सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन वाग्मती प्रदेशमा र भेरी बबई सिँचाइ डाइभर्सन कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन आयोजना हुन् । यी दुईमा केही समानता छन् । दुवै स्वदेशी लगानी रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । दुवै आयोजना सुरुङमार्फत खोलाको पानी अर्कातिर लगेर तराई क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएका हुन् ।
काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।
नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्याउने लक्ष्य नयाँ
आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा ६ महिनाभित्र १३२ केभी प्रशारण लाइन जोडिने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताएका छन्।उनले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि १४ अर्बको ठेक्का लागेको समेत बताए।विद्युत नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेटमार्फत समेत उज्यालो पुर्याउने काममा मन्त्रालय जुटेको समेत बताए। २ वर्षभित्र कर्णालीका सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने समेत बताए।२ वर्षभित्र कर्णालीभरि विद्युतीकरणको काम पूरा गर्ने समेत द
काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेट मार्फत 'सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी' भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने भएको छ ।
कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको शुरूवात गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरेको छु।
मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ७४ करोड बजेट छूट्याएको छु।
भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ।
दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना एवं
पुनःनिर्माणबाट करिव ३ हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युववेल निर्माण बाट थप करिव ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्ट मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।
सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, वागमती, नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
सिँचाइ अभावकै कारण कर्णाली प्रदेशमा ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । यूवा पलायन बढ्नु, सिँचाइ सुविधा नहुनु र उत्पादनमैत्री नीति नहुनुले कर्णालीमा खेती योग्य जमिन बाँझिदै गएको हो । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार जुम्लामा खेतीयोग्य जमिन मात्रै १२ हजार बढी हेक्टर बाँझो रहेका छन् । जुम्लाका आठै पालिकाका लेकदेखि बेसीको […]
साउन १६, सुर्खेत । यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
गत वर्ष सो प्रदेशमा ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । सो प्रदेशमा शतप्रतिशत रोपाइँ हुँदा ३८ हजार ३८५ हेक्टर क्षेत्रफल धान उत्पादनका लागि उपयोग भएको छ ।कर्णाली प्रदेशलाई सुख्खा प्रदेश भनिन्छ । समयमा र अविरल वर्षा भएकाले यस वर्ष कर्णाली भोकमरीको चपेटामा नपर्ने संकेत देखिन्छ ।
नेपालका अर्थतन्त्रमा धानको ठूलो महत्व छ । यसको उत्पादन वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा असर पर्छ भने उत्पादन बढ्दा जिडिपी माथि उक्लन्छ । जिडिपीमा यसको योगदान १२ प्रतिशत छ ।
गत जेठ १५ देखि नै मनसुन शुरुआत भई समयमा रोपाइँ भएकाले किसान खुशी छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा ९५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो ।
यस वर्ष भने यसै अवधिमा ९४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । मौसमले साथ दिए पनि कृषि कर्ममा आकर्षण कम हुँदै गएको सो तथ्यांक पुष्टि हुन्छ ।
कृषि विभागका उप महानिर्देशक जानुका पण्डितले नेपालमा साउन महिनाभर रोपाइँ हुने भएकाले मसान्तसम्म ९७ प्रतिशत भन्दामाथि रोपाइँ हुने अनुमान गनुहुन्छ । यस वर्ष कर्णाली प्रदेशपछि सुदूरपश्चिममा ९९, लुम्बिनीमा ९७, वाग्मतीमा ९६, प्रदेश–२ मा ९२ र प्रदेश १ मा ९० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको छ । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो । नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको रोपाइँ हुँदै आएको छ ।
विसं २०६०/०६१ देखि २०७७/०७८ सम्म को तथ्यांकलाई केलाउँदा नेपालमा धानको उत्पादन बढ्नु र घट्नुमा मुख्य मौसममा परनिर्भर देखिन्छ । जुन वर्ष मौसम अनुकूल हुन्छ त्यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको देखिन्छ भने मौसम अनुकूल भएका बखत धानको उत्पादन घटेको छ ।
नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । एक हेक्टर जमिन भनेको २० रोपनी हो । कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये लगभग ५० प्रतिशत जमीनमा धानखेती हुन्छ । अधिकांश जमिन आकासे सिँचाइमा निर्भर छ । धान लगाउने मौसम (असार–साउन) मा वर्षा भएन भने सिफारीस भएजति जमिनमा धान रोपाइँ हुन सक्दैन ।
नेपालमा २०६०/०६१ देखि २०७६/०७७ अर्थात् १६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै धानखेती भएको वर्ष २०७६/०७७ साल हो । सो वर्ष १४ लाख ७३ हजार ४०० हेक्टर जमिनमा धानखेती भएको थियो । उक्त वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिकटन धान फलेको थियो ।
नेपालको कुल जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ गरिन्छ । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशतमा रोपाइँ हुन्छ । सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५३ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । रोपाइँ हुने असार–साउन महीनामा वर्षा भएन भने सिफारिस भएजति क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सक्दैन ।
प्रत्येक वर्ष धानखेती गर्ने जमिन घटिरेहेको छ । रू. २०६०/०६१ मा १५ लाख ५९ हजार ४३६ हेक्टरमा धानखेती भएको थियो । पन्ध्र वर्षपछि ९२०७४/०७५० मा १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टर जमिनमा सीमित हुन पुग्यो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले धानखेती गर्ने क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको देखाएको छ । कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले नेपालीका लागि वार्षिक ६० लाख मेट्रिकटन धानको आवश्यकता पर्छ भन्छन् ।
संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धानखेती हुने देश नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो । भने सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा हो । झापा जिल्लालाई सरकारले धान उत्पादनको सुपर जोन घोषणा गरी लागू गरेको छ ।
संसारका आधा जनसंख्याको मुख्य खाना भात हो । एशियाली देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादनका साथै खपत हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै धान फल्ने देश चीन हो । विश्वका ७८ भन्दाबढी देशमा ८६४ थरीका धानका बीउ सिफारिस भएका छन् । नेपालमा ८६ उन्नत र सात रैथाने जातको बीउबाट उत्पादन गरिँदै आएको छ ।
हिमालपारीका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सवै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ । विगत १५ वर्षदेखिको तथ्यांकलाई विशलेषण गर्दा धानको उत्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र धानको उत्पादन दोब्बर अर्थात् एक करोड चार लाख मेट्रिकटन गर्ने घोषण गरेको छ । रासस
