उज्यालो अनलाइन

आषाढ २०७५

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा दबाव, विवाद र जनसहभागिता

२०७२ वैशाख १२ गते देशमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि क्षतिग्रस्त सयौं सांस्कृतिक वास्तु सम्पदा संरचनामध्ये केहीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ र केहीको हुँदैछ भने कतिपय हुने क्रममा छ । तर काठमाडौं नामांकरणको प्रारम्भ बिन्दू मानिने काठ–प्रधान वास्तु संरचना “काष्ठमण्डप” पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा दबाव, विवाद र जनसहभाग...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा सहभागिताका आयामहरू

सामान्य अर्थमा विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य अर्थमा पूर्वाधार निर्माण आफैमा विकास होइन, यो त विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो । भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र पहुँच नभएसम्म आर्थिक, सामाजिक विकासले गति लिँदैन । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यताचाहिँ उपयुक्त होइन । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि यो मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक विकासको समग्र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास रहेको अवस्थालाई मात्र विकासमा सहभागिता मान्न सकिन्छ । नेपालमा विकासका विभिन्न कार्यमा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनका प्रयास हुँदै आएका छन् । नागरिक सहभागिताका सन्दर्भमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि विकासको समग्र प्रक्रियामा सम्बद्ध सबै पक्षको सार्थक सहभागिताको पहल भएको छैन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने टोलस्तरीय भेला गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश गर्ने, कतिपय आयोजनाको अनुगमनमा पत्रकार तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि समावेश गर्ने जस्ता अभ्यासमार्फत विकासका कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउने प्रयास स्थानीय स्तरमा भएका छन् । तीन तहको राज्य संरचना सहितको संघीयता लागू हुनुअघि पनि १४ चरणको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । तर, विगतदेखि नै बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा नागरिकसँग छलफलको अभ्यास भए पनि बजेट कार्यान्वयनलगायत विकासका समग्र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस लेखमा बजेट प्रक्रियालगायत विकासमा सहभागिताको बृहत् दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भए पनि व्यवहारत: नेपालले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्रका रूपमा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेर यी सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका प्रधान हुनसक्ने संकेत संविधानले गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा निजीक्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका हुने गरी तीनखम्बे अर्थनीति संविधानले अघि सारेको छ । त्यसैले संविधानअनुसार नेपालको विकासमा सहभागिता भनेको विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान तथा सबैले गर्ने कामका बीचमा समन्वय र सहकार्य हो । उल्लिखित सबै पक्षबाट गरिने लगानी, कार्यप्रक्रिया र प्रतिफलमा समुदाय र नागरिकको उचित हिस्सेदारी भएमा मात्र विकासका सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ । नेपालमा तीनै तहका सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने लगानी र कार्यमा निजीक्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहकार्य रहँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने गरेको छ । शिक्षाक्षेत्रमा सार्वजनिकभन्दा निजीक्षेत्रको बढी लगानी रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रबाट उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने उद्योग र सेवाक्षेत्रबाट विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तथा राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले तिर्ने कर तथा राजस्वबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । अर्थात् सरकारी लगानीका लागि आधार खडा गर्ने कार्यसमेत निजीक्षेत्रबाट भएको छ । आय र रोजगारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजीक्षेत्रको योगदान ठूलो छ । त्यसैले विकासमा सहभागिताको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिताको साँघुरो दायराबाट मात्र हेरिनु पर्याप्त हुँदैन । यसरी राजस्व, आय र रोजगारी सबै क्षेत्रको मूल स्रोतका रूपमा रहेको निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने सर्वप्रथम निजीक्षेत्रको लगानी, आय र रोजगारी बढाउनका लागि सहज संस्थागत र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार नभएसम्म राजस्वको स्रोत विस्तार हुँदैन । त्यसैले विकासमा सहभागिताको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको हिस्सेदारी र भूमिका वृद्धिलाई लिनु आवश्यक छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सम्बद्ध अन्य निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यसबाहेक वित्तीय नीति, लगानी नीति, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानून तथा अन्य सान्दर्भिक नीति तथा कानूनमार्फत विकासको प्रक्रियालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने गर्छन् । वित्तीय नीतिअन्तर्गत राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कार्य पर्छन् । संघीय सरकारले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा, ऋणको ब्याजदर, मुद्राप्रदाय लगायतका विषय समेटिन्छन् । जसले निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि पूँजीको उपलब्धता र मूल्यलाई प्रभावित गर्छ । उल्लिखित सबै विषयले विकासको प्रक्रियामा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा रहने यी सबै कार्य गर्ने क्रममा आम नागरिक र सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगर्दा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । तर कुनै पनि तहका सरकारले यी प्रक्रियामा सहभागिताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । राजस्व नीति निर्माण गर्दा करको दर तथा दायरा, गैरकर राजस्व र सम्बद्ध सेवा प्रवाहको लागतबीचको सम्बन्ध आदिका बारेमा लिइने निर्णय, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन तथा विद्यमान कानूनमा गरिने संशोधन, सार्वजनिक खर्चको विधि र प्रक्रिया, सरकारले गर्ने कामको प्रभावकारिता अध्ययनलगायतमा सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिताको प्रबन्ध र अभ्यास भएमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यमा सहभागिता व्यवस्थित रहेको मान्न सकिन्छ । तर, सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श नगरी लहडका भरमा नीति तथा कानून जारी गर्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्बद्ध नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले राजस्व नीति तथा कानून बनाउँदा संवैधानिक अधिकारविपरीत दाहोरो कर लगाउने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय स्तरमा थप लगानी आउन नसक्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्य रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्था छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ । तर निर्वाचन हुनेबित्तिकै जनताको सबै अधिकार जनप्रतिनिधि वा सरकारमा सर्ने होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि जनतासँग संवाद नगर्ने हो भने लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको अर्थहीन यात्रा बन्न पुग्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो तर अभ्यास त्यस अनुकूल छैन । निर्वाचित संसद् र सरकारले विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रति आम मानिसमा अपनत्व हुन्छ । तर हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यस्तो भावनाको कमी छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिताको औपचारिकता पूरा हुने गरेको त छ तर त्यस क्रममा संकलन हुने योजनाको लामो सूचीलाई कार्यक्रम र बजेटको अंग बनाउने क्रममा प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी हुने पक्षसँग परामर्श गरिँदैन । उपभोक्ता समिति गठन र उसका काम कारबाही सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार हुने गरेको छैन । बजेट तर्जुमालगायत विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा कमजोर र प्रदेशभन्दा संघीय स्तरमा झनै कमजोर रहेको छ । करका दर परिवर्तन गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले सरकारप्रतिको निजीक्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास टुट्छ । यसले सहभागितामूलक विकासको आधार नै समाप्त हुने र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सडक, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यमा हुने ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा, निर्माणका क्रममा हुने कानूनी झमेला, स्थानीय स्तरमा सृजना हुने विवाद जस्ता समस्याको समाधान सरकारको तर्फबाट नगरिँदा कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रम लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने अवस्था छ । समयमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सरकारको प्रभावकारिता नै ह्रास हुने अवस्था छ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागिता नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानीको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिने अवस्था छ । यसले निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दासमेत आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनु यही निराशाको परिणाम हो । त्यसैले विकासमा सहभागिता नहुँदाका नकारात्मक प्रभावतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, पूर्वाधार विकास बाहेकका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन, चालू खर्चको औचित्य र वैधता परीक्षणजस्ता कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने अभ्यास तीनै तहका सरकारले गर्ने गरेका छैनन् । कानूनत: गर्नैपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइसमेत हुन छोडेको छ । सार्वजनिक परीक्षण औपचारिकतामा सीमित हुने जनगुनासो छ । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन विद्यमान सोच, नीति, कानून र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालमा आय र रोजगारी सृजनामा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको भूमिका बढी छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्र नाफाको प्रमुख उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने भएकाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उचित मुनाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा राज्यका निकायले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्न नसक्दा वा नाफा कमाउने अवस्था नआउँदा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने र सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । निजीक्षेत्रले राज्यको कानून पालना गरेकै कारण विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार नआएमा पूँजी पलायन भई राज्य नै विफल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रमुख माध्यम भनेकै कर तथा राजस्व हो । त्यसका लागि सरकारले लगानी र व्यवसाय गर्ने तथा नाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सबै तहको राज्य संयन्त्रमा यो सोचको कमी छ । नेपालमा उपलब्ध औपचारिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण अंश निजीक्षेत्रले ओगट्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न थप उद्योग व्यवसाय स्थापना र रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताको यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसतर्फ सबै तहका सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको क्रम बढिरहेको छ । यसबाट निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका विकास र सेवा प्रवाहका काम र प्रतिफलमा समेत नागरिक सहभागिता बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलविद्युत् क्षेत्र, प्रशोधन उद्योगलगायत विभिन्न विकल्पमा आम नागरिकका लागि लगानीको अवसर खुला भएको छ । यसले परस्पर जवाफदेहिता सृजना हुने मात्र नभई निजीक्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यसमेत सहभागितामूलक बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा क्रमश: नागरिकको लागत र लाभमा सहभागितको अवसर बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लैजाने हो भने यस्ता सेवालाई पनि सार्वजनिक कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ विकासलाई सहभागितामूलक बनाउन विकास प्रयासका सबै चरण र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिक निजीक्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, परामर्श र सहकार्यलाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार कर तथा राजस्वमार्फत राज्यकोषमा योगदान, रोजगारी सृजनामा योगदान, सार्वजनिक निर्माणका कार्य तथा शेयरमार्फत नागरिकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानीजस्ता विधिबाट भइरहेको योगदानलाई पनि विकासमा सहभागिताको विधिका रूपमा स्वीकार र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राजेन्द्र राउत (राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

शेयरमा उतारचढाव र भविष्य

अहिले शेयरको बारेमा चर्चा, परिचर्चा, टीकाटिप्पणी गर्नेहरू समाजमा धेरै भेटिन्छन् । हरेक घरदेखि चिया पसलसम्म पनि शेयरकै गफगाफ हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, यूट्युब खोलेर हेरियो भने शेयरकै बारेमा सूचना प्रवाह भइरहेको पाउँछौं । शेयरका बारेमा जान्न, बुझ्न चाहनेहरू फेसबुकमा समूहगत रूपमा देखिन थालेका छन् । कार्यालयमा काम गर्दागर्दै नेप्सेमा आँखा डुलाउने पनि छन् । कम्पनीको पूँजीलाई सानो एकाइमा विभाजन गरेर बजारमा लगानीकर्तालाई विक्री गर्ने लगानीको अंश नै शेयर हो । शेयरलाई कानूनी भाषामा धितोपत्र भन्ने गरिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा साधारण, बोनस, हकप्रद, अग्राधिकार शेयर गरी विभाजन गरेको छ । कानूनले तोकिएको निश्चित पूँजी राखी स्थापना भएको कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार गरेको व्यवस्थायबाट भएको नाफा वा घाटा दुवैमा लगानीको अनुपातमा बेहोर्न मञ्जुर गरी शेयरमा लगानी गरिएको हुन्छ । यसैको आधारमा भविष्यमा लगानीकर्ताले नाफा वा घाटाको अंशियार बन्नुपर्ने हुन्छ । शेयरमा गरेको लगानीबाट लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरणको आधारमा मुनाफा देखिएमा वार्षिक रूपमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्छ । तर, शेयरको सूचीकरण पश्चात् दोस्रो बजारमा कारोबार भएबापत प्राप्त हुने नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयम् नै हुनुपर्छ । नेपालमा शेयर कारोबार हुन थालेको ८ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । १९९४ सालसम्म शेयर कारोबारको शुरुआत नै भएको थिएन । विसं १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनापछि देशमा औपचारिक रूपमा शेयर कारोबार हुन थालेको थियो । नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सले पहिलो पटक शेयर जारी गरेका थिए । नेपालमा शेयर कारोबारको शुरुआती दिनमा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना नै भएको थिएन । शेयरबजार सानो आकारमा सञ्चालन हुने गरेको थियो । लगानीकर्ता बजारमा खोज्नुपर्ने अवस्थामा थियो । कम्पनी ऐन २०२१ जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारी ऋणपत्र निष्कासन भएको थियो । पछि २०३३ सालमा आएर धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्रको स्थापना भयो । यस केन्द्रको स्थापनापछि मात्र नेपाली शेयरबजारमा सरकारी ऋणपत्र र कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच हुन थालेको थियो । त्यसको केही समयपछि उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन भन्दै धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० जारी भई शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । देशमा २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो र देशमा निजीस्तरबाट विभिन्न उद्योगधन्दाहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आए । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० मा भएको पहिलो संशोधनले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरे । पछि धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रूपान्तरण भई २०५० पुस २९ गते पछि यसैमार्फत नियमित रूपमा शेयर कारोबार हुन थाले । कम्पनी स्थापना, शेयरको प्रकार, शेयर बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने काम कम्पनी ऐन २०५३ ले गरे । पटकपटक कानून संशोधन भए पनि शेयरबजारले गति लिन सकेको थिएन । देशको आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्न, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न, शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ जारी गरियो । तैपनि शेयर कारोबारमा सहजता आएको थिएन । २०७२ सालसम्म आइपुग्दा शेयर कारोबार पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट भई धेरै नै सहजता आइसकेको छ । अहिले शेयरबजार साना, ठूला सबै लगानीकर्ताको पहुँचमा पुगिसकेको छ । लगानीको आकार पनि बढिसकेको छ । घर, कार्यालय, पार्क वा कुनै उपयुक्त स्थानमा बसी मोबाइल वा कम्प्युटरको सहायताले कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमबाट शेयरसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरू लगानीकर्तासमक्ष आउने गरेका छन् । अहिलेसम्म नेप्सेमा कारोबारका लागि सूचीकरण भएका कम्पनीहरू २ सयभन्दा बढी छन्, जसमा होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत् तथा विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योगहरू समावेश छन् । शेयर कारोबारमा आएको सहजताले लगानीकर्ताहरू पनि बढेका छन् । दोस्रो बजारमा नेप्सेमा सूचीकृत शेयरको मूल्य घट्ने र बढ्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । बजारमा आउने हल्ला, राजनीतिक परिवर्तन, नियामक निकायको नीतिगत व्यवस्था, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता विभिन्न पक्षले शेयरबजारमा उतारचढावको स्थिति आउने गर्छ । यस्ता कार्यप्रति लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन पक्ष, नीतिगत व्यवस्था, बजारमा शेयर किनबेचमा हुने उतारचढाव आदिको बारेमा जानेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शेयरमा अल्पकाल वा दीर्घकालका लागि लगानी गर्न सकिन्छ । वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको खण्डमा लगानीकर्तालाई भविष्यमा फाइडा नै गर्ला । तर, शेयरबाट सबैजना करोडपति नै हुन्छ भन्ने छैन, तर भविष्य राम्रो छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा शेयरबजारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । उदार अर्थव्यवस्थाको शुरुआत भएसँगै देशको शेयरबजारमा निजी कम्पनीको बाहुल्य देखिएको छ । अहिले नयाँ कम्पनीहरू सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी बजारमा प्रवेश गरेका छन् । नेप्से पूर्णरूपमा अनलाइन भएसँगै लगानीकर्ताहरू पनि बढेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको साधारण शेयरमा एकै दिनमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । यस स्थितिमा शेयरबजारलाई अझ गतिशील बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउनु जरुरी छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई शेयरबजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने देखिन्छ । सीमित शेयर ब्रोकरबाट हुँदै आएको कारोबारको दायरलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीको लीलामी शेयरमा पनि अरू शेयरसरह अनलाइनबाटै मूल्यमा बोलकबोल गरी किन्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ । शेयरबजारलाई निश्चित दिशा दिने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएको हुँदा यसभित्र सक्षम व्यक्तिको मात्र प्रवेश हुनुपर्छ । यसका लागि समयसापेक्ष रूपमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्दै लैजानु उचित हुन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८