निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव: डा. भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अल्पविकसित देशमा निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन्।

नागरिक दैनिक 1 महिना पहिले

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव: डा. भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अल्पविकसित देशमा निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन्।

नागरिक दैनिक 1 महिना पहिले

निजी क्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग होः मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सरकार बाहिरको दोस्रो पक्षको रुपमा हरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन्। द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

सरकार निजी क्षेत्रमैत्री बन्नुपर्छ : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री बन्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति लिए मात्रै देशको आर्थिक समृद्धि हुने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्र संग्लन नहुने क्षेत्रमा राज्यले लगा...

ekagaj बैशाख २०८०

सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (Pushpa Kamal Dahal)ले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ । राजधानी काठमाडौंमा आजबाट शुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को ५७ औं वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) समुद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र (Private Sector) बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ । के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’ उहाँले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउनुहुँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकटोन्मुख अर्थतन्त्र (Economy)लाई कसरी चाडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै साधारणसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै कोभिड महामारीलगायत मुलुकसामु देखापरेका संकटहरूमा महासंघले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु । नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड (Covid-19) महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war), जलवायु परिवर्तन (Climate Change), लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईंहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकार (Nepal Government)को तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईंहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, पछिल्लो वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात (Import) अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र बीउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार (Government) प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद (Cabinet Ministry)को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर (Interest Rate) घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure)को सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन् । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ । सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषणमा सुधार आएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र विघटनको दिशातिर जान्छ कि भन्नेखाले आशंका निवारण भएको छ । समग्रमा हेर्दा हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौं भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यसका निम्ति निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस साधारण सभाले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने अपेक्षा गर्दै, निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्व र टिमलाई अग्रिम बधाइ ज्ञापन गर्दै ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कार्यान्वयनमुखी बजेटको पक्षमा निजी क्षेत्र

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान सुरु गरेसँगै आमसर्वसाधारणमात्र नभई निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै उत्साहित थियो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार र त्यसमा पनि घोषणापत्रदेखि सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकको एकमात्र एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धि बनाइएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि थियो ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।

Karobar Daily फाल्गुन २०७४

‘अबको यात्रा आर्थिक समृद्धि’

अबको मुख्य अजेन्डा आर्थिक विकास भएको धारणा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको बागलुङ महोत्सव २०७४ को उद्घाटन कार्यक्रममा शुक्रबार यस्तो धारणा व्यक्त भएको हो ।

Nagarik मंसिर २०७४

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन

सम्बन्धित सामग्री