Desh Sanchar

जेष्ठ २०७९

पक्की घरको आसमा भिजेरै बस्न बाध्य छन् धनुषाका दलित परिवार

जनकपुरधाम – सागर डोमिनलाई अहिले बासकै चिन्ता छ। फुसको घरमा जीवनयापन गर्दै आएकी डोमिनलाई प्रदेश सरकारले पक्की घरको सपना देखायो। पक्की घरमा बस्ने चाहनाले डोमिनले बसोबास गर्दै आएको आफ्नो फुसको घर भत्काएको वर्ष हुन लाग्यो तर पक्की घर भने अहिले पनि पाउन सकिनन्। अहिले प्लास्टिककै ओत लगाएर टुटेको फुसको घरमा बस्न बाध्य छिन्। धनुषाको मुखियापट्टी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जाडोयाममा त्रिपाल मुनि बास

सर्लाही–जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–२ जुटपानी पुनरवासका दलित परिवार तिरपालमुनि बस्न बाध्य छन् । प्रदेश नं २ सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ती परिवारलाई आवास निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण समितिले बनाउन ढिलासुस्ती गर्दा दलित परिवार तिरपालमुनि बस्न बाध्य भएका हुन् । निर्माण समितिको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरु त्रिपाल तानेर बस्नु परेको पीडितको गुनासो छ । ‘बाल बच्चासहित […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

मुक्त हलिया अझै समस्यामा

नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । यति लामो समयावधिमा पनि हजारौँ हलिया परिवारको सार्थक मुक्ति र समाजमा सम्मानजनक पुनस्र्थापनासहितको स्पष्ट चित्र कोरिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बझाङ, दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको हलिया प्रथा दास प्रथाकै आधुनिक स्वरूप हो भन्दा फरक नपर्ला । गरिब परिवारलाई नाम मात्रको ऋण दिएर त्यसवापत पुस्तौँपुस्ता हलियाजस्तो अमानवीय श्रममा बस्न बाध्य पार्ने यस कुप्रथाको मारमा प्रायः भूमिहीन, अशिक्षित, गरिबी र अभावको दुष्चक्रमा पिल्सिएका दलित परिवार नै परेका छन् । वि.सं. २०५८ साल फागुन ९ गते नेपालमा ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन’ लागू भयो । परिभाषा हेर्दा हलियालाई पनि यस ऐनले ‘कमैया श्रमिक’ अन्तर्गत समेट्न खोजेको देखिन्छ । कमैया श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका कमैया श्रमिक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः मुक्त हुने (दफा ३) र कसैले पनि कमैया श्रमिक राख्न नपाउने (दफा ४) व्यवस्था ऐनमा गरिएको भए पनि राज्यको ध्यान तराई क्षेत्रका कृषि तथा घरेलु श्रमिकको रूपमा जमिनदारका लागि काम गर्ने थारू समुदायका परिवारमा मात्रै केन्द्रित भयो । सरकारले ऐनको मर्म र भावनाअनुसार हलियालगायतका आमकमैया श्रमिकलाई समेट्न सकेन ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

घर डुबेपछि स्कुलको शौचालयमा बास

१६ जेठ, वीरगञ्ज । बाराको करैयामाई गाउँपालिका– ८ इटहर टोलमा एक दलित परिवार विद्यालयको शौचालयमा बस्न बाध्य भएका छन् । विसुन भनिने स्थानीय विष्णु मल्लिक, उनकी आमा र छोरी गरी ३ जना स्थानीय विद्यालयको शौचालयमा बसिरहेका छन् । दुई दिनदेखि परेको पानीका कारण उनको फुसको घर डुबानमा परेको छ । घरमा भएको अन्नसमेत भिजेका कारण […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

जो साहुलाई ऋण तिर्ने नसकेर देशै छोड्न बाध्य भए

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–११, कट्टी गाउँमा एक दर्जनभन्दा बढी दलित परिवार साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेर साहुलाई घरबारी बुझाई सपरिवार भारतमा विस्थापित भएका छन् ।आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको खाद्यान्नले वर्षको तीन महिना पनि खान नपुग्ने सो गाउँका कैयौँ दलित समुदायले दैनिक गुजारा चलाउन साहुबाट ऋण लिनेगरेको र सो रकम तिर्न नसक्दा भारतम

Ratopati फाल्गुन २०७७

सडकका नाममा बस्ती नै उठीबास

गुल्मी : गुल्मीमा सडक खन्दा सबै जग्गा सकिएपछि ११ घरपरिवार लालपुर्जा बिहिन भएर बस्न बाध्य भएका छन्। गुल्मीको मालिका गाँउपालिका ७ घमिर सिलादीका ११ दलित परिवार विगत लामो समयदेखि लालपुर्जा बिहीन भएका छन्। घमिरबाट टुनिखोला हुँदै अर्जै जाने सडक खन्दा सबै जग्गा मोटरबाटोले सकेपछि उनीहरु सिलादीको सार्वजनिक स्थानमा बसे...

थाहा खबर पौष २०७६

रौतहटका विपन्न समुदायको गुनासो : न झुपडी रह्यो, न त घर नै बन्यो

रौतहट : नयाँ तथा व्यवस्थित घरमा बस्ने सपना देखेका रौतहटका विपन्न परिवार खुला आकाशमुनि बास बस्न बाध्य भएका छन्। रौतहटमा एक हजार विपन्न परिवारको घर बनाउने योजना लिएको जनता आवास कार्यक्रमले उनीहरूको झन् बिचल्ली बनाइदिएको हो। जनता आवास कार्यक्रमले सुरक्षित घर बनाउने भन्दै जिल्लाका करिव एक हजार दलित परिवार बस्दै आएको घर भत्काए...

Thaha Khabar माघ २०७४