सातै प्रदेशमा १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ट्याब्लेट पारासिटामोल पठाइयो (कुन प्रदेशमा कति?)

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रायले सबै प्रदेशमा १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ट्याब्लेट पारासिटामोल पठाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरुमा पठाइएको बाहेक अझै सरकारसँग ११ लाख ५८ हजार ट्याब्लेट पारासिटामोल स्टकमा रहेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : बीमामा बढ्दो आकर्षण

नेपालमा २००६ सालअघि रघुपति जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगञ्ज कटन मिललगायत उद्योग र कल कारखानाको स्थापना भएको पाइन्छ । नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै वित्तीय सहयोगका लागि १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । बैंकको स्थापना भएपछि सोही समयमा नेपालमा बीमा कम्पनीको पनि आवश्यकता महसूस भएको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । सोही अनुरूप उक्त समयमा भारतीय बीमा कम्पनीले नेपालमा निर्जीवन बीमा शुरू गरेको इतिहास छ ।  नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । २०१६ सालमा यस कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन भएको थियो । कम्पनीलाई २०४८ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नाममा पूर्णरूपले निर्जीवन बीमाको काम गर्ने गरी पुन: नामकरण गरिएको थियो । २०२५ साल अघिसम्म भारतीय बीमा कम्पनीहरूले बीमाको काम गर्दै आएका थिए । उक्त समय नेपालमा रुवी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टर्लिङ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलगायत बीमा कम्पनीले बीमाको काम गरेको पाइन्छ ।  २०२४ पुस १ गते १ करोड रुपैयाँको अधिकृत पूँजीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ आएपछि कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परिवर्तन गरिएको थियो । यस कम्पनीले २०२९ सालदेखि जीवन बीमा पनि शुरू गरेको थियो ।  २०४४ सालमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न निजीक्षेत्रको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो । कम्पनीले शुरूका २ वर्षसम्म निर्जीवन बीमा व्यवसाय र त्यसपछि भने जीवन बीमा व्यवसाय पनि शुरू गरेको थियो । नेपालको विकासमा बीमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बीमाले व्यक्तिको सम्पत्ति, उद्योग, कलकारखाना लगायतमा पर्न सक्ने जोखिमका साथै राज्य उक्त जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न मदत गर्छ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले १४ जीवन र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै रि–इन्स्योरेन्सतर्फ दुई र लघु बीमातर्फ चार कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।  आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा नेपालमा बीमा शुरू भएको कम समयमा नै झन्डै आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा समेटिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत बीमाको दायरा समेटिएका हुन् ।  वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखसहित बीमाको दायरा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत नागरिकसम्म फैलिएको हो । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखबाहेकको बीमाको दायरामा ३९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । बीमाको दायरा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेसँगै बीमाको पहुँचमा १ करोड २९ लाख ४३ हजार २३९ नागरिक छन् । कम समयमा नै बीमाको दायरामा उल्लेखनीय सुधार हुनुमा बीमा प्राधिकरणको मुलुकभर नै गरिने सचेतना अभियान, कम्पनीको शाखा र व्यवसाय विस्तार, र अभिकर्ताहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । बीमाले व्यक्तिको साथै संस्थामा अनिश्चित घटनाहरूबाट हुने जोखिमबाट सृजना हुने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने भएकाले मुलुकको समर्ग विकासमा बीमाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ ।  सातै प्रदेशमा बीमा विस्तार हुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणले सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर बीमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । अहिले मुलुकभरका नागरिकहरू बीमामा समेटिँदै गएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । बीमा ऐनमा नै प्राधिकरणले बीमा विकासमा काम गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएसँगै अहिले प्राधिकरणले आक्रमक रूपमा बीमा सचेतनाका कामहरू अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालू आवमा मात्रै प्राधिकरणले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा बीमा सचेतना र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आव २०७९/८० मा सक्रिय निर्जीवन बीमालेखको संख्या २७ लाख ९२ हजार ५१६ छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४५ दशमलव ३० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा १५ दशमलव ४९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १२ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०७९/८० मा निर्जीवन बीमालेखबाट ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये ६७ दशमलव ३० प्रतिशत बागमती प्रदेशबाट, ८ दशमलव ७५ प्रतिशत लुम्बिनीबाट र ८ दशमलव ६२ प्रतिशत कोशीबाट संकलन भएको छ ।  आव २०७९/८० मा सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या १ करोड ४१ लाख ३७ हजार ३२१ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७० दशमलव ९५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ७ दशमलव ८९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०७९/८० मा जीवन बीमालेखबाट १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशबाट ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत, लुम्बिनीबाट १४ दशमलव ८९ प्रतिशत र कोशीबाट १२ दशमलव ३६ प्रतिशत बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।

बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउँदै

काठमाडौं । नेपालमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वामित्वसहित २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । रू. १ करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीले २०२४ फागुन ११ गतेखि व्यावसायिक कारोबार शुरू गर्‍यो । पछि २०२५ सालमा ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५’ आएपछि यो संस्थानमा परिवर्तन भयो । शुरूमा निर्जीवन बीमा मात्र गर्ने संस्थानले २०२९ देखि जीवन बीमा व्यवसायको पनि थालनी गर्‍यो । तर, २०७१ सालयता संस्थानले जीवन बीमाको व्यवसाय मात्र गर्दै आएको छ । संस्थान आउनुअघि नेपाल बैंकले नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना गरेर २००४ सालदेखि बीमा व्यवसाय शुरू गरेको थियो, जुन अहिले नेपाल इस्योरेन्सको रूपमा सञ्चालित छ । तर, सो कम्पनीले नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित बीमा मात्र गर्ने गरेको थियो । त्यसैले, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई नेपालको पहिलो ‘फुल फेज’को बीमा कम्पनीको रूपमा पनि लिइन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान आउनुअघि नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनीले बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । संस्थान आएपछि भारतीय कम्पनी फर्किए । त्यसपछि संस्थानलाई नेपाली बीमा बजारमा एक्लै ‘राज’ गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, संस्थानले त्यसअनुरूप आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकेन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, ट्रेड युनियनमा हुने राजनीति लगायतले पनि संस्थानलाई नकारात्मक असर पार्‍यो । साथै, पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि संस्थान आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो । लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन तथा वार्षिक साधारणसभा जस्ता गतिविधिमा समेत संस्थान पछि पर्दै गयो । संस्थानले १०औं वर्षसम्म पनि लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेन । संस्थानले धेरै वर्षहरू ‘पेन्डिङ’मा रहेका काम गरेरै बितायो । अझै पनि संस्थानको आव २०६९/७० यताको साधारणसभा भएको छैन । यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि संस्थान बीमा बजारमा बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउन लागेको छ । संस्थानको पछिल्लो वर्षका वित्तीय परिसूचकले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । संस्थानका बीमाशुल्क संकलन, नाफा, जीवन बीमा कोष बढ्दो अवस्थामा छन् । बीमाशुल्क, बीमा कोषको आधारमा संस्थानले बीमा बजारको करीब ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चालू आवमा त बीमा संस्थान बीमाशुल्क संकलन गर्ने मामलामा तेस्रो स्थानमा आएको छ । त्यसअनुसार अब छिट्टै संस्थान बीमा बजारको बलियो प्रतिस्पर्धी कम्पनी बन्ने देखिन्छ । संस्थानका सञ्चालक एवं उच्च अधिकारीहरू पनि सोहीअनुसार कम्पनीलाई अगाडि बढाउने बताउँछन् । संस्थानका सेवासुविधालाई पनि डिजिटलीकरण गरिँदै लगिएको छ । अनलाइनबाटै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने, एसएमएसमार्फत बीमालेखबारे जानकारी लिन सकिने जस्ता सुविधा संस्थानले शुरू गरिसकेको छ । यस्तै, मोबाइल एपमार्फत संस्थानको सेवाबारे सहजै बझ्न सकिन्छ । संस्थानले आफ्नो आन्तरिक सफ्टवेयर समेत विकसित गर्दै आएको छ । यसअघि लामो समयसम्म ‘डेस्कबेस्ड’मै काम गरेको थियो । त्यसबेलाका तथ्यांक राख्ने पनि कुनै प्रविधि थिएन । संस्थानका सबै तथ्यांक कागजी रूपमा मात्र भण्डारण गरिएको थियो । तर, अहिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि नयाँ सफ्टवेयर ल्याइसकेको छ । त्यसमा संस्थानका सबै तथ्यांक समावेश भइसकेको छ । शाखा संख्या पनि सातै प्रदेशमा हुने गरी २२ ओटा पुर्‍याइएको छ । अब छिट्टै बागलुङ र इलाममा शाखा स्थापना हुँदै छ । आगामी ३ वर्षमा ५६ ओटा शाखा पुर्‍याउने संस्थानको लक्ष्य छ । सबै शाखाबाट संस्थानका सबै सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमालेख जारी गर्न अब प्रधान कार्यालयमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन । संस्थानले ग्राहकको चाहनालाई लक्षित गरेर ‘इन्डोमेन्ट’ तथा ‘मनी ब्याक’ बीमा योजना ल्याउन लागेको छ । त्यो बीमा समितिबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ । यसका अलावा अभिकर्ताको संख्या तथा क्षमता विस्तार गर्ने, कर्मचारी थप गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाउने संस्थानको तयारी छ । त्यसअनुसार अहिले संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा आउन प्रशस्त आधार तय भइसकेको देखिन्छ । संस्थानको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन, साधारणसभा नहुने जस्ता समस्या करीब समाधान हुने चरणमा छन् । अबको पालो व्यवसाय विस्तार तथा संस्थानको वृद्धि विकास नै भएको संस्थानले बताएको छ । संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविप्रसाद पाठकले कम्पनीलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा अघि बढाइने बताए । ‘अहिले कम्पनीको कमजोर पक्ष लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन नसक्नु हो । यद्यपि आव २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण भइसकेको छ, समितिबाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी हो,’ उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत हुनासाथ साधारणसभा पनि भइहाल्छ । त्यसपछि बजारमा संस्थानप्रतिको नकारात्मक सन्देश पनि हट्छ । त्यसपछि हामी नयाँ उत्साहका साथ बीमा बजारमा प्रवेश गर्छाैं । त्यसका लागि प्रशस्त आधार पनि तयार भएका छन् ।’ संस्थानले आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न गरी आव २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गरेको छ । साथै आव २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अन्तिम वित्तीय विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । संस्थानका कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले पनि संस्थानलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा विकास गरिने बताए । यसका लागि अहिले संस्थानको संरचना नै परिवर्तन गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो लेखापरीक्षण तथा साधारणसभाको काम बाँकी नै छ । तर, हामी त्यसमा मात्र केन्द्रित छैनौं,’ उनले भने, ‘व्यवसाय विस्तार गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नै बलियो प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनीको रूपमा उदाउँछौं ।’ संस्थानका सहायक प्रशासक कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कम्पनीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने बताए । साथै, संस्थानको सेवालाई पनि ग्राहकमुखी बनाउँदै लगिने उनको भनाइ छ । संस्थानको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन, साधारणसभा नहुने जस्ता समस्या करीब समाधान भइसकेका छन् । अबको पालो व्यवसाय विस्तार तथा संस्थानको वृद्धि विकास नै भएको संस्थानले बताएको छ । संस्थानलाई यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौती पनि उत्तिकै छ । कोरोनाले प्रभावित व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउनु, व्यावसायिक वृद्धिदर कायम गर्नु संस्थानका मुख्य चुनौती हुन् । साथै, अभिकर्ता र बीमितको संख्या बढाउन समेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । निजी कम्पनीहरूले धेरै सेवा सुविधा दिएर अभिकर्ता र बीमितलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । तर, संस्थानमा बीमित र अभिकर्ताका लागि यस्ता योजना छैनन् । अभिकर्ता र बीमित बीमा व्यवसायका लागि अभिन्न अंग हुन । त्यसैले, संस्थान यस विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा बजारमा संस्थानको उपस्थिति चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा सेवा प्रदायकहरूको जीवन बीमा कोष ४ खर्ब ५२ अर्ब ७९ करोड छ । संस्थानले उक्त अवधिसम्ममा ३८ अर्ब ७८ करोड जीवन बीमा कोष कायम गरेको छ, जुन कुल जीवन बीमा कोषको ८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यस्तै, चालू आवको ६ महीनामा ६ अर्ब ५ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसै अवधिमा १९ जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने ७० अर्ब ९१ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसअनुसार संस्थानको बजार हिस्सा झन्डै ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हालसम्म कम्पनीको बीमितको संख्या ६ लाख ३८ हजारर ७९३ पुगेको छ । संस्थानको लगानी लगानी व्यवस्थापन जीवन बीमा प्रदायकहरूको अर्को महŒवपूर्ण काम हो । संस्थानले बीमाशुल्कबापत उपलब्ध स्रोत नेपाल सरकार, बीमा समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको क्षेत्रमा संस्थानले लगानी गर्दै आएको छ । विशेषगरी विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, शेयर र डिबेन्चरमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी गरी संस्थानले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएको छ । जीवन बीमालेखको धितोमा दिइएको कर्जाबाट समेत उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुँदै आएको छ । सरकारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्ने क्रममा संस्थानले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा २१ करोड १८ लाख शेयर पूँजी (हालको बजार पूँजीकरण रकम १ अर्ब ३८ करोड) र २ अर्ब ८० करोड ऋण लगानी गरेको थियो । अहिले त्यो ब्याज पूँजीकरणसहित ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा १ अर्ब शेयर लगानी (हालको बजार पूँजीकरण ३ अर्ब २० करोड) गरिएको छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ६ करोड ६ लाख संस्थापक शेयर लगानी छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको अगुवाइमा कम लागत तथा उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वपूँजी तथा ऋण लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा कोषको कुल शेयर पूँजीको ३१ दशमलव ५ प्रतिशत स्वामित्व रहनुका साथै सन्राइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी जस्ता वित्तीय संस्थामा संस्थानको संस्थापक तथा साधारण शेयर छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम २४ अर्ब १९ करोड तथा डिबेञ्चरमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे संस्थानको विद्यमान संगठन तथा व्यवस्थापन समयसापेक्ष बनाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको कार्य काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहयोगमा तर्जुमा गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको छ । सञ्चालक समिति र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई उक्त सर्भे प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने संस्थानको भनाइ छ ।