चीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायीका १ हजार कन्टेनर रोकिए

एमसीसी पास हुन नदिन चीनले लगायो नेपालमाथि नाकाबन्दी !

नेपालमा अहिले चीनकको अघोषित नाकाबन्दी छ । नेपाली व्यवसायीले दशैँका लागि अर्डर गरेका सामान बल्ल आईपुग्दै छन् । जाडोका लागि अर्डर गरेका सामानहरु बैशाख जेठतिर मात्रै आईपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।यस विषयमा व्यवसायीक संघ संगठनहरुले आफ्नै बलबुतामा केही प्रयास गरेपनि कुटनीतिक पहल भने शुन्य प्रायः छ । कथा यसरी सुरु हुन्छ२०७३ साल बैशाख २९ गते अर्थात् २०१६ मे ११ तारिखमा चीनको लान्चौ शहरबाट नेपालको काठमाडौँका लागि व्यापारिक रेल छुटेको समाचार आएको थियो । यो खबर सञ्चार संस्था पिपुल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा छापिएको थियो । उक्त रेल २ हजार ४३१ किलोमिटर हिडेर चीनको सिँगात्से पुग्ने र त्यहाँ उक्त रेलले बोकेका सामान झार्ने र त्यहाँबाट ७२४ किलोमिटरको दुरीमा ट्रकमार्फत ती सामान काठमाडौँ पुग्ने खबर थियो ।त्यसको ४ वर्षपछि २०७७ जेठ ९ गते अर्थात् २०२० मे २२ तारिखमा चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा पनि यस्तै खालको समाचार आयो । जसमा चिनियाँ शहर सियानबाट काठमाडौँका लागि रेल हिडेको लेखिएको थियो ।तर, यी दुबै समाचार झुठो रहेको पाईएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको सहानुभूति पाउन, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समर्थन बटुल्न र नेपालमा मौलाएको भारत विरोधी मानसिकतालाई मलजल गर्न यी दुबै समाचार नियोजित रुपमा छापिएको अनुमान हुन थालेको छ ।चीनसँगको व्यापार सम्झौताको वाहवाहीनेपाल–चीन बीचको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतालाई तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक सम्झौताका रुपमा प्रचार गरेको थियो । नेपालमा संविधान बनेपछि २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि भईरहेका थिए ।भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई उत्तर तिरबाट पनि विस्तार गर्ने उदेश्यका साथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैत ८ गते दुई देशबीच व्यापार तथा पारबहन सम्झौता भएको थियो । यस्तो सन्धि यसअघि नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्रै गरेको हुनाले ओली सरकारले त्यतिबेला यसलाई ऐतिहासिक सन्धिका रुपमा प्रचार गर्यो । यद्यपी, बंगलादेशसँग भुगोलले नेपाल जोडिएको छैन । त्यसकारण यस्तो व्यापारका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल थियो ।नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएर भर्खर भर्खर अलिअलि खुलेको समयमा चीनसँग भएको सम्झौताले नेपालमा निकै ठूलो महत्व पायो । २०७६ बैशाख १६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला उक्त पारबहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।यसपछि नेपालमा झन चीनको समर्थन बढ्न थाल्यो ।यसअघिःचीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायीका १ हजार कन्टेनर रोकिएप्रोटोकल आजसम्म कार्यान्वयन भएनप्रोटोकलमा सुरुमा चीनका ४ सामुद्रिक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग नेपालले गर्न पाउने, चीनको सबै बाटो प्रयोग गरेर नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्ने, नेपालका ६ वटा उत्तरी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिँगात्सेसम्मै पुग्न पाउने, नेपालले चीनका सबै रेल, बन्दरगाह, जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु अघिल्लो दिन २०७६ जेठ १५ बाट भुकम्पका कारण ४ वर्ष १ महिना बन्द रहेको व्यापारिक नाका तातोपानी भने आंशिक रुपमा खुलाईएको थियो ।भोलीपल्ट २०७६ बैशाख १६ मा प्रोटोकलमा भएको दुई देशबीचको हस्ताक्षर अनुसार सोही दिनबाट प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म प्रोटोकलमा उल्लेख भएका एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।अनि नाकाबन्दीकोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु हुनु अघिसम्म नेपाल तर्फका रसुवाका स्थानीय नागरिक र ढुवानीका साधनलाई चिनियाँ पक्षले केरुङसम्म जान दिन्थ्यो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै यो सुविधा चिनियाँ पक्षले अहिले बन्द गरिदिएको छ ।केरुङ–रसुवागढी जम्मा २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग हुँदै आएका छन् । यो २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिनियाँ साधनले ४ लाखसम्म भाडा लिने गरेका छन् ।अहिले दैनिक मुस्किलले १० वटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाउँदै चीनले विगत २ वर्षदेखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाईरहेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर, चीनले २ वर्षदेखि लगाईरहेको नाकाबन्दीको विषयमा नेपालमा अहिलेसम्म कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न सकेका छैनन् । नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल पनि भएको देखिएको छैन ।‘शून्य कोभिड नीति’का कारण अरु देशका व्यवसायी, ढुवानीका साधन र नागरिकलाई प्रवेश नदिईएको चिनियाँ पक्षले बताउँदै आएको छ । यति मात्रै नभई, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासका अधिकारीहरुले समय नै दिएका छैनन् ।एमसीसी रोक्ने कदम हो कि ?व्यापारिक क्षेत्रका विश्लेषक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारका जानकारहरु नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लागू हुन नदिन चीनले दबाब स्वरुप यसो गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाट पटक पटक एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलेका कारण चीन सशंकित भएकाले कुटनीतिक रुपमा नाका पूर्ण रुपमा खुलाउन गरिएका केही पहल पनि सार्थक नभएको अनुमान हुँदै आएको छ । काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमसीसी पास गराउन सहयोगी बन्ने देखेर चीनले यो रणनीति अपनाएको हुन सक्ने दाबी कतिपयको छ ।