विज्ञहरू एमसीसीको पक्षमाः ‘सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको बाटो छिटो खोलौं’

काठमाडौं, बैशाख १७ । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि टेबुल हुन नसकेको करीब ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको हितमै रहेको र यसलाई छिट्टै संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी स्कोरहरू पूरा गरेर यस्तो खालको अमेरिकी अनुदान पाउन नेपाल सक्षम […]

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीले सिकाएको पाठ

बहुचर्चित र अत्यधिक विवादित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपाली राजनीतिलाई अझै तरंगित बनाइरहेकै छ । नेपालमा तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरणबीच अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै आफूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि लामो समय पर्खन नसक्ने भएकाले नेताद्वयले असोज १३ गते पत्रमार्फत गरेको संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता बमोजिम छिटो टुंगोमा पुग्न वा फागुन १६ भित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेपश्चात् यो मामिला थप पेचिलो भएको छ ।

एमसीसी कि अनुमोदन गरौं, नभए फिर्ता पठाऔं : उपसभापति गुरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे नेपालले कमजोरी गरेको बताएका छन् । परियोजना सञ्चालन सम्झौता सन् २०१७ र कार्यान्वयनको सम्झौता सन् २०१९ मा गरे पनि तीन वर्षदेखि अड्काइराख्नु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन गर्ने नै भए अनुमोदन गर्नुपर्ने र नगर्ने नभए छिटो फिर्ता पठाउनुपर्ने […]

एमसीसी सम्झौता : निर्णय छिटो लिन अमेरिकाको दबाब

नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय लिन दबाब बढाएका हुन् ।सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसदबाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूल

एमसीसी सम्झौता : निर्णय छिटो लिन अमेरिकाको दबाब

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय लिन दबाब बढाएका हुन् । सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसद्बाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएको १ महीनापछि दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे किनारा लगाइदिन आग्रह गरे । उनले एमसीसी पास नगरे पनि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय हो । हामी नेपाल सरकारले अनुमोदन गरोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ नेपाल भ्रमण सकेर स्वेदश फिर्ता हुने क्रममा काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने । एमसीसी पास नभए उक्त रकम अन्यत्र लैजाने उनले बताए । अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे नेपालले छिटो निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसी पास नभएको खण्डमा उक्त रकम अन्य देशलाई दिन्छौं, धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन्, नेपालले छिटो निर्णय लिनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो । सहायकमन्त्री लुका अनुसार एमसीसी बोर्डको ३–३ महीनामा समीक्षा बैठक हुन्छ । त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुने गरेको छ । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मङ्सिर २८) मा बस्नेछ । यही बीचमा नेपालले उचित निर्णय लिओस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उनले प्रजातन्त्र र खुला अर्थनीतिमा प्रगति गर्ने मुलुकले मात्र यो अनुदान पाउने गरेको बताए । नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटे । भेटका क्रममा नेताहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूबाट यसबारे ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने संकेत दिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल नै गरेकाले केही भन्न सक्ने अवस्थै नरहेको बताए । यस्तै, दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको तर अहिले नै निर्णयमा नपुगिएको भेटका क्रममा लुलाई बताएका थिए । एमसीसीबारे निर्णय लिने अधिकार नेपाललाई नै भएको लूको भनाइ थियो । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ महीनामै सहायक विदेशमन्त्री लु काठमाडौं आएर एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिनुले एमसीसीबारे अमेरीकाले ‘वार की पार’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।