जनप्रतिनिधीहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण र सम्वृद्धिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले आम नगरबासीको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख देखिन्छ।
मेट्रोरेल परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको चार प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । यसबाट डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धन खपतसँगै व्यापारघाटामा कमी आउँछ ।
नेपालको विकासमा पोड–वे अति नै आवश्यक छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेपश्चात् १ सय किमी पोड–वे करीब १८ महीनाभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ ।
पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमीटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत् कटौती भएको थाहै हुँदैन ।
एउटा पोडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दूरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागत पनि कम हुन जान्छ । पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनीकरण हुनुका साथै व्यापारघाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ । नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्छ ।
समस्या समाधानको दिगो उपाय
दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभंग हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको संख्या भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरूभन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन ।
वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २ दशमलव ९० प्रतिशतचाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौंमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । सडक जाम र वायुप्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा शहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारीसाधनको माग कम हुने संकेत देखिँदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासीनता देखाइरहेको छ ।
योजनाकारहरूले काठमाडौं शहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणालीजस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनोटमा पुग्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्म नेपालले प्राप्त गर्नैपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् ।
लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायको रूपमा पोड–वे आएको छ ।
पोड र रेलमा के फरक ?
यी दुवै एउटा निश्चित ट्र्याकमा गुड्ने भए पनि प्रयोग हुने प्रविधि फरक छ । एउटा मेट्रोले सामान्यतया २ हजार यात्रु बोक्ने गर्छ भने ४० ओटा पोडले त्यति यात्रु बोक्ने गर्छ । एउटा ठूलो पोड बसजस्तै हुन्छ ।
त्यसमा ४२ जनासम्म चढ्न मिल्छ । हामीले नेपालमा ल्याउने पोडमा क्रमश: १४, २८ र ४२ जना बस्न मिल्छ । कुनै पनि मेट्रोरेलको परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको ४ प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । साधारणतया मेट्रो रेलको अधिकतम गति ८० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ भने पोड–वेको १५० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ । त्यस्तै मेट्रो रेल म्यानुअल्ली चलाउनुपर्छ भने पोड–वेको कहाँ कति गति लिनुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण प्रणाली आफैले गर्छ ।
पोड–वेको क्षमता मेट्रो रेलसँग समान छ । तर मेट्रोको तुलनामा पोड–वेले शक्ति निकै कम मात्र खपत गर्छ । यसको निर्माण कार्य अन्य कुनै पनि यातायात प्रणालीको तुलनामा चाँडो सम्पन्न हुन्छ ।
नेपालमा हामीलाई पोड–वे बनाउँदा मुआब्जामा समस्या छैन । किनकि सडक वा खोलामाथि पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ । रेल २०० वर्ष पुरानो प्रविधि हो । यसको ट्र्याकमा दुईओटा रेल आपसमा ठोक्किने सम्भावना निकै हुन्छ । तर, पोड–वेमा त्यो समस्या छैन ।
नेपालमा यो सञ्चालनमा आएपछि चढ्ने यात्रुले हाम्रो एप प्रयोग गर्नुपर्छ । एपबाटै नजिकको स्टेशनमा आइरहेका तथा गइरहेका पोडबारे थाहा पाउन सकिन्छ । सिट खाली छ/छैन, त्यो पनि त्यहींबाट हेर्न सकिन्छ ।
यात्रुले एपबाटै आफ्नो सिट बुक गर्न वा स्टेसनमै आएर टिकट काट्न सक्छन् । एउटा निश्चित ट्र्याकमा पोडहरू घुमिरहन्छन् । यिनको क्षमता भने मेट्रोरेलसरह हुने गर्छ ।
अहिले हाम्रोमा दैनिक ३९३ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । यता, हामी भारतलाई विद्युत् बेचेको भन्छौं । तर, जतिमा बेच्छौं, त्यो भन्दा बढीमा किनिरहेका हुन्छौं । यसकारण यहाँको विद्युत्लाई यहीँ खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यातायात प्रणालीमा पोड–वे आए विद्युत् खेर जाने सम्भावना पनि हुँदैन ।
रेलको ट्र्याक राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा बनाउन मिल्दैन । किनकि त्यसो गर्दा वन्यजन्तुलाई असर पर्छ । तर पोड–वे जमीन माथिबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्यस्तो समस्या हुँदैन । रेलमा फलामको चक्का हुन्छ । यसमा पनि फलामकै चक्का हुन्छ । फरक यति हो कि, रेल जमीनमा गुड्छ, यो जमीन माथि । तर, यो रेलभन्दा धेरै सस्तो हुने गर्छ । नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरा छ । त्यसको साटो पोड–वे बनाउने हो भने, रेलमार्ग बनाउने कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा कम लागतमा पोड–वे निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसको मूल कम्पनीले ५०० किलोमीटर प्रतिघण्टासम्म गतिमा गुड्न सक्ने पोडलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गरेका छन् ।
त्यस प्रकारको पोड हालियो भने दार्जिलिङ जान दिल्लीबाट भारतीय नागरिक महेन्द्रनगर आउन थाल्नेछन् । यसरी परियोजना बनाए हामीले भारतीय यात्रुलाई पनि सेवा दिन सक्छौं ।
यो बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा प्रमाणित यातायात प्रविधि हो । चार दशकको अनुसन्धानपछि यसलाई विकास गरिएको छ । नेपालका लागि मात्रै यो प्रविधि विकास गरिएको होइन । यो विश्व बजारका लागि विकास गरिएको प्रविधि हो । त्यसकारण यो प्रविधिमा ढुक्क हुन सकिन्छ । प्रविधिका कारण नै नेपालमा पोड–वे सञ्चालन गर्दा लगानीको अभाव वा समस्या हुँदैन । तर, नीतिगत समस्या भएका कारण हामीले हालसम्म शुरू गर्न सकेका छैनौं ।
पोड–वेमा गरिने लगानीको मुनाफा सुनिश्चित छ । यसबारे नीति ल्याउन घचघच्याइरहेका छौं । हामी मात्र नभएर विभिन्न सरकारी निकायले यसबारे कुरा उठाइरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा पोड–वे प्रयोग गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ ।
हामीले सन् २०२० मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको २७ दशमलव ९ किलोमीटर क्षेत्रमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययनले भौगोलिक संरचनालगायत कुरा यस प्रविधिका लागि उपयुक्त देखाएको थियो । जोगबनी र धरानको ४२ किलोमीटर दूरीमा पोड–वे सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । यसरी हामीले विभिन्न निकायहरूमा प्रस्तावहरू पेश भने गरिरहेका छौं ।देशका मुख्य शहरमा आधुनिक कम्प्युटर नियन्त्रित तीव्र गतिका कारहरू पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो । यसले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सहयोग गर्छ । किनकि पोड–वेले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्ने अवसर दिन्छ । तर, नेपालमा यो यातायात प्रणाली भित्त्याउन केन्द्रीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । किनकि यसलाई रेलअन्तर्गत प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि मात्र हामी यसलाई सञ्चालन गर्न पाउँछौं । सरकारले केबलकारलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रयोग गर्न सकिने साधनका रूपमा राखेको छ । त्यसैगरी यसलाई सार्वजनिक यातायातमा राख्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा यसलाई भित्राउन तीव्र इच्छा शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले इन्डोनेशिया, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, भारत आदिमा त यूएसटीको यही प्रविधि लागू गर्ने काम शुरू भइसकेको छ ।
यात्रा सस्तो पर्छ
नेपालको क्रयशक्ति र ऊर्जा खपत हेर्दा यो प्रविधि जति अरू कुनै उपयुक्त हुनै सक्दैन । आजको दिनमा यो सबैभन्दा सस्तो यातायातको रूपमा रहेको देखिन्छ । अहिलेको समयमा मेट्रोरेलको एक किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोड–वेको १०० किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । अझ नेपालमा भएका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्छ । यसो हुँदा यात्रुहरूले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै सामान ढुवानी खर्च पनि कम पर्न जान्छ । हाम्रा विभिन्न योजनामध्ये वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म पोड–वे सञ्चालन गर्नु एक हो । यो योजना पूरा भए वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म सय टनको सामान करीब १ घण्टामा पुर्याउन सकिन्छ । यसरी एकपटक सामान ढुवानी गर्दा १३ हजार रुपैयाँको बिजुली खपत हुन सक्छ । जुन अहिले चलिरहेका सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै कम ऊर्जा खपत हो ।
अहिले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको सम्पदा र सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई सहज बनाउने गरी ६ किलोमीटर लामो पोड–वे बनाउने पनि प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । यसबाहेक कर्णालीलगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि यो योजना अगाडि बढेको छ । नेपालमा यो व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्यो भने हामी स्वतन्त्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छौं । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा विदेशी व्यक्ति राख्छौं । उसले पारदर्शी तरीकाले काम गर्छ । तर, हामीलाई नीति बाधक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले अध्ययनको काम मात्र भए पनि गरिरहेका छौं । म र एक जना दाइ मिलेर काठमाडौं पोड–वे कम्पनी चलाइरहेका छौं । यसमा दुईजना इन्जिनीयर पनि छन् ।
उनीहरूले प्राविधिक पाटो हेरिरहेका छन् । हामीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर यससम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाएका छौं । त्यससँगै सार्वजनिक यातायात दिगो र स्थिर हुनुपर्छ ।
नील भट्टराई (भट्टराई काठमाडौं पोड–वेका सहसंस्थापक हुन्)
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सेती नदी-३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले सुदुरपश्चिम प्रदेश, बझाङ जिल्ला, जयपृथ्वी नगरपालिकामा ८७ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्नको लागि सल्लाह सुझाव माग गरेको छ। कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली बिच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न. पा., गा. पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थालाई राय सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।कम्पनीले आफ्नो कार्यालयको ठेगाना वा आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेजको कार्यालयमा राय सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो आयोजना अर्धजलाशययुक्त (PROR) प्रकृतिको आयोजना हो । यस आयोजनाले जयपृथ्वी नगरपालिका पानकोट नजिक १४ मि. अग्लो र ६७ मि. लम्बाइको बाँध निर्माण गरी ३०७७६६.०८ घनमिटर क्षमताको पिकिङ्ग पोन्डेज संगै रहेको इन्टेक मार्फत ८४.६० घनमिटर प्रति सेकेण्ड बहावलाई ग्रेभल ट्रेप (Gravel Trap) हुँदै बालुवा थिग्राउने पोखरी (Settling Basin) मा पुयाई सफा पानीलाई १०६९.८० मि. बक्स कल्भर्ट तथा ४२५१ मि. लामो सुरुङद्धारा सर्ज साफ्टमा पठाइने छ । तत्पश्चात् उक्त पानीलाई १५३ मि. लामो भूमिगत पेनस्टक सुरुङ मार्फत जयपृथ्वी नगरपालिका सुतिया नजिक निर्माण हुने भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली फ्रान्सिस टर्वाइन (Francis Turbine) र जेनेरेटरको सहायताले ८७ मे. वा. विद्युत उत्पादन गरी टेलरेस सुरुङ मार्फत पुनः सेती नदीमा खसालिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतीय ऊर्जालाई प्रस्तावित चैनपुर सब-स्टेसनमा जोडिने छ ।कम्पनीका अनुसार यस आयोजनाबाट बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडाहरु १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १०, खप्तड छान्ना गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, मष्टा गाउँपालिकको वडा १ र ४, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र थलारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ प्रभावित हुने छन् ।
जनप्रतिनिधीहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण र सम्वृद्धिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले आम नगरबासीको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख देखिन्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुर-ठिमी १३२ केभी प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले यसको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी गर्न लागेको छ ।प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के-कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले ७ दिनभित्र लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको हो।प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागमा राय सुझाव पठाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । यस आयोजनाले भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र २, चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर २ तथा मध्यपूर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५,६ र ९ प्रभावित हुन सक्ने बताईएको छ ।यस्तो छ प्रसारणलाइनको रुट : भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १, व्यासीस्थित विद्युत सवस्टेसनदेखि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको वडा नं. ६, थिमीमा स्तरोन्नति गरिने सवस्टेसनसम्म १३२ किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३ दशमलव २७ किलोमिटर रहेको छ । प्रस्तावित प्रसारण लाइन देको मिवा इटापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, कासँगकुसँग खोलाको किनारवाट पुरानो सडक निस्किएर दुवाकोट जाने चोक, निकोसेरा हुँदै थिमी सवस्टेसनसम्म विद्यमान सडकमा डिलिङ वा ओपन कट ट्रेन्च खनेर विद्युतको केवल जमिन मुनिवाट लगिनेछ । प्रस्तावित लाइनमा ७ वटा ज्वाइन्ट्स पिटहरू रहनेछन् । केवल ट्रेन्च २ मिटर चौडा २ मिटर गहिरो हुनेछ । ज्वाइन्ट्स पिट ४ मिटर चौडा, ६ मिटर लामो र २ मिटर गहिरो हुनेछ । सवस्टेसन र भूमिगत विद्युत मार्गका लागि कुनै पनि प्रकारको जग्गा अधिग्रहण भने हुने छैन ।
काभ्रे : पाँचखालको समाजकल्याण प्राथमिक विद्यालयमा सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ३९३ स्थानीय बासिन्दाले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन्।
पाँचखाल नगरपालिकाको समन्वयमा नेपाल पाकिस्तानमैत्री सांस्कृतिक सङ्घको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न भएको शिविरमा पाकिस्तानमा अध्ययन गरेर फर्किएका आठ चिकित्सकले सेवा प्रदान गरेका थिए।
नेपाल...
गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाका १४ वडा छन्। यहाँको जनसङ्ख्या ३१ हजार ६७७ रहेको छ। कृषि, पर्यटनलगायतको क्षेत्रको विकासका धेरै सम्भावना भए पनि गति लिन सकेको छैन। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर खिलध्वज पन्थीले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा नगरको विकास र भावी कार्यक्रमबारे नगर प्रमुख पन्थीसँग गोरखापत्रका तिलाचन पाण्डेले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : तपाईंहरू निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा के के काम भए ? एक वर्षको अवधिमा हामीले धेरै नयाँ काम अगाडि बढाएका छौँ। नगरलाई सुन्दर र हराभरा बनाउन पुराना र जीर्ण बनेका विद्युत्का पोल र तार व्यवस्थित गर्न ११ मिटरका नयाँ पोल राखी तार प्रतिस्थापन गरी व्यवस्थित गरिएको छ। तम्घास बजारको सडकलाई चौडा पारी सडकलाई पुनः कालोपत्रे गरेर सकिएको छ। यसले गर्दा सडकमा हुने सवारी जाम घटेको छ र पैदल यात्रीलाई समेत सहज भएको छ। गुल्मी जिल्लामा कुनै पनि सभा सम्मेलनका लागि ठुलो सभा हल नभएको महसुस गर्दै वडा नं. ४ मा एक हजार क्षमताको सभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सभा हलको निर्माणपश्चात् सभा सम्मेलनका लागि धेरै सहज हुनेछ। नगरका १२ वटा मुख्य सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। सालझन्डी, दुर्गाफाँट, पटौटी, राङ्वा, सिमीचौर सडक निर्माणको निरन्तर अनुगमन गरिएको छ। एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको अवस्थामा तपाईंहरूको मूल्याङ्कन पनि हुन थालेको छ। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता कति सम्बोधन गर्नुभयो ? निर्वाचन लडेको मलाई हिजो जस्तै लाग्छ। निर्वाचनमा गरेका रेसुङ्गाका सात रङ– शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा रोजगार, सहरी विकास तथा विपत् र खानेपानी, सिँचाइ तथा सरसफाइ जस्ता धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौँ। आवश्यकताको आधारमा हामीले हाम्रा योजनालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेका छौँ। नगरको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न स्रोत साधनको कमी हुन्छ होला। काम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरै कार्यकालमा नगरलाई समृद्ध अनि समुन्नत बनाउने सपनालाई साकार पार्न दिनरात नभनी खटिएका छौँ। यस कार्यमा सबै जनप्रतिनिधि र नगरवासीका साथ र सहयोग रहेकाले सपना पूरा हुनेमा हामी ढुक्क छौँ। हामीले आमजनता र सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरी त्यसैकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ। हामी हाम्रो स्थानीय तहमा रहेका स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा समृद्ध अनि समुन्नत रेसुङ्गा निर्माणका लागि निरन्तर लागिपरेका छौँ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना छ। रेसुङ्गा क्षेत्रसहित यस नगरपालिकाको पर्यटन विकासका लागि के कस्ता काम सुरु गर्नुभएको छ ? हामीले रेसुङ्गा क्षेत्रको विकास र पर्यटनका लागि स्पष्ट योजना बनाएको छौँ। हामीले रेसुङ्गालाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट पर्यटन विकासका लागि योजना तर्जुमा गरेका छौँ। केही दिनअघि ‘जाऊँ हिँड रेसुङ्गा’ अभियान सुरु ग¥यौँ। रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक महत्वबारे प्रचारप्रसार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाइ धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन चाहन्छौँ। यसका लागि रेसुङ्गा संरक्षण समितिको समन्वयमा आवश्यक योजना अगाडि बढाएका छौँ। रेसुङ्गा वन क्षेत्रको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्न विभिन्न किसिमका अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्र निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। यसका साथै लामो समयसम्म गुल्मेलीको प्रतीक्षामा रहेको वि
