नीति बनाएर मूल्य समायोजनको विषय हल गर्न सुझाव

सम्बन्धित सामग्री

शेयर धितो राखेर लिने ऋणको सीमा खारेज गरिनुपर्छ : नयन बास्तोला [अन्तरवार्ता]

विगत १३ वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रियरूपमा लगानी गर्दै आएका नयन बास्तोला हाल शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको सचिव छन् । पछिल्लो समयको शेयर बजारको अवस्थाबारे आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार । शेयर बजारमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ ? लगानीका धेरै क्षेत्रहरूमध्ये यो क्षेत्रलाई नै किन रोज्नु भयो ? २०६७ सालदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सक्रियरूपमा लगानी गर्दै आएको छु । त्यसअघि आईपीओ मात्रै भर्थें । दाइ शेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै देखेर, त्यसबाटै सिकेर शेयर बजारमा प्रवेश गरेको हुँ । हो, लगानीका अरु क्षेत्रहरू पनि धेरै थिए तर मैले शुरुमा यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा लिएको थिएँ । काम गर्दै जाँदा शेयर बजारबारे बुझें । त्यसपछि शेयर बजारलाई व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाएको हुँ । तपाईं एक लगानीकर्ताको संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ । सबै संगठनहरूलार्ई मर्ज गरेर लगानीकर्ता महासंघ बनाउने तयारीमा पनि जुट्नुभएको छ । अहिले आएर एकीकृत महासंघको आवश्यकता किन भयो ? यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? मैले २०७३ सालदेखि शेयर बजारमा आधिकारिक संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । यही बीचमा साथीहरू (लगानीकर्ता)ले एउटा संगठन बनाएर जानुपर्छ भन्नुभयो । शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि आन्दोलन र अनसन गरी सफलता पनि पाएका थियौं । त्यसपछि हामीले लगानीकर्ता दबाब समूह गठन गर्याैं । त्यो बेलासम्म लगानीकर्ताको महासंघ बन्ने अवस्था थिएन, त्यसपछि म पनि त्यही संगठनमा आबद्ध भएँ । समयसमयमा नियामक निकायबाट पनि बजारमा विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप भइराखेका छन् । पछिल्लो समयको उदाहरण करसम्बन्धी थियो । यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि पनि एउटा महासंघको आवश्यकता भएको हो । यही बीचमा लगानीकर्ताहरू भेला भएर महासंघ बनाउने घोषणा गरिएको छ । विडम्बना ! केही संगठनहरू यसमा जोडिन चाहेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक निति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको छ । बजार विकासका लागि राष्ट्र बैंकले के–कस्ता नयाँ नीति ल्याओस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनमै चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । हामीले केही दिनअगाडि मात्रै गर्भनरलगायत राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थियौं । शेयर बजारलाई पनि सट्टेबाजीको रूपमा नलिइ व्यवसायको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । शेयर बजारको नीति स्थिर र परिपक्व ल्याउन आवश्यक छ । समाचार आउँदैमा शेयर बजार प्रभावित नभइदियोस् ! शेयर धितो राखेर लिने ऋणको एउटा सीमा तोकिएको छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तै शेयर लोनमा राखेको जोखिम भारित औसतलाई पनि १०० मा झार्नुपर्छ । योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शेयर बजार राम्रोसँग परिचालन भएमा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ । राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारलाई पनि यस क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताको तर्फबाट सरकारलाई के–कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ ? शेयर बजारको भनेको अर्थतन्त्रको ऐना हो । यो लगानीकर्ताको व्यवसाय हो । र, यसलाई व्यापार– व्यवसायसरह मान्दिनुपर्छ । शेयर बजारमा ५६ लाख लगानीकर्ता छन्, सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या केही कम होला । ५६ लाख लगानीकर्ता आवद्ध भएको क्षेत्रलाई सरकारले नीति नियमहरू स्थिर खालको ल्याउनुपर्छ । नेपालको शेयर बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । नेप्सेले लगानीकर्ताको हकहितमा राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीबाट रोकिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नल्याउनु भनेको होइन, त्यो ल्याउनुभन्दा पहिले भइराखेको नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । नेप्सेको शेयरलाई डिभाइड गर्नुपर्छ, पब्लिकमा जारी गर्नु पर्छ । सरकारले धितोपत्र बोर्डलाई नियमन गर्नका लागि ऐनसम्बन्धी नियम कानुनहरू समयसापेक्ष परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । शेयर बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू कम छन् । त्यस्ता कम्पनीहरू शेयर बजारमा ल्याउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै : अक्सन मार्केट, इन्ट्राडे र सर्टसेल जस्ता प्रविधिहरू भित्र्याउन पहल गरिनुपर्छ । सरकारले साेही अनुसारको संरचना बनाउनुपर्छ । शेयर बजार हो, जोखिम त यहाँ भइहाल्छ । नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारबाट कसरी सफलता हासिल गर्न सक्छन् ? यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? पुराना लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गरिरहँदा राम्रो सफलता पाउन सक्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो मोडिफाई गर्न सुझाव दिन्छु । एउटै सेक्टर सधैंभरि बढिरहन्छ भन्ने हुँदैन । यसलाई हामीले पछिल्लो समयका बुल बजारबाट देखिरहेका छौं । कहिलेकाहीं शेयर घाटामा बेचेर पनि सेक्टर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यसकारण पुराना लगानीकर्ताले बजारको ट्रेण्डलाई धेरै नै अध्धयन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिसकेपछि कस्ता कम्पनीमा ट्रेड गर्ने र कस्ता कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भन्ने यकिन गर्नुपर्छ । नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि अहिलेको समय लगानीको लागि एकदमै उपयुक्त छ । किनभने अहिले गरिएको लगानीबाट एक/डेढ महीनामा प्रतिफल पाइन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएकाले अब सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गर्छन् । तर, लगानी गर्नुपूर्व शेयर बजारसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अहिले अनलाइन पोर्टलहरूबाट यसबारे ज्ञान लिन सकिन्छ । त्यस्तै शेयर शिक्षा सिकाउने संस्थाहरू पनि छन्, त्यहाँ गएर पनि शेयरबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर, शेयर बजारसम्बन्धी शिक्षा दिने आधिकारिक संस्था नेपालमा छैन । सबैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वार्थका खोलिएका अनलाइनहरू र अनलाइन टुल्स छन् । ती कुनै पनि बेला बायस हुन सक्छन् । यस कारण पनि सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आधिकारिक संस्था बनाउनुपर्छ । यो कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । यस विषयमा मैले सेबोनसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उसले कार्यविधि बनाउँदै छु भनेको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरी विवेकपूर्ण तरिकाले लगानी गरे शेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ । यो समय लगानीको लागि सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

खेल पूर्वाधारमा खेलबाड

काठमाडौं। खेलमा खेलाडीले इतिहास रच्दै आए पनि मुलुकभित्र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी निकायबाटै खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्षेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस्तो बजेट समयमै खर्च नहुँदा त्यतिकै फ्रिज हुने गरेको तथ्य छ । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि यो वर्ष स्वीकृत ५२ करोड ४० लाख बजेटबाट १४ कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । विभिन्न ठाउँका १४ खेल पूर्वाधारमध्ये ९ रंगशालाको निर्माण कार्य हुन नसकी ३२ करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६२ दशमलव ५२ प्रतिशत) बजेट फ्रिज भएको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट निर्धारित समयमा काम नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकीकरण गरी समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा रंगशाला निर्माणमा खेलवाड गरिएको देखिएको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला (चौथो चरण) प्यारापिट तथा पार्किङ निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७/७८ मा २८ करोड ५८ लाख ८५ हजार ( मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को सम्झौता भएकोमा उक्त काममा हालसम्म १ करोड ९३ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । प्यारापिट निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये एक स्थानको प्यारापिटको फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । ठेक्काको म्याद सकिँदा बाँकी २ स्थानमा जगको काम शुरू गरेकोमा बीचैमा रोकिएको छ भने पार्किङको काम शुरू नै भएको छैन । ‘गतवर्ष निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुँदा ५ करोड बजेट फ्रिज भएकोमा यो वर्ष पनि निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याद समाप्त भएको उक्त निर्माण कार्यको सम्झौताको विशेष शर्तको बुँदा नं. ५६.१ अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पोखरा रंगशाला निर्माणमा पनि लापरबाही देखिएको छ । १३औं साग अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको पोखरा रंगशाला निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ पुस १३ मा १ अर्ब २८ करोड २२ लाख १८ हजारको सम्झौता भएकोमा २०औं रनिङ बिलसम्म १ अर्ब १९ करोड १३ लाख २४ हजार भुक्तानी भएको र सम्झौताको अवधि ८औं पटक थप गरी २०७८ पुस ११ सम्म रहेकोमा उक्त समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले थप आर्थिक दायित्व नबेहोर्ने गरी २०७९ जेठ तेस्रो हप्तासम्म अवधि थप गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अन्तिमपटक थपेको म्याद गुज्रिँदासमेत छाना, अर्थिङ केबल, स्टील रेलिङलगायत १३ आइटमका काम सम्पन्न गरेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको रंगशाला ४ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । गतवर्षको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम म्याद गुज्रेका ठेक्काको पुन: म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेर मात्र म्याद थप गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी ३ करोड ४ लाख ४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तथ्यपरक आधार र कारण बेगर म्याद थप गरी ठेक्का बिल सिफारिश गर्ने प्राविधिक तथा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । यस्तै निर्माण कार्यको गुणस्तर सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १११ (१ङ) मा सार्वजनिक निकायले खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको परीक्षण र निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ यो वर्ष विभिन्न रंगशाला निर्माण, मर्मत सुधार, स्तरोन्नतिलगायत कार्यमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार खर्च गरे पनि निर्माण कार्य र त्यसमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित नगरिएकाले निर्मित संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । १५औं योजनामा करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी खेलकुद विकासतर्फ आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त ७८ हजार खेलाडी तयार गर्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने, ४ अन्तरराष्ट्रिय खेल परिसर, ३ प्रदेश रंगशाला, वार्षिक १ क्रिकेट रंगशाला, २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने र स्थानीय तहमा १७१ खेलग्रामको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसअनुसारको प्रगति विवरण तयार गर्न सकेको छैन । समग्र खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनतर्फ सुविधा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण, सबै प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण, मूलपानी क्रिकेट रंगशालासहित सातओटै प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति रहेकोमा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायाण श्रेष्ठ बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोरी त कतै समयमै ठेक्का नलाग्दा काम हुन नसकेको हो । महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई हिजोका दिनमा समेत सुधार्दै लगेको र आगामी दिनमा समेत सुधारिने उनले बताए । बजेट फ्रिज नहुुने गरी कार्यसम्पादन गर्न विभागीय निकायलाई ताकेता मन्त्रालयबाट भइरहेको उनको भनाइ छ । साहसिक खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ६ स्थानमा खेलस्थल निर्माण र वार्षिक ६ अन्तरराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पर्ने अवस्था रहेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब ५० करोड अनुमानित लागतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कभर्ड हल फिटनेस सेन्टरलगायत पूर्वाधारसहितका २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्य प्रारम्भ नै नभएको, मन्त्रालयले खेल पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा कर्मचारीले म्यादभित्र पेश्की फस्र्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्बाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्षसम्म २ हजार २७ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ संस्थाको नाममा १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ७५ हजार पेश्की बाँकीमध्ये २०४३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको म्याद नाघेको पेश्की १ अर्ब २२ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परिषद्ले नियमावलीको नियम ८० विपरीत पेश्कीमाथि पेश्की दिने गरेको, समयमा फस्र्यौटका लागि आवश्यक कारबाही नगरेको, प्रयोजन समाप्त भएको पेश्की को अनुगमन नगरेको, फस्र्यौटका लागि कानूनी कारबाही नगरेको कारण प्रतिवर्ष पेश्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फस्र्यौट गर्न बाँकी पेश्की रकममा नियमानुसार ब्याजसमेत गणना गरी असुल फस्र्यौट हुनुपर्छ ।’ खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेल प्रवर्द्धनसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । यो वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि प्रर्वद्धानात्मक कुनै कार्यक्रम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले सबै कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री खेल क्षेत्रमा आएको ठूलो बजेट सही रूपमा खर्च नभएर फ्रिज हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मुलुकभित्र राज्यले खेल, खेलाडीको उपेक्षा गर्दा धेरै पलायन भइसकेका छन्, राज्य अबको दिनमा गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने । मुलुकभित्र खेल पूर्वाधारको ठूलो मात्रामा कमी देखिएका बेला आएको बजेटसमेत खर्च नहुँदा खेलाडीसहित समग्र खेलप्रेमी निराश भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थ समितिको पहिलो बैठक : अर्थतन्त्र सुधारदेखि स्टक लाइसेन्सबारे छलफल

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विशेष गरी सांसदहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको र आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए । त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुंग्याउन पनि उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए । ‘अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन् । त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ,’ पौडेलले भने । उनले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ । एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन । लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ,’ कार्कीले भने । सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै समितिका गतिविधिहरू प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ । वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए । त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए । सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौं । समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौं,’ उनले भने । सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पुराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उनको छ । सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने । उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताए । सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखे । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आगामी बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा उत्पादन वृद्धिदेखि प्रविधिको उपयोगसम्म

वीरगञ्ज ।सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबारे सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको छ । आउँदो बजेटले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्या हल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आकर्षक नारामा मात्र ध्यान नदिएर वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् । ‘विगत केही वर्षयताको बजेट हेर्‍यौं भने पहिला आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, ६ महीना नबित्दै आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो बजेटले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘उत्पादन र रोजगारी बढाउने बजेटको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटले उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । आवश्यकभन्दा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्ने प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको जानकार बताउँछन् । यस्तो बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुने दाबी पनि उनीहरू गर्छन् । बजेट आयव्ययको विवरणमात्र नभएर विकास योजनाको आधार भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता बजेटले उद्योग र व्यापार क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन र व्यापार एकअर्काका परिपूरक हुन् । विगतमा सरकारले व्यापारमा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन पनि प्रभावित भएको हो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘नियन्त्रण होइन, सहजीकरणको नीति अहिले आवश्यक परेको छ ।’ कुनै पनि व्यापारसँग सम्बद्ध नीति परिवर्तन गर्दा त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले उद्यम प्रवद्र्धन गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । युवा र उद्यमशीलतालाई जोड्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘अबको समय नवप्रवर्तनको हो । स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने । अर्थतन्त्रमा प्रविधिको उपयोग र अवसरको अधिकतम दोहनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने राय युवा उद्यमीहरूको पाइन्छ । तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन उद्यमीले आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण व्यापारमा मन्दी आएकै समयमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्या थपेको औसत गुनासो सुनिन्छ । उच्च ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूँजीको स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । बचतमा ब्याज घटाएरमात्रै यसको समाधान सम्भव छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा हुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग चल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ । घर निर्माण कर्जामा पनि खुकुलो नीति लिनुपर्छ,’ राजपालको राय छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कच्चा पदार्थ आयातदेखि वस्तु निर्यातसम्मका नीतिगत समस्या हल गर्न बारा–पर्सा उद्योग संघको माग

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारी वित्त नीतिमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारी वित्त नीतिमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्त्वको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेत देखापरे पनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बजारमा देखिएको तरलता अभावको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणसमेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ । ‘कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएकोप्रति हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या बाह्य कारणबाट पनि सृजित भएका हुन् । तथापि अरुलाई कारण देखाएर अकर्मण्य बन्ने सुविधा हामीलाई छैन,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो । औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपतिले दिनुभयो । सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य कायम गरी एक अर्काको परिपूरकका रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘दुवै नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्ने हो । यसमा उपयुक्त सामञ्जस्य खोज्नुपर्दछ । केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता संकुचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ । यो समस्या हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले मुलुकका विकास पूर्वाधार आयोजनाको गति सुस्त रहेको भन्दै यससम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि विद्यमान कानूनमा सुधारको खाँचो पनि औंल्याउनुभएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेटमा सारडा ग्रूपको सुझाव : ‘कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन रोक’

काठमाडौं । व्यावसायिक घराना सारडा ग्रूपले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कम गुणस्तरका मदिरा आयात र उत्पादन रोक्न माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेला सारडा ग्रूपले मुलुकभित्रै ब्रान्डेड मदिरा उत्पादन भइरहेकाले कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन दुवै रोक्नुपर्ने बताएको हो । सारडा ग्रूपले रोयल रिजर्भ, हिमालय रिजर्भ, जिन, भोड्का, वल्र्ड मंक लगायत ब्रान्डमा गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । सारडा ग्रूपका अनुसार भारतमा मदिरा सस्तो र नेपालमा महंगो हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको छ । नेपालको मदिरामा हरेक वर्ष कर बढ्दा धेरै महंगो हुनपुगेको र भारतमा धेरै सस्तो हुने गरेकोले खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुने गरेको उसको भनाइ छ । यसले सरकारले राजस्व गुमाइरहेको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको ग्रूपको भनाइ छ । ‘यो समस्या हल गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीति लिनुपर्छ,’ सुभावमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष हालै पेश गरेको सुझावमा ग्रूपले कार्बनडाइअक्साइड ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरेको छ । यो ग्यासमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिएको हो । यो ग्यास उत्पादनमा पनि सारडा ग्रूपको लगानी छ । त्यस्तै, हार्मोनिक सिस्टम कोड नम्बर ७२१३९११० का तार तथा स्टिल भारत र तेस्रो मुलुकबाट धेरै आयात भइरहेको छ । यी दुवै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्वदेशमा भए पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको ग्रूपको भनाइ छ । ती वस्तुको आयातमा अन्त:शुल्क ४ दशमलव ७५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि घटाएर २ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी वस्तुको आयातमाा लाग्ने भन्सार महशुल तिनको कच्चा पदार्थमा लाग्नेसरह रहेकोले त्यसलाई बढाउन माग गरिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तयारी वस्तु आयात गर्दा ६ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार र २ दशमलव ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको सुझावमाा उल्लेख छ । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र २ दशमलव २५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने ग्रूपको माग छ । सारडा ग्रूपले तार र प्रिमियम स्टिलसमेत उत्पादन गर्छ । त्यस्तै सिमेन्ट क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि ग्रूपले सुझाव दिएको छ । नेपालमा हाल ५५ ओटा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी रहेको र वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा हाल ७५ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्दा समेत घरेलु माग धान्न सफल भएकोले अब निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सारडा ग्रूपको भनाइ छ । त्यसको लागि निर्यातमा अनुदान दिन माग गरिएको छ । यस्तै बिस्कुट, जुसलगायत वस्तुको मिति सकिएपछि फिर्ता लिने गरेकोले त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले म्याद गुज्रिएका आफ्ना उत्पादन बजारबाट फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्ने गरेको छ । यस्तोमा बजार जानुअघि सरकारले लिएको कर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । सारडा ग्रूपले भनेको छ, ‘फिर्ता आएको वस्तु कर कार्यालयको रोहवरमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ सो वस्तुका लागि उद्योगले अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिसकेको अन्त:शुल्क, भ्याट उद्योगले बुझाउने मासिक एवं वार्षिक विवरण तथा वासलातमा समायोजन र मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सारडा ग्रूपले गुडलाइफ बिस्कुट र गुडलाइफ जुस तथा प्रिती चाउचाउ उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ । बिस्कुट चाउचाउलगायत वस्तुको आयातमाा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि ग्रूपले अघि सारेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थमन्त्री शर्माले गरे कुलमान घिसिङलाई फोन, उद्योगमा गरिएको लोडसेडिङ समाधान गर्न निर्देशन

Bizpati फाल्गुन २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

समुन्नत रेसुङ्गा निर्माणमा लागिपरेका छौँ

गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाका १४ वडा छन्। यहाँको जनसङ्ख्या ३१ हजार ६७७ रहेको छ। कृषि, पर्यटनलगायतको क्षेत्रको विकासका धेरै सम्भावना भए पनि गति लिन सकेको छैन। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर खिलध्वज पन्थीले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा नगरको विकास र भावी कार्यक्रमबारे नगर प्रमुख पन्थीसँग गोरखापत्रका तिलाचन पाण्डेले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : तपाईंहरू निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा के के काम भए ? एक वर्षको अवधिमा हामीले धेरै नयाँ काम अगाडि बढाएका छौँ। नगरलाई सुन्दर र हराभरा बनाउन पुराना र जीर्ण बनेका विद्युत्का पोल र तार व्यवस्थित गर्न ११ मिटरका नयाँ पोल राखी तार प्रतिस्थापन गरी व्यवस्थित गरिएको छ। तम्घास बजारको सडकलाई चौडा पारी सडकलाई पुनः कालोपत्रे गरेर सकिएको छ। यसले गर्दा सडकमा हुने सवारी जाम घटेको छ र पैदल यात्रीलाई समेत सहज भएको छ। गुल्मी जिल्लामा कुनै पनि सभा सम्मेलनका लागि ठुलो सभा हल नभएको महसुस गर्दै वडा नं. ४ मा एक हजार क्षमताको सभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सभा हलको निर्माणपश्चात् सभा सम्मेलनका लागि धेरै सहज हुनेछ। नगरका १२ वटा मुख्य सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। सालझन्डी, दुर्गाफाँट, पटौटी, राङ्वा, सिमीचौर सडक निर्माणको निरन्तर अनुगमन गरिएको छ। एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको अवस्थामा तपाईंहरूको मूल्याङ्कन पनि हुन थालेको छ। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता कति सम्बोधन गर्नुभयो ? निर्वाचन लडेको मलाई हिजो जस्तै लाग्छ। निर्वाचनमा गरेका रेसुङ्गाका सात रङ– शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा रोजगार, सहरी विकास तथा विपत् र खानेपानी, सिँचाइ तथा सरसफाइ जस्ता धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौँ। आवश्यकताको आधारमा हामीले हाम्रा योजनालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेका छौँ। नगरको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न स्रोत साधनको कमी हुन्छ होला। काम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरै कार्यकालमा नगरलाई समृद्ध अनि समुन्नत बनाउने सपनालाई साकार पार्न दिनरात नभनी खटिएका छौँ। यस कार्यमा सबै जनप्रतिनिधि र नगरवासीका साथ र सहयोग रहेकाले सपना पूरा हुनेमा हामी ढुक्क छौँ। हामीले आमजनता र सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरी त्यसैकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ। हामी हाम्रो स्थानीय तहमा रहेका स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा समृद्ध अनि समुन्नत रेसुङ्गा निर्माणका लागि निरन्तर लागिपरेका छौँ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना छ। रेसुङ्गा क्षेत्रसहित यस नगरपालिकाको पर्यटन विकासका लागि के कस्ता काम सुरु गर्नुभएको छ ? हामीले रेसुङ्गा क्षेत्रको विकास र पर्यटनका लागि स्पष्ट योजना बनाएको छौँ। हामीले रेसुङ्गालाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट पर्यटन विकासका लागि योजना तर्जुमा गरेका छौँ। केही दिनअघि ‘जाऊँ हिँड रेसुङ्गा’ अभियान सुरु ग¥यौँ। रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक महत्वबारे प्रचारप्रसार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाइ धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन चाहन्छौँ। यसका लागि रेसुङ्गा संरक्षण समितिको समन्वयमा आवश्यक योजना अगाडि बढाएका छौँ। रेसुङ्गा वन क्षेत्रको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्न विभिन्न किसिमका अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्र निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। यसका साथै लामो समयसम्म गुल्मेलीको प्रतीक्षामा रहेको वि

गोरखापत्र चैत्र २०७५