दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबारे कानुन व्यवसायी भन्छन्: ‘यो संविधानको मर्म विपरित छ’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेपछि अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भए । सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार ति रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
