Nepal Press

3 महिना पहिले

माओवादीको निष्कर्ष- सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति

काठमाडौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बाढीपहिरोको क्षतिसम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा हेल्पडेक्स राख्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आइतबार साँझ बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले मौसम पूर्वानुमानअनुसार बाढीपहिरो र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको आङ्कलन हुँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पूर्वाधार लगानीमा प्राथमिकीकरण जरुरी

दशकअघि सडक सञ्जाल विस्तार र पहुँच नै सरकारको मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडक योजना नै राजनीतिक दलका लागि विकासका मुद्दा बन्थे । यो अवस्था अहिले पनि कायमै देखिन्छ । तर, अबको लक्ष्य कस्ता पूर्वाधार, केका लागि पूर्वाधार र त्यहाँ गरिने लगानीको प्रतिफल र लाभहानिका विषयलाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ । संघीयतापछि कायम भएका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हालको अवस्थामा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएको उल्लेख गरेको छ । सडक सञ्जाल पुगे पनि निर्माण सम्पन्न भएका सडक निर्माणको सुदृढीकरण, सुरक्षित, भरपर्दाे सडक पूर्वाधार भने अझै चुनौती बनेको छ । गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधार नबन्दा हुने जनधनको क्षति अहिले चुनौती बनेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउँदै आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा दिने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । संघअन्तर्गतको सडक विभागमार्फत गौरवका आयोजनाका साथै अन्य प्राथमिकताप्राप्त गरी ८० ओटा राष्ट्रिय लोकमार्ग कार्यान्वयन गरिएका छन् । विकासका बहुआयामिक पाटोलाई सडक यातायात क्षेत्रले समेटेकै हुन्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुका साथै उद्यम व्यवसाय अर्थात् आर्थिक गतिविधिलाई पनि समेट्नु पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये सडक पूर्वाधार मुख्य हो । सडक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारी योजना पर्याप्त छन् भने वार्षिक रूपमा यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको देखिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र बलियो बनाउन पनि गुणस्तरीय, छिटो र सहज पहुँचको आवश्यकता हुन्छ । यसको पूर्ति गर्ने भनेकै सडक पूर्वाधारले हो । अर्बाैं लगानी गरेका पूर्वाधारहरू जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैनन् अर्थात् स्थानीयस्तरको उत्पादनसँग जोडिँदैनन् तबसम्म त्यसबाट लाभ लिन सकिँदैन । उद्यमसँग जोड्दै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ सरकारले दशकौं अघिदेखि अघि बढाएका र गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका राजमार्गदेखि रेलमार्ग अझै सम्पन्न भएका छैनन् । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्ने अवधि कति हो र कहिलेसम्म पाउने हो भन्ने यकिन नहुँदा त्यस्ता आयोजनाबाट जनताले लाभ लिनुको साटो उल्टो व्ययभार बढेको पाइन्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने कुरामै विश्वास पैदा हुनसकेको छैन । अर्काेतिर सरकारको चालू खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन हुने बजेट (पूँजीगत) ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ । त्यसमा पनि त्यस्तो बजेट खर्च विनियोजित बजेटभन्दा कम छ । वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइएका आयोजनाहरूसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बनाउने योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा एकातिर त्यसको ब्याज बढ्ने र अर्काेतर्फ जनताले छिटै लाभ लिन नपाउने अवस्था छ । सरकारले नयाँ सडक निर्माणदेखि रेल, जलयातायातका साथै अन्तरदेशीय रेलमार्गका योजनाहरू दशकौंदेखि अघि सारेको छ । सडक सञ्जाल विस्तारमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भए पनि सडक यातायातको तुलनामा सस्तो र सुलभ मानिने रेल र जलयातायातमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सरकारले आन्तरिक रेल सञ्जाल विस्तारदेखि २ छिमेकी मुलुक भारत (काठमाडौं–रक्सौल) र चीन (काठमाडौं–केरुङ)सँग समेत रेलमार्ग जोड्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यी पूर्वाधारमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । त्यसो त, नेपालमा अर्बाैं लगानीका राजमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका आयोजनाहरू ६० को दशकदेखि शुरू भएको देखिन्छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २०६५/६६ देखि शुरू भएका गौरबका आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ, जसले गर्दा लागत, समय र त्यसबाट पाउने लाभमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि एकातिर त्यसमा पर्याप्त लगानी छैन भने अर्कातिर कस्ता पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने र कुनलाई प्राथमिकता भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन । पूँजीगत बजेट न्यून हुनु र त्यसमा पनि छरिएर रहेका ससाना योजनामा बजेट खर्चिंदा मुख्य आयोजनामा सधैं बजेट कम हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दायित्व बढी भएको आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालू ठेक्काको स्वीकृत दायित्व नै २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यी त सीमित उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य आयोजनामा पनि बजेट अपुगलगायत समस्या यथावत् नै छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि सडक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ नै । गुणस्तरीय सडक बने मात्रै पनि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी लागतसमेत घटाउन ठूलो मद्दत पुग्छ । गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारले नै देशको समृद्धिमा टेवा दिन्छ । भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्न र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकल्प हुँदैन । सडक पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरूदण्ड हो । यसको उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुरक्षित सडक पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै अहिले सडक पूर्वाधार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार संघ अर्थात् सडक विभागमार्फत हालसम्म कुल ३४ हजार १०० किलोमीटर (किमी) सडक पुगेको छ । जसमा कालोपत्रे सडक ५१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सुस्त गौरवका आयोजना सरकारले गौरवका आयोजना भने पनि त्यसलाई सोही किसिमले अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । २०८० सम्म आउँदा ६० को दशकमा शुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरभन्दा बढी भएर राज्य र नागरिकमाथि व्ययभार थपिएको छ । यस्तो आयोजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न शुरूको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । विभागका अनुसार हाल यसको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी लागत बढ्ने र समय पनि बढ्ने अन्य आयोजना पनि छन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा हाल भइरहेको ढिलाइ र म्याद थपले कतै यो आयोजना पनि अन्य आयोजना जस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आयोजनामा थप लागत र समय बढ्न नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तै, उत्तरी नाकासँग जोड्ने कोरिडोर निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अबको बाटो २००७ सालअघि एक लेनको भीमफेदी–अमलेखगञ्ज सडक र बुटवल–भैरहवा, राजधानी र तराईका केही शहरमा ढुंगा र इँटा छापेका सडक निर्माणबाट शुरू भएको नेपालको सडक पूर्वाधार हाल सुरुङमार्ग र फ्लाइओर निर्माणसम्म आइपुगेको छ । सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार नै कुनै समय पहिलो प्राथमिकतामा हुने मुलुकमा हाल भने ठूलो लगानी हुने सुरुङमार्ग र अन्तरदेशिय रेलमार्ग निर्माणमा अघि बढेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कार्य बाँडफाँट पनि गरिसकेको अवस्था छ । राजमार्ग, सुरुङमार्गलगायत ठूला आयोजनाहरू संघले, अन्य सडक योजनाहरू, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने भनिएको छ । कार्य विभाजन भइसकेको अवस्थामा संघले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै अन्तरदेशीय आयोजनाहरू निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल अघि बढाएका महत्त्वाकांक्षी अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–भारत जोड्ने र नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सीमित स्रोतका भएकाले ठूलो लगानी जुटाउनु चुनौती पनि छ । मुलुकमै निर्माणाधीन गौरवका राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका साथै नेपाल–भारततर्फ जोड्ने ५ बिन्दुका रेलमार्गमा लगानी र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्यम, व्यवसाय तथा हरेक आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने पूर्वाधारको पहिचान गरेर मात्रै लगानी परिचालन हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तीन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

काठमाडौं । सडकमा सुरुङमार्ग निर्माण शुरू भइसकेको मुलुकमा थप ठाउँमा यस्ता संरचना बनाउन अध्ययन भइरहेको छ । सडक विभागले विभिन्न राजमार्ग तथा सडकमा हालसम्म एक अन्डरपाससहित १८ ओटा सुरुङमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । थप नयाँ चार स्थानमा सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको पनि विभागले औंल्याएको छ । विभागका अनुसार धरान–लेउती, मानेचौर–बीपीनगर खुटिया दिपायल खण्ड र बीपीनगर खुटिया दिपायल सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । अहिले नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा खण्डको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाहेक गत आर्थिक वर्षसम्ममा विभागले उक्त संख्यामा सुरुङमार्ग बनाउन पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, खरीद व्यवस्थापन र थप नयाँ स्थान पहिचान गरेको हो । विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले आवश्यक देखिएका स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको बताए । तर, अध्ययन हुनासाथ निर्माण भइहाल्ने अवस्था भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न सडकमा सुरुङमार्ग बनाउन आवश्यक छ भन्ने महसूस भएको छ,’ ढकालले भने, ‘यो संरचना बनाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नागढुंगा सुरुङमार्ग बनाउन सन् २०१२ बाट छलफल भएको थियो, ठेक्का बल्ल सन् २०१८ मा व्यवस्थापन भयो ।’ अहिले ठाउँहरू पहिचान गरिएको र प्राथमिकताका आधारमा बनाउनैपर्ने देखिएमा स्रोत व्यवस्थापन गर्दै निर्माण अघि बढाउने उनले बताए । विभागको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन भइरहेका सुरुङमार्ग पोखरादेखि जाजरकोट, रारा राजमार्गहरूमा पर्छन् । विभागले सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा अध्ययन गरेको छ । निर्माण तुलनात्मक रूपमा महँगो भए पनि सडकको दूरी घटाउन, ट्राफिक व्यवस्थापन र कतिपय अवस्थामा पहिरोका कारण हुने जनधनको क्षति कम गर्न पछिल्लो समय सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण योजना अघि सारेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र दूरी छोट्ट्याउन जापान सरकारको ऋण सहयोगमा नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । वर्षेनि पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुने सिद्धबाबामा उक्त क्षति रोक्न सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त आयोजना बनाउन विभागले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेटसँग २०७८ फागुनमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । यसको ठेक्का सम्झौता रकम ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ५ वर्षमा यो सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति भने उल्लेख गरेको छैन । विभागका अनुसार सिद्धबाबा सुरुङमार्गको सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ । यसमा ठेक्काअन्तर्गतका निर्माणको डिजाइन गर्न नक्सांकन, भौगर्भिक अध्ययनलगायत काम सम्पन्न भएका छन् । सुरुङमार्गको डिजाइन पनि विभागले स्वीकृत गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायी चिनियाँ कम्पनी साइटमा मोबिलाइज भई क्याम्प, विद्युतीय लाइन तथा ट्रान्फर्मर जडान, वर्कसप, इक्वीपमेन्ट यार्ड निर्माणलगायत काम गरिसकेको छ । विभागले चालू आवमा ४०० मीटर सुरुङमार्ग खन्ने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

हात्तीद्वारा १० वर्षमा ९९ को हत्या, 'रोनाल्डो'ले मात्र चितवनमा २२ जनालाई मार्यो

दसवटा मात्तिएको हात्तीले १० वर्षमा मारेका मानिसको सङ्ख्या सय पुग्न लागेको छ। यसले शान्त स्वभावको वन्यजन्तु हात्ती संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखाएको छ। पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा बर्दियासम्मका मत्ताले मारेका मानिस ९९ पुगेका छन्। यसका साथै ठूलो परिमाणमा धनमालको क्षति पनि भएको छ। उद्दण्ड स्वभाव हुने मत्ताले यस्तो जनधनको क्षति गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै उद्दण्डता देखाउन थालेपछि त्यसको मौलिक पहिचान दिलाउन अलि भिन्न प्रकृतिका नाम दिइन्छ। सामान्यतः भाले हात्तीलाई गज भनिने भए पनि उद्दण्ड हात्तीलाई उद्दण्ड

Ratopati आषाढ २०७९

विपद्को पुनःस्थापन अनुदान वितरण शुरू

काठमाडौं । मुलुकमा पहिलो अभ्यासस्वरूप कार्यविधि नै तयार पारी मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारको घर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट २० करोड रकम प्राप्त भएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन शुरू गरिएको बताइएको छ । पहिलो चरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका म्याग्दी जिल्लाका २४७ निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रथम किस्तास्वरूप संघीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने १ करोड ८ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ पठाइएको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म तीन हजार परिवारमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त मनसुनजन्य विपद्बाट करीब ६ हजार घर प्रभावित भएका थिए । यो कार्यक्रम झण्डै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमझैं अघि बढाइनेछ । २०७७ सालको मनसुनमा बाढी र पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्बाट सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, दोलखा, अछाम, कालिकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला बझाङ, दाङ, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, संखुवासभा, गुल्मी, मोरङलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए । ती जिल्लामा मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो । उक्त विपद्बाट आवासविहीन भएकाको आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गत पुस २६ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेपछि कार्यप्रारम्भ गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको पहिचान भने स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । त्यसको अन्तिम सूची जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पार्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित वडा र लाभग्राहीबीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनको कार्य अघि बढ्नेछ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुदान रकम कार्य प्रगतिको आधारमा लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध हुनेछ । कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवास निर्माण अनुदानतर्फ पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ हजारका दरले ५० हजार पाउनेछन् । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापन अनुदानतर्फ हिमाली जिल्लामा ५ लाख दिइनेछ । त्यसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता २ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता २ लाख उपलब्ध गराइनेछ । पहाडी जिल्लामा ४ लाख उपलब्ध गराइनेछ, जसअनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार दोस्रो २ लाख र तेस्रो किस्ता १ लाख ५० हजारका दरले वितरण हुनेछ । यस्तै तराईका जिल्लामा ३ लाख अनुदान दिइनेछ । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख दिइनेछ । घडेरी अनुदानतर्फ कार्य घडेरी पनि नहुनेको हकमा बढीमा ३ लाखसम्म अनुदान दिइने प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तै मर्मत तथा प्रवलीकरण अनुदानतर्फ कार्यसम्पन्न भएपछि ५० हजार एकमुष्ट दिइनेछ । उक्त अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्तरूपमा बेहोर्नेछन् । लागत सहभागिताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मोरङका १५ स्थान बाढीको उच्च जोखिममा

मोरङका १५ स्थान बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका छन् । जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमासम्बन्धी बैठकले ती उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेको हो । केही स्थानमा तत्काल मर्मत तथा नियन्त्रणका काम नगरे तटबन्धन भत्किने, नदीले धार परिवर्तन गर्ने, गाउँबस्ती र कृषि भूमिसमेत डुबानमा परी ठूलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना रहेको पनि सो बैठकको ठहर छ । बक्राहा खोलाबाट मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ९ उर्लाबारी नगरपालिकाको वडा नं. १ र ४, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं. ५, सुनवर्षी नगरपालिकाको वडा नं. ३ र रतुवामाई नगरपालिकाको वडा नं. १, ५ र ९ उच्च जोखिमका क्षेत्र हुन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

मनसुनजन्य विपद् रोक्न तयारी

काठमाण्डाै - गृह मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति रोक्न आवश्यक तयारी थालेको छ । मनसुन सुरु भएकाले त्यसबाट उत्पन्न विपद्को जोखिम पहिचान गर्दै हुनसक्ने क्षति रोक्न आवश्यक योजनाका साथ गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा हिजो मन्त्रालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७७