काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्नेगरी जारी आदेश खारेज गर्न गरेको सरकारको माग अस्वीकार गरेको छ। लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्थाका लागि जेठ २८ गते जारी भएको आदेशले नै निरन्तरता पाउने अर्को आदेश सोमबार सर्वोच्चले गरेको हो। नयाँ आदेशसँगै सरकारले तत्काल व्यवसायीसँग कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन
