राष्ट्रिय किताबखानाले कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाका २७ वटा स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । नियमित स्थायी शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु अघि तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी तलब भुक्तानी गर्ने कर्णालीका ती स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।