सरकारले गाउँ–ठाउँका ससाना विकास कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनुको सैद्धान्तिक अवधारणा आफैंमा सुन्दर छ । विकास–निर्माणमा लाभग्राहीहरू स्वयंलाई सहभागी गराउँदा सम्बन्धित योजनामा उनीहरूको अपनत्व वृद्धि हुन्छ । यसमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग हुन्छ, जसबाट निश्चित अवधिका लागि स्थानीय स्तरमै आयआर्जनको ढोकासमेत खुल्छ । यसको अर्को राम्रो पक्ष, उपभोक्ताहरू स्वयम् नै उक्त विकास कार्यप्रति जवाफदेह हुन्छन् ।
