अलिबाबा कम्पनीले ‘धवलागिरि केक’को नाममा नेपाली गाँजा अनलाइनमार्फत विक्रीवितरण गरिरहेको छ ।
काठमाडौं। सरकारले नीतिगत रूपमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको अवैध कारोबार बढिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थको कारोबारलाई अवैध भनेको छ । तर, गाँजा व्यापारमा कानूनले लगाएको प्रतिबन्धको फलस्वरूप हरेक वर्ष यसको अवैध कारोबार बढिरहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको हो ।
नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा प्रतिवर्ष अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको संख्या बढेकाले प्रतिबन्धका कारण अवैध कारोबार बढेको देखाउने बताइएको छ । सरकारले गाँजामा शर्तसहित खुकुलो नीति लिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गाँजाप्रति उदारीकरणको नीतिले ल्याएको कानूनी परिवर्तनसँगै अवैध गाँजा बजारको सम्भावना बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ । गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगसमेत वैध गरेको क्यानडामा वैधभन्दा अवैध कारोबार ज्यादा भएको पाइएको छ । अवैध बजारमा पाइने गाँजा सस्तो हुने र त्यसमा टीएचसीको मात्रा धेरै हुने भएकाले ग्राहक अवैध बजारप्रति आकर्षित भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
वैध बजारको सीमितता तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले पनि अवैध कारोबार बढेको अनुभव रहेको गाँजाखेती र व्यवसाय खुकुलो गरेका देशहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेदरल्यान्ड्समा नेपालमा उत्पादित या नेपालबाट निर्यात हुने–गाँजा लोकप्रिय रहेको र अलिबाबा कम्पनीले ‘धवलागिरि केक’को नाममा नेपाली गाँजाको अनलाइन विक्रीवितरण गरिरहेको अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ । ‘मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि गाँजालाई गैरअपराधीकरण गरिनासाथ स्वदेशी उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने र अवैध कारोबार हुन सक्ने अन्तरदेशीय व्यापार कम हुने प्रक्षेपण सही होइन भन्ने उदाहरण हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा गाँजाखेती र व्यवसाय अवैध छ, तर भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपाल तेस्रो मुलुकसँग हुने गाँजा कारोबारको पुल (ट्रान्जिट) बनिरहेको गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अवैध कारोबार र ओसारपसारका लागि एउटा मात्र होइन, अनेकौं मार्ग र ढाँचाहरू सक्रिय रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौंको मुख्य पर्यटकीय स्थल ठमेलमा गाँजाको रेसाबाट बनेका वा गाँजाको रेसाको मिसावट गरी बनाइएका लुगा, जुत्ता, धागो, कलात्मक तथा सजावट सामग्रीको विक्री र निर्यात सामान्य रूपमै भइरहेको देख्न सकिन्छ ।’
गाँजा उत्पादन अवैध भएकाले यस्ता गाँजाजन्य सामग्रीलाई प्राय: हेम्प वा अल्लो वा प्राकृतिक रेसाको नामबाट विक्रीवितरण गर्ने गरिएको, नाम परिवर्तन गरेर गरिने कारोबार जोखिमपूर्ण हुने र यस्ता कारोबार अवैध हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहने डा. मनिता कुसी, डा. हरि शर्मा न्यौपाने, डा. मुकुन्दराज कट्टेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, प्रा. राजेन्द्र ज्ञवाली, डा. प्रेरक रेग्मी र पुष्कर बस्यालले नीति तथा प्रतिष्ठानका लागि अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठमेलमा विक्रीमा राखिएका गाँजाजन्य सामग्रीमा लागू औषध कानूनले तोकेको मात्राभन्दा बढी गाँजाको प्रयोग त गरिएको छैन नि भन्ने जिज्ञासा राख्दा व्यापारीहरू अलमलमा परेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो अलमल हाम्रो विद्यमान कानूनी अलमलको परिणाम हो जसलाई अवैध कारोबारका लागि दुरुपयोग गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानूनी अलमललाई कानूनी दायराभित्र रही व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूलाई हतोत्साही बनाउनका लागि पनि दुरुपयोग गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सुस्पष्ट नीतिगत, कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’ त्यसो गर्न नसके गाँजाको वैधतापछि पनि नेपाल यो या त्यो रूपमा अवैध कारोबारको जोखिममा रहिरहने खतरा रहने बताइएको छ ।