अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई मागको १० प्रतिशत मात्र बजेट
अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिवर्षीय नयाँ योजना गृह मन्त्रालयमा
अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष करिब एक अर्ब बजेट माग्दै आएको छ । तर, सरकारले भने त्यसको करिब १० प्रतिशत मात्र बजेट दिन्छ,...
काठमाडौँ । सरकारले १० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी आवश्यक खाका १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउन भनेसँगै हालको दरबन्दीमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कटौती हुनेछ । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार नै दरबन्दी […]
काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई प्राथमिक धितोपत्र बजारमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज आव २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयरको आरक्षण व्यवस्था गरेको छु’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । शर्माले पूँजी बजारको विस्तार विविधीकरण गरी […]
सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।हुन त सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष
२७ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यो लक्ष्य पूरा भएन । त्यसपछि उनले बजेट खर्च गर्ने निकायलाई पुस मशान्तसम्म आफूले पाएको बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत खर्च गर्न आग्रह गरे । तर, पुस मशान्तमा समेत लक्ष्य पूरा नहुने […]
मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । १० प्रतिशतका दरले १० महिनासम्म खर्च गर्दा शतप्रतिशत बजेट खर्च पनि हुन्छ । तर, हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले भने खर्च हुनेमा आशंका जन्माएको छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साढे २ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम छ […]
सरकारले कोरोना भ्याक्सिन किन्न चालू खर्च तर्फका विभिन्न शीर्षकमा सरकारले १० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू खर्चका विभिन्न शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतले बजेट कटौती हुने घोषणा गरेका हुन् । बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा १० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ
कोरोना भाइरसको महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट बढ्ने अपेक्षा थियो। विज्ञहरुले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार नै कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा आउने अनुमान गरेका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफुले पाएको बजेट सिलिङमै रहेर अर्थमन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले आफुहरुले ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको जनाएका छन् । उनका अनुसार सोही भित्र रहेर आफुहरुले कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन् । रेग्मीले अहिले पाएको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगले पाएको बजेट भन्दा १० प्रतिशत बढी भएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेनौ, पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट विनियोजन गरि
काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद्हरुले जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउन बजेटको आकार फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त जोड दिन्छन् ।अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको आकार बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ । एक पटक आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा ७ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छैन ।जनस्वास्थ्य
