नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन होला ?
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत अघिल्लो सरकारले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी...
काठमाडौं, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको […]
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरू गोकर्ण डाँगी र जगदीश घिमिरेको इजलासले प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ ३२ गतेको निर्णय र असार …
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।आदेशम भनिएको छ, “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रनिनिधिसभाको समानुपा
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । आदेशम भनिएको छ, “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य […]
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।आदेशम भनिएको छ, “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रनिनिधिसभाको समानुपातिकत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । […]
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको पोलिटब्यूरोको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले बहालवाला मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले शनिबार (भोलि)सम्ममा मन्त्रीहरु हेरफेर भइसक्ने पनि बताउनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता […]
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले पार्टीले गरेको मन्त्री फेरबदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आज (बुधबार) बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन किन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्ने निर्णय भएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘अहिले मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर जुन निर्णय गरेका छौँ […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी […]