हालसम्म निर्धारित समयसम्म कर नतिरे जरिवानाबिनै ९० दिनको समय पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो हटेको छ र कर तिर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्टैबाट दोब्बर जरिवाना लाग्न थालेको छ ।
झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ ।
निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो ।
निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
