाखाैं जनताका छोरीछोरी निजी विद्यालयमा किन धाइरहेका छन् । किन देशभरका सबै विद्यालय बुटबलको कालिका मानव विद्यालयजस्तो बनाउन सकिएको छैन । केही सरकारी विद्यालय ज्यादै राम्रो स्तरमा हुनु र अन्य विद्यालय त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धी नहुनुको कारण के हो यसलाई गहिराइबाट खोजेर अपवादबाहेक ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गराउने प्रयास गर्न जरुरी छ ।
अनेक तालीमप्राप्त सरकारी शिक्षकहरू माखा धपाएर बसी रहँदा निजीमा विद्यार्थी मारामार हुनु केवल अभिभावकको धनको घमण्ड हो । निजीक्षेत्रलाई विरोध गरेको होइन, तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको प्रवेश पक्कै पनि सुखद विषय होइन । निजीक्षेत्रले उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसरी अदालत र प्रहरी चौकी निजीक्षेत्रलाई दिन सकिँदैन त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा केही राम्रा विषय धेरै पैसा लिएर पढाइन्छ । सरकारी भवन, भाडा नतिरेर पनि लगभग निजीकै जति रकम लिएर बीबीए, बीबीएम, एबीए, बीएससी सीएसआईटी, बीसीएलगायत यस्तै केही विषय पढाइ भइरहेको छ । त्यस्तो ठाउँमा पढाउने शिक्षकले त्रिविविका स्थायी अध्यापकले जति तलब पाउँदैनन्, उनीहरूलाई स्थायी हुने अवसर पनि हुँदैन तर आम विद्यार्थीबाट लगभग निजीकै हाराहारीमा रकम उठाइन्छ । अब त्यसरी सरकारी जमीन र भवनमा निजी प्रकारका निकाय सञ्चालन हुनु ठीक हो होइन, त्यो तरीकाबाट उठाइएको रकम कहाँ खर्च हुन्छ, त्यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ कि अन्यत्रबाट हुन्छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि व्यापक निजीकरणको प्रभाव परेको छ, प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट जस्तो अति गम्भीर कार्य सम्पादन गर्न सक्षम सरकारी स्वास्थ्य निकायलाई बेवास्ता गरेर केही नेता वा धनीमानी मानिस देशका केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा किन धाइरहेका छन् वा धाउन बाध्य छन् यसका बारेमा पनि खोजी गरेर व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । यसले पनि मानव विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
