जसपा विवादमाथि आज अन्तिम बहस, कसले पाउला आधिकारिकता?

पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए।

सम्बन्धित सामग्री

मोरङ ५ मा माओवादी र जसपाको दाबी, कसले पाउला टिकट ?

विराटनगर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट सिफारिस भएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष यादव यही क्षेत्रबाट २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।  अहिले गठबन्धनको तयारी भइरहँदा यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र जसपा दुवैले दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अघिल्लोपटक विजयी...

जसपा विवाद आज टुंगिदै, कसले पाउला आधिकारिकता ?

काठमाडौं।निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको आज टुंगो लगाउने भएको छ।आयोगको इजलासमा आज अन्तिम बहस हुने र सकेसम्म आजै आदेश आउन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ।केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत उपेन्द्र पक्षले दाबी गरेको छ।हाल जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैतिर उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत देखिएको छ।पछिल्लो पटक महन्थ ठाकुर पक्षका केही सांसद यादव पक्षमा लागेका छन्।

जसपा विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगमा बहस, कसले पाउला आधिकारिकता?

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को आधिकारितासम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग आज बहस भइरहेको छ।  आयोगले आजै बहस सक्नेगरी तयारी गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले बताए।  जसपाको आधिकारिकता...

अन्ततः विभाजनको बाटोमा जसपा, कसले पाउला आधिकारिकता ?

काठमाडौं । लामो समयको अन्योलपछि अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल औपचारिक रुपमै विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको छ । जसपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दावी पेस गर्नेछन् भने आधिकारिकता पाउन नसक्ने पक्षले नयाँ दल दर्ताको विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ ।पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धी विवाद लिएर निर्वाचन आयोगमा पुगेका दुवै पक्षसँग मंगलबार आयोगले छलफल गरेको थियो । छलफलमा दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि आयोगले आधिकारिकताको दावी पेस गर्न दुवै पक्षलाई समय दिएको छ । आधिकारिकतासम्बन्धी दावील

जसपा विवाद निर्वाचन आयोगमा, कसले पाउला वैधानिकता ?

अहिले जसपामा ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन सकेको छैन, जसले गर्दा वैधानिक रूपमा दल विभाजन गर्न पनि समस्या छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सहयोग गर्न सक्छन्