रकम हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्दै राष्ट्र बैंकको टोली
रूपन्देहीको मर्चवारमा सञ्चालन गरिएको माछापुच्छ्रे बैंकको शाखारहित सेवा केन्द्रमार्फत सर्वसाधारणको ठूलो रकम हिनामिना गरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।...
लघुवित्त र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई संस्थाले बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न पहुँच नभएका/विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थासँग बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीले उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । कतिपयले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फाइनान्स कम्पनीको कामकारबाहीसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ भने पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थासँग तुलना गर्ने क्रमको शुरुआत भएको छ । यसरी कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले गर्ने यस्तो टिप्पणीले सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ ।
२०७९ फागुन मसान्तमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामा करीब ७४ लाख शेयर सदस्यको शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब, बचत रकम रू. ४७८ अर्ब र कर्जा लगानी रू. ४२६ अर्ब रहेको र झन्डै ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा ६३ लघुवित्त संस्थाले करीब रू. ३४ अर्ब शेयरपूँजी, रू. १६८ अर्ब बचत संकलन तथा रू. ४४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको र २३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको कारोबारलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन यी दुवै संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । आफ्ना शेयरसदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार गर्ने, सदस्यबाट सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समितिलगायत समितिको गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा रहने भए पनि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाका शेयरसदस्य नै संस्थाको मालिक हुने भएकाले संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार पनि सदस्यहरू नै हुुने गर्छन् । संस्थामा कमजोर स्वनियमन, नियमकीय निकायको नियमनको अभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कमजोर संस्थागत सुशासन, नियमकानून र नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको कमी लगायत कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई संस्था बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएका यी संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार शेयरधनी मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । आफ्ना सदस्यहरूमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेे लघुवित्त संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरू बैंकको नियमनमा रहने, ऐनकानून र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरूको पूर्णरूपले अनुपालना गर्ने, तोकिएको समयमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको खुलासा गर्ने, ऋणी तथा सदस्यको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थालगायत कारणले लघुवित्त संस्थामा स्वनियमन, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन कायम हुँदै आएकाले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न तीनै तहमा नियामकको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन, नियमकानून र नीति निर्देशनको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकले नियमन गर्ने गरेको पाइँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर रहेकाले यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्थामा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई सदस्यको रकम हिनामिना गरी बेपत्ता भएका संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यहरू हुन सकेको पाइँदैन । शहरी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोहीअनुरूप बैंकले नियमित र आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्था र सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसरी गरिने कारबाहीको क्रममा संस्थाबाट भएका कमीकमजोरीको गाम्भीर्यका आधारमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सञ्चालक तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले विगतमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिलाएका उदाहरण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका छन् । यसरी नियामकले गर्दै आएको यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त संस्थाका सदस्यलाई ढुक्कसँग वित्तीय कारोबार गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
