कान्तिपुर

फाल्गुन २०८०

यसकारण वाग्मतीका मेयर थापाविरुद्ध साढे ५ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीबाट वाग्मती नगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १ सय ९० रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महाकाली नदी उत्खननमा ९ जनाविरुद्ध ५ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा

महाकाली नदीको उत्खनन सम्बन्धी ठेक्कामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

नासुको सम्पत्ति झण्डै ५ करोड, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायव सुब्बा गणपति झाविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झाको २ करोड ४४ लाख ७१ हजार १०५ रुपैंयाको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको भन्दै बुधबार विशेष अदालत काठमाडौं आरोप पत्र दायर गरेको हो। झाले गैरकानूनी रुपमा कमाएको अकुत सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति उनकी श्रीमती मिनादेवी झा र छोराहरु दिवाकर, शिवाकरण र करुणकर झाको नाममा राखेको देखिएकाले जफतका लागि उनीहरु

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

चुनढुंगा उत्खननमा रू. १ अर्ब २६ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक (डीजी) रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी र नौओटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खानी दोहोन गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको पुष्टि हुँदा पनि उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएर घाटा गराई रू. १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रकम भ्रष्टमचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै बुधवार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले घिमिरेसहित सुपरिटेन्डेन माइनिङ इन्जिनीयर (सुमाई) जयराम घिमिरे, उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनीयर (सीडीमेई) प्रशान्त बोहोरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा.सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी खानी उत्खनन अनुमतिपत्रमा अनुमति दिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै आयोगले ९ उद्योग तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । ती उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि रहेका छन् । सर्वाेत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध रू. १६ करोड ३१ लाखको बिगो दाबी गरिएको छ । सिद्धार्थका पशुपति मुरारकाविरुद्ध रू. ४९ करोड ४५ लाख, मारुतीका शरद गोयलविरुद्ध रू. २० करोड ५० लाख बिगो दाबी गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी आयोगले अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालसँग रू. ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध रू. १ करोड ७९ लाख, युनाइटेडका सञ्चालक नरेश दुगडविरुद्ध रू. ९ करोड ६९ लाख, सोनापुरका सञ्चालक रूपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध रू. ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध रू. ५ करोड ४३ लाखको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त रकम बराबरको राजस्व चुहावट भएको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कारबाही गरिएको उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई दोस्रो समिति गठन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । सुमाई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ती उद्योगबाट जम्मा रू. १/१ लाखका दरले जरीवाना लिने निर्णय गरिएको थियो । हाल विभागका महानिर्देशकमा बढुवा भएका घिमिरेले २०७७ जेठ १५ गते पहिलो छानविन समिति गठन गरेका थिए । तर, उनी महानिर्देशक भएपछि दोस्रोपटक घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गरेर अर्बाैंको राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा सामान्य कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त विभागीय निर्णयले सामान्य जरीवाना लिँदा रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ । दोस्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियत देखिएको आयोगको ठहर छ । यसैगरी चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पाएका ती कम्पनीले स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक उत्खनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । विभागबाट विगतमा समेत जरीवानासहितको कारबाही भएको थियो । तर, विभागको निर्देशन नमानी ती कम्पनीले अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी शर्तहरूको उल्लंघन गरेको, बेन्चिङ पद्धतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तसमेत अवलम्बन नगरी अधिक उत्पादनबाट भण्डारमा क्षति पुर्‍याएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार नभई सामान्य जरीवाना मात्र दाखिला गरेको भन्दै नोक्सानी गर्न प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै ती कम्पनी र सञ्चालकहरूलाई पनि बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पूर्व गभर्नर रावलसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलसहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा १० रुपैयाँको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व गभर्नर रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७५