कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार, पीडितमध्ये महिला धेरै

कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्थामा  सुधार भएको  छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बदलिँदो समाजमा फस्टाइरहेको छाउपडी

सामान्यतया हामीले छाउपडी प्रथा नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलनमा रहेको देखेका या सुनेका छौं, जहाँ महिला महिनावारीको समय छाउगोठमा बिताउन बाध्य हुन्छन्। हामीलाई थाहा भएसम्म गोठमा गाईवस्तुलाई राखिन्छ तर दुर्भाग्य आज पनि यस क्षेत्रका दिदीबहिनी परम्पराको नाममा गाईवस्तुको हैसियतमा बाँच्न विवश छन्। झन् गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा त गाईवस्तुले जति पनि स्याहारसुसार पाउँदैनन्। महिलामा […]

कर्णालीको महिला फुटबलमा इयूको साथ

नेपालस्थित युरोपेली युनियन (इयू) ले कर्णाली प्रदेशमा महिला फुटबललाई प्रोत्साहन गर्न, महिला खेलाडीको सहभागिता बढाउन सहकार्य गर्ने भएको छ । आइतबार नेपालस्थित युरोपेली युनियन (इयू) को प्रतिनिधिमण्डलका कार्यवाहक प्रमुख जोएले हिभोनेट र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालबीच भएको भेटवार्तामा हिभोनेटले महिला खेलाडीको सहभागिता बढाउन इयूले लगानी गर्न गैरसरकारी संस्थामार्फत सहकार्यको सुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो । …

महिला अध्यक्षमा ४ जना, उपाध्यक्षमा २५१ निर्वाचित

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को हालसम्मको मत परिणाम अनुसार महिला अध्यक्ष पदमा ४ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश १ मा दुइ, गण्डकी प्रदेशमा एक र कर्णाली प्रदेशमा एक जना गरी देशभर ४ जना महिला अध्यक्ष निर्वाचन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।त्यसैगरी, देशभर हालसम्म महिला उपाध्यक्षमा २५१ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश १ मा ४१, मधेश प्रदेशमा १२, बागमती प्रदेशमा २५, गण्डकी प्रदेशमा ४९, लुम्बिनी प्रदेशमा ३८, कर्णाली प्रदेशमा ३८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४८ जना विजयी भएका छन् ।

‘स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ’

कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरूले बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन्।...

कर्णालीमा घटेन मानवअधिकार उल्लंघन, धेरै पीडित महिला

८ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटनामा पुरुषभन्दा हिला पीडित देखिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीले ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ मार्फत शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा महिला बढी पीडित भएको देखिएको हो । इन्सेकले सन् २०२१ मा संकलन गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विवरणअनुसार […]

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ।  अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।  मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिं

कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितलाई उपेक्षा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाएको छ । बाँकी रहेका पाँच मन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।प्रदेश सरकारमा सात सांसद र एक गैरसांसद मन्त्री बनेका छन् । गैर सांसद्लाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितको सहभागिता भने शून्य छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ मा प्रदेश […]

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन दल विजयी

समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलको उम्मेदवारमा महिला क्लस्टरमा नेपाली कांग्रेसबाट दुर्गा गुरुङ (सुर्खेत), अपाङ्गता/अल्पसङ्ख्यक क्लस्टरमा माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट (सुर्खेत) र खसआर्य क्लस्टरमा एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा (सल्यान) विजयी हुनुभएको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चालिसेका अनुसार विजयी उम्मेदवारमा महिला क्लस्टरतर्फ नेपाली …

कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्व चयनमा सकस, सदस्यकै टुङ्गो लागेन

२८ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पार्टी नेतृत्व चयन गर्न सकस भएको छ । शनिबारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी प्रदेश सम्मेलनले प्रदेश समिटी सदस्य नै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन् । माओवादीले कर्णाली प्रदेशमा २११ जनाको प्रदेश कमिटी चयन गर्नुपर्ने छ । नेतृत्वमा ३५ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले […]