अदुवाको मूल्यमा केही सुधार : किसान खुशी

सम्पादकीय : सम्भावना भएको प्याजमा बेवास्ता

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा ठूलो परिमाणमा आयात हुने प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएपछि बजारमा यसको असर परेको छ । भ्याटकै कारण बजारमा प्याजको भाउ बढेपछि आफ्नो कार्यक्रमको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको बताइरहेका छन् । आधारभूत रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन अर्थमन्त्रीले लिएको नीति ठीक हो । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा केही कर लगाउन सक्ने प्रावधान विश्व व्यापार संगठनको नियममा पनि परेको छ । त्यसो हुँदा यसमा अन्तरराष्ट्रिय विरोध हुने कुरा आएन ।  तर, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम नलिईकन आयातमा भ्याट लगाउँदा पर्ने असरमा भने ख्याल गरिएको छैन । बजेटमा प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छैन । त्यसैले आयातमा भ्याट लगाइए पनि प्याज खेती विस्तार हुने सम्भावना छ भन्न सकिँदैन । बरु सरकारको यस्तो नीतिले महँगी भने बढाउने देखिन्छ ।  नेपालमा हाल भइरहेको उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्दा प्याज खेतीलाई विस्तार गर्ने सम्भावना छ । अहिले नेपालमा प्याजको माग वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । गत आवमा नेपालमा २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भयो, त्यो पनि सरकारको खासै सहयोगविनै । यद्यपि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, केही वर्ष चलेको उक्त कार्यक्रम प्याज उत्पादन बढाउन उपयोगी हुनै नपाई अलपत्र पर्‍यो । पछिल्लो समयमा त कृषि मन्त्रालय तथा विभागकै कर्मचारी नेपालमा प्याज मिशन कार्यक्रम चलेको थियो र ? भन्न थालेका छन् । यसको अर्थ अहिले नेपालमा जसरी प्याजको उत्पादन भइरहेको छ, त्यसमा किसानको लगानी र मेहनतले नै बढी काम गरेको छ ।  सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, सिँचाइको साथै प्याजको उत्पादन बढाउने सूचना र ज्ञान दिन सकेको भए नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्याज स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने रहेछ । सरकारले कम्तीमा समर्थन मूल्य तोक्दा पनि किसानलाई प्याज उत्पादन गर्न सहज हुने देखिन्छ । तर, सरकारको ध्यान त्यता गएन । न त उचित भण्डारणको व्यवस्था नै गरियो । उल्टै यो कार्यक्रम हरायो । कार्यक्रम किन हरायो भन्ने अभिलेख समेत सरकारी निकायसँग छैन ।  अहिले जसरी सरकारले प्याजमा भ्याट लगाएको छ । यही बेला उत्पादन बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउने हो भने मात्र भ्याट लगाउनुको प्रयोजन प्रमाणित हुन्छ । तर, उत्पादन बढाउने कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउने केवल भ्याट मात्रै लगाउने हो भने यस्तो नीतिले न स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिमा सहयोग पुग्छ न उपभोक्तालाई नै सहुलियत हुन्छ । त्यसैले आयातमा भ्याट लगाउने नीति लिएको सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारले लिने योजना पनि केवल देखाउन मात्र हुनु हुँदैन । किनकि सरकारले लिएका थुप्रै योजनाप्रति सर्वसाधारणले ढुक्कसँग विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । थुप्रै सरकारी योजनामा प्रश्न उठेको पाइन्छ ।  उदाहरणका लागि धान, गहुँ खरीदका लागि सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यलाई नै लिन सकिन्छ । भारतलगायत देशमा खेती लगाउने बेला नै समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्छ तर नेपालमा भने किसानले आफ्नो उत्पादन सस्तोमा विक्री गरेपछि मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्छ । देखाउनका लागि मात्र गरिएको यस्ता कार्यक्रम र योजनाको के अर्थ भयो र ?  प्याजलगायत कृषि उपजलाई भण्डार गर्न कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने हो भने किसानले उत्पादन बढाउन सक्छन् । मल, बीउ पाउँदा मात्र किसान खुशी हुनुपर्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट हुने यस्ता सहयोगले उत्पादनमा निकै फरक पर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । नत्र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन नगरी आयातमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन ।