रैथाने बाली संरक्षणमा पालिका

बाजुराका अधिकांश स्थानीय तह अहिले रैथाने बाली संरक्षण अभियानमा जुटेका छन् । रैथाने बाली हराउँदै गएपछि स्थानीय तह रैथाने बालीको संरक्षण अभियानमा जुटेका हुन् । रैथाने बालीमा मानव स्वास्थ्यका लागि पोषकतत्व हुने भएकाले पछिल्लो समय यसको संरक्षण अभियानमा जुटेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । गाउँमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, सिमी, चिनो, कागुनो र फापर, उवा, झुमरो, लोकल मकै, जौ राम्रो पोषिलो अन्न मानिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जुम्लाको हिमामा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । पछिल्लो समयमा विषादीयुक्त खाद्यान्न आउन थालेपछि हिमाले बाहिरबाट आउने खाद्यान्नलाई निरुत्साहित गर्न रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको हो ।

रैथाने बाली संरक्षण र बजारीकरण गर्न माग

सिमकोट – रैथाने बालीको खेती गर्दै आएका किसानले यसको संरक्षण र बजारीकरण गर्न माग गरेका छन्। उत्पादित रैथाने बालीको बजारीकरण गर्न समस्या भएकाले त्यत्तिकै थन्क्याएर राख्नुपर्ने भएपछि किसानले यस्तो माग गरेका हुन्। खार्पुनाथ गाउँपालिका– ५ का किसान अर्जुन शाहीले आफूले उत्पादन गरेको चिनो कुहेर जाने अवस्था रहेको भन्दै यसको बजारीकरणका लागि माग गरे। उनले स्थानीय […]

रैथाने बाली संरक्षण

रैथाने बाली लोप हुँदै गएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले पछिल्लो समय बाली संरक्षणमा जोड दिएको छ । स्थानीय किसानलाई अर्गानिक खाद्यमा प्रोत्साहन गर्ने गरी रैथाने बाली संरक्षण गर्न लागेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यहाँ उत्पादन हुने कोदो, फापर, सिमी, चिनो, कागुनो, उवा, झुमरो, स्थानीय जातको मकै, जौलगायतका अन्न बाली पछिल्लो समय हराउँदै गएका छन् । ती बालीको संरक्षण गर्न अनुदानका कार्यक्रम अघि सारेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सुचना अधिकारी मीनप्रसाद जैसीले बताउनुभयो ।

रैथाने बाली संरक्षण गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले शनिवार ‘कर्णाली प्रदेश दोस्रो रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धन दिवस, २०७९’, मनाएको छ । कर्णाली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई ‘अग्र्यानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले प्रांगारिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न यहाँका रैथाने बाली फापर, कोदो, चिनो, कागुनो, मार्सी धान, सिमी, जौ, उवा, लट्टेलगायतको संरक्षण, प्रवर्द्धनका साथै प्रचार–प्रसारमा पनि जोड दिएको छ । यसअनुरूप २०७८ फागुन ६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धन दिवस मनाउन शुरू गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । ‘कर्णाली आयातित वस्तुमा निर्भर छ भन्ने भनाइ भ्रम हो,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा गोठे मल प्रयोग गरी रैथानी बाली उत्पादन गरिन्छ । विषादी र रासायनिक मल प्रयोग भएको छैन ।’ जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले रैथाने बालीमा भिटामिन, प्रोटिन, क्यालोरी कति पाइन्छ भन्ने थाहा पाउन र यसको महत्त्व बुझाउन पाठ्यक्रम तयार हुनुपर्ने बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ सुर्खेतका अध्यक्ष दिनेश खत्रीले कर्णाली प्रांगारिक सम्भावना बोकेको एक मात्र प्रदेश भएको दाबी गरे । ‘अहिले जुम्लाको अग्र्यानिक उत्पादन किन्न जुम्ला जानुपर्दैन, सुर्खेतमै आउँछ । त्यसैले रैथानी बालीको महत्त्व, उत्पादन र संरक्षणबारे बुझाउन जरुरी छ ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले शैक्षिक क्षेत्रको अनुपम उदाहरण मानिने सुर्खेतको कोपिला भ्याली स्कुलले रैथाने बालीबाट उत्पादित वस्तु खुवाउने लक्ष्य राखेको भन्दै उक्त कामको प्रशंसा गरे । यहाँका शिक्षण संस्थामा प्रांगारिक उत्पादनसम्बन्धी जोडिएको विषयवस्तु पढाइ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य, उद्देश्य र त्यसका लागि थालेको अभियान तथा सञ्चालन गरिएका गतिविधिले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । यद्यपि आयातित वस्तुको उत्पादन रोक्न रैथानी बालीको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले रैथाने बालीको परिचय, त्यसको इतिहास, महत्त्व, उत्पादनको अवस्था, घट्नुका कारण, संरक्षण गर्ने उपाय, देखिएका चुनौती तथा समस्या र प्रदेश सरकारले थालेका कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कर्णालीमा हेला गरिएको बालीको मूल्य र महत्त्व अहिले नेपाली तथा विश्वबजारमा बढ्दै गएको उनले बताए । प्रवक्ता कठायतले भने, ‘मानिसले महत्त्व बुझ्दै गएपछि अहिले विद्यालयको खाजा कार्यक्रममा पनि यहाँको रैथाने बालीबाट बनेका परिकार खुवाउन थालिएको छ ।’ खाद्य विविधीकरण, बजारीकरण र उत्पादकत्वमा बढाएर निर्यातमा समेत जोड दिइएको उनले बताए । उक्त दिवसको अवसरमा चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड जुम्लाले स्याउको चाना, ओखर, सिमी, दाल, मार्सी चामल, ऊनको टोपी, मफलरलगायत रैथाने उत्पादनको स्टल प्रदर्शनीमा राखेको थियो । रासस

रैथाने बाली संरक्षण अभियान, रेष्टुराँ र होटलमा कोदोको परिकार

गलकोट – पछिल्लो समय नेपालमा रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुग्न थालेको छ। बागलुङमा धेरै उत्पादन हुने अन्नको रुपमा रहेको कोदोबालीको पछिल्लो समय प्रवद्र्धनपछि महत्व बढ्दै गएको छ। कोदोखेती विस्तारै घट्दै गएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले समेत रैथाने बाली संरक्षण अभियान चलाएको छ।बागलुङका किसानले भर्खरै मात्र कोदो थन्काएका छन्।पछिल्लो समय भने कोदोको परिचय बदलिएको छ।गाउँघरको मुख्य […]

फेरियो कोदोको परिचय

पछिल्लो समय नेपालमा रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । बागलुङमा धेरै उत्पादन हुने अन्नको रुपमा रहेको कोदोबालीको पछिल्लो समय प्रवद्र्धनपछि महत्व बढ्दै गएको छ । कोदोखेती विस्तारै घट्दै गएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले समेत रैथाने बाली संरक्षण अभियान चलाएको छ । बागलुङका किसानले भर्खरै मात्र कोदो थन्काएका छन् । पछिल्लो समय भने कोदोको परिचय बदलिएको छ ।गाउँघरको मुख्य खानाको परिकारका रुपमा रहेको कोदो पछिल्लो समय सहरको आकर्षक खानाको परिकारमा परेको छ । अहिले गाउँमा भन्दा सहरका रेष्टुराँ र होटल

कालीकाेटमा उत्पादन भएका रैथाने बाली पालिकाले नै खरिद गरी बजारीकरण गर्ने

कालीकोट - कालीकोटमा लोपोन्मुख रैथाने बाली संरक्षण गर्न किसान जुटेका छन् । रैथाने बालीको माग बढ्न थालेपछि उनीहरु संरक्षणमा जुटेका हुन् । जिल्लामा पाइने रैथाने बाली चिनु, कागुनु, फापर, कोदो, जौलगायतका बाली अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ । पछिल्लो समय यसको माग बढेपछि संरक्षण अभियानमा किसान जुटेका छन् । झण्डै दुई दशक पहिले जिल्लामा उल्लेख्य रूपमा ती बाली उत्पादन हुने गर्दथ्यो । यसवर्ष एक रोपनी जग्गामा चिनुखेती गरेको खाँडाचक्र नगरपालिका– ११ स्थानीय जीवन गिरीले जानकारी दिनुभयो । परीक्षणका रूपमा यो वर्ष एक रोपनी जग्गा...

रैथाने बाली संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न पकेट क्षेत्र छनोट

सिमकोट – जिल्लाका रैथाने बालीका लागि पकेट क्षेत्र छनोट गरिएको छ। लोपोन्मोख रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न पकेट क्षेत्र छनोट गरिएको हो। सिमकोट गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले लोपोन्मुख रैथाने बालीमध्ये कागुनो र लट्टे (मार्से) संरक्षण गर्न जिल्लाबाटै पकेट क्षेत्र छनोट गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सिमकोट गाउँपालिका–८ को स्याँडा गाउँ रैथाने बालीको […]

जुम्लामा रैथाने बाली संरक्षण गर्न ७ ओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण

असार २५, जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सातओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।  एक गाउँ, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन, चक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिन, सामूहिक खेतीलाई बढवा दिन र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि गाउँपालिकाभित्र सातओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमान बोहोराले बताए । ‘स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै बाँझो जग्गामा पूर्ण खेती गर्ने र बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो’, उनले भने ।  यहाँ फापर क्षेत्र, ओखर पकेट क्षेत्र, आलु पकेट क्षेत्र र तरकारी पकेट क्षेत्रसहित सातओटा पकेट क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको उनको भनाइ थियो ।  संघीय सरकारबाट गाउँपालिको स्यालागडी गाउँमा फापर, पेरेमा सिमी र कालीमार्सी धान, लुममा चिनो कागुनो, लोर्पामा ओखर, उर्थुमा तरकारी र  पट्मारामा आलु पकेट क्षेत्र तोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले बताए ।  गाउँपालिको सातओटै वडामा पकेट क्षेत्रमा पाँच हेक्टर जग्गा रहेको छ । फापर खेतीमा रू. सात लाख ७० हजार, सिमीमा रू. पाँच लाख ८५ हजार, कालीमार्सी धानका लागि रू. ४८ लाख पाँच हजार, कागुनो चिनो पकेट क्षेत्रमा रू. ४८ लाख पाँच हजार, ओखरखेतीमा रू. पाँच लाख ८५ हजार र आलु पकेट क्षेत्रतिर रू. ४८ लाख पाँच हजार बजेट छुट्याइएको उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले बताए । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लासँग सहकार्य गरी पातारासी–७ पट्मारामा भेडापालन गरिएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सुहाउँदो बालीको पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादन बढाउने र बाँझो जग्गाको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने चिनो कागुनो पकेट क्षेत्रका महादेव कृषि उत्पादन समूहका सचिव रेविका सुनारले बताए ।  पकेट क्षेत्रको निर्धारणले यहाँको कृषि बालीको प्रवर्द्धन हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले गाउँपालिकाले पनि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको परिकार नै खाजा, नास्ताका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यहाँका किसानमा उत्साह थपिएको छ । रासस