राज्यको स्रोत साधनको सम-न्यायोचित वितरण, पहूँचको सुनिश्चितता, आवश्यकताको आधारमा अत्युत्तम उपयोग आजको आवश्यकता भएपनि हालको संघिय संरचनामा स्रोतको उपयोगमा समन्वयकारी निर्णय हुन सकेन भने, वास्तविक स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान हुन सकेन भने, जनताको आधारभुत आवश्यकताको सम्बोधन र प्राथमिकीकरण हुन सकेन भने द्वन्द निश्चित छ।