धम्की दिनेविरुद्ध सरकारले थाल्यो सूक्ष्म निगरानी

मोतीलाल दुगडको आरोपः सरकारले व्यवसायीलाई आतंकित बनायो, धम्की दिन थाल्यो

काठमाडौं,३१ साउन । पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री एवं उद्योगी मोतीलाल दुगडले वर्तमान सरकारले व्यवसायीलाई आतंकित बनाउँदै धम्की दिन थालेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार नेकपा एमालेको अर्थ विभागले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायीको ध्यान अन्तै लैजान खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने,‘अब त अति भो, क्षति भो अब जागौं आजबाट […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

इमरान खानमाथि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान

पाकिस्तानको प्रहरीले देशका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उनीमाथि प्रहरी र न्यायपालिकाविरुद्ध धम्की दिएको आरोप लागेको छ । शनिबार एक कार्यक्रममा उनले यी संस्थाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।देशमा तनाव उच्च छ । खानका समर्थकहरूले उनको घर बाहिर भेला भएर इमरानलाई गिरफ्तार गरिए कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अप्रिलमा सत्ताच्युत भएपछि खान सरकार र देशको सेनाको प्रखर आलोचक बनेका छन् । पूर्वक्रिकेटरसमेत रहेका खानले आफ्ना नजिकका सहयोगीलाई यातना दिएको आरोप लागेपछि प्र

Ratopati श्रावण २०७९

स्थानीय तहकै मिलेमतोमा होर्डिङ बोर्डमा ‘चुल्ठे मुन्द्रे’हरुको विज्ञापन कर आतंक

गत सालको चैत १० गते भरतपुर महानगरपालिकाको होर्डिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा पाएको भनिएको प्रनिस कन्सट्रक्सनको एउटा टोलीले नारायणगढको सेन्ट्रल कलेजभित्रै पुगेर फ्लेक्स बोर्ड च्यात्न थाल्यो ।'हामी महानगरको कर उठाउने मान्छे हौँ, तपाईले राखेको होर्डिङ बोर्डको कर नतिरे जे पनि हुन सक्छ,' भन्दै धम्की दिएको उक्त टोलीलाई प्रोपराइटर यज्ञविलास पौडेलले केही समय पर्खन आग्रह गरे । तर उक्त टोलीले पैसा अहिल्यै चाहियो भन्दै कार्यालयमै रहेका बोर्डहरू च्यात्न शुरू गरे । संसारमा कहीं नभएको 'कर उठाउन ठेक्का लगाउने' प्रणाली भरतपुरलगायत नेपालका सय भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् । महानगरले गत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो । स्कूल कलेजजस्तो शैक्षिक संस्थाभित्रै पसेर ज्यादती गर्न सक्ने उक्त समूह स्थानीय टोले गुण्डाहरूले भरिएको कलेजका एक कर्मचारीले बताए । 'जे पनि गर्न सक्छौं भन्दै हिंड्छन्, हामीलाई नै असुरक्षा महसुस भएको छ । महानगरले चुल्ठे-मुन्द्रेलाई कर उठाउन ठेक्का दिने काम बन्द गर्नुपर्छ,' उनले बिजपाटीसँग भने । चितवन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी सुवेदीले तत्कालै उक्त घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै कर उठाउँदा ज्यादती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।आफ्नो व्यवसाय प्रचार-प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड राख्ने सिलसिला निकै पुरानो हो । तर अहिले त्यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका चुल्ठे-मुन्द्रेहरूले स्थानीय तहका सरकारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई 'पैसा नदिए जे पनि हुन सक्ने' भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । तिनै विज्ञापन एजेन्टहरुका कारण अहिले होर्डिङ बोर्डमा जताततै कर आतंक सिर्जना भएको छ । एजेन्टहरुले उद्योग तथा अन्य व्यवसायको विज्ञापन गरिदिएको भन्दै त्यसवापत अस्वभाविक कर उठाउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आतंकित बनेका छन् । एड्भर्टाइजिङ कम्पनीहरुले स्थानीय तहहरुसँग एउटा रकममा विज्ञापन कर उठाईदिने भनेर सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दातासँग अस्वभाविक रकम माग गर्ने गरेका छन् । यति मात्रै नभई, एउटा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता देखाएर अनुमानको आधारमा देशभरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, स–साना साइनबोर्ड लगायतको लगत देखाएर पैसा अशुल्ने काम एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीहरुले गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विज्ञापन कर तोक्ने र उठाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसबारे शून्य जानकार हुँदा र करका दर तोक्ने र उठाउने तरिका नजान्दा एजेन्टहरुले आतंक मच्चाईरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्न र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउन भनेको छ । तर ५ वर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा पनि व्यवस्थित रुपमा विज्ञापन कर संकलन भएको छैन । स्थानीय तहहरुले विज्ञापन एजेन्ट वा एजेन्सीलाई विज्ञापन कर अशुल गरिदिन ठेक्कामा लगाउने गरेका छन् । हाल काठमाडौँ र ललितपूर महानगरपालिकालाई छोडेर देशभरका १ सय बढी स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाईदिन एजेन्सीलाई ठेक्कामा लगाएका छन् । स्थानीय तहसँग निश्चित रकम तिर्ने गरी सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दाताबाट अस्वभाविक रकम उठाउने होडबाजी नै चलेको छ । ‘यसपाली गत वर्षभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम माग गरेका छन् एजेन्सीले, दिन्न भनौँ होर्डिङ बोर्ड च्यात्ने र भित्ते लेखन गरिएका प्रचारहरु मेट्न थालिहाल्छन् 'एक उद्योगका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘दिन्छु भनौँ भने दिनुपर्ने र दिनसक्ने भन्दा बढी माग गर्छन् । दोहोरो चेपुवामा परिएको छ ।’

Bizpati आषाढ २०७९

बीपी आन्दोलन : उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले थाल्यो छलफल

धरान । विगत ३५ दिनदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी ‘बीपी शुद्धीकरण अभियान’ अन्तर्गतको आन्दोलन निकासतर्फ प्रवेश गरेको छ । प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा सहित अनियमितता सुधारको माग गर्दै आन्दोलित संयुक्त संघर्ष समितिसँग सोमवार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेपछि आन्दोलन टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । असार १५ गते उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मादकपदार्थ सेवन गरी छलफलमा बसेपछि संघर्ष समितिले उनी लगायत चार उच्च पदाधिकारीको राजीनामा सहित प्रधानमन्त्रीको पहलमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दैै आएको थियो । आन्दोलनकारीको माग अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठसदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेपछि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आकस्मिक बाहेक दुई घण्टा सेवा बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । माग पूरा नभएसम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना तथा विरोधसभा भने चलिरहने समितिका सदस्य तथा जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले बताए । ‘सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठनपछि सकारात्मक बनेका छौं, यसले निकास दिने विश्वास छ ।’ पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । समितिले कार्यदललाई आफ्ना मागहरूको बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए । कार्यदलले सोमवार नै प्रमुख पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने कार्यदलका प्रवक्ता डा. शंकर नेपालले बताए । संघर्ष समितिसहित पदाधिकारी, नागरिक समाजसँग समेत छलफल गरेर विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गर्दा पनि संघर्ष समितिले उच्चस्तरीय वार्ता समितिसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान कायमै राखेको छ । प्रतिष्ठानको बेथिती, आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जारी आन्दोलनको क्रममा असार १५ गते भएको वार्ता भाँडिएको थियो । संयुक्त संघर्ष समितिले गत बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाउँदै ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नभए आइतवारदेखि दैनिक २ घण्टा इमर्जेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेक सबै सेवा बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो । बीपीका लेखाप्रमुखलाई कारबाही गर्न माग यसैबीच, चिकित्सकलाई दुव्र्यवहार गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख कमल रायमाझीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सक, कर्मचारी लगायत आन्दोलित भएका छन् । संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी शुद्धीकरणको आन्दोलन चर्किरहेको बेला प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानकै लेखा प्रमुखले गालीगलौज गरी धाकधम्की दिएको भन्दै जुनियर रेजिडेन्ट समेत आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले सोमवारदेखि प्रतिष्ठानको आकस्मिक र कोभिड उपचार बाहेक अन्य सेवा ठप्प पार्दैै दुव्र्यवहार गर्ने रायमाझीविरुद्ध कारबाहीको मागसहित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका छन् । आइतवार राति ८ बजे प्रतिष्ठानका डीएम र एमडी अध्ययनरत विद्यार्थी डा. विप्लप कार्कीलाई आवास खाली गराउन लेखा प्रमुख रायमाझीले दिएको धम्की र गालीगलौज विरुद्ध सम्पूर्ण चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् । जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले रायमाझीलाई आन्तरिक कारबाही स्वरूप प्रशासनबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्न पनि माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विपक्षी गठबन्धनको वक्तव्य– सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्रीमा सर्वसत्तावादको फासिस्ट रुप देखिन थाल्यो : वरिष्ठ नेता पौडेल

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै पार्टीको कमजोरीले गर्दा केपी शर्मा ओली सर्वसत्तावादको फासिस्ट रुपको प्रधानमन्त्री हुन थालेको बताएका छन्। उनले काँग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी खेल्न नसक्दा देशको कार्यकारी प्रमुखले अदालतमाथि धम...

नागरिक दैनिक माघ २०७७

ज्यान मार्ने धम्की दिँदै लाखौं लुट, प्रहरीको फन्दामा परे पाँच जना, भेटियो पेस्तोल र गोली

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७७

ग्र्याभिटी क्वाइन ठगीमा प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान - Naya Patrika

नयाँ पत्रिकाकर्मीलाई धम्की – नेपाल प्रहरीले ग्र्याभिटी क्वाइनले ठगी गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । ‘ग्र्याभिटी क्वाइनमार्फत सर्वसाधारण ठगिइरहेको बारेमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि हामीले सोमबारबाटै अनुसन्धान सुरु...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika श्रावण २०७४

धम्की दिनेविरुद्ध सरकारले थाल्यो सूक्ष्म निगरानी

सम्बन्धित सामग्री