ढुंगेलको आममाफीबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आजीवन कैद सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललार्इ आममाफी दिने निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
ढुङ्गेलकाे आचरण ठीक भएको भन्दै कारागार ...
सर्वोच्च अदालतले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
काठमाडौैं। भीड नियन्त्रणमा घातक हतियार प्रयोगबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। युगाण्डामा रहेका नेपालीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तक्रिया गरेका छन्। सिके राउतले संघीयता आएपनि मधेसले कुनै अधिकार नपाएको बताएका छन्। केन्द्रीय परिषद् बैठकमा सहभागी हुनुअघि अनिवार्य सदस्यता नवीकरण गर्न एकीकृत समाजवादीले निर्देशन दिएका छन्।
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मु
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले लिखित
सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
