विकास र लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विकास र लगानीका लागि एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
वीरगञ्ज ।चाडपर्व नजिकिइसक्यो, बजारमा कुनै रौनक छैन । कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजारले त्यसयता लय समात्न सकेन । त्यसमाथि सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति र त्यसैबीच लागू गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले बजारलाई अझ खुम्च्याउने काम गर्यो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि अत्तालिएको सरकारले आयात कस्ने नीति लियो । तर, यो नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आयातमा कडाइ गरिएका एकाध वस्तुबाहेक सबै बजारमा सजिलै उपलब्ध थिए, मूल्यमात्र आकाशिएको थियो । अनधिकृत आयातबाट राजस्व गुम्ने क्रम बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो ।
यो कदमले पनि बजारलाई लयमा फर्काउन सकेन । अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्र यो मान्न तयार छैन ।
बजार मन्दीमा गइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । तथ्यांकमात्रै सकारात्मक भएर हुँदैन । बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन् ।
अहिले निर्माण सामग्री, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतसमेत खस्किएको छ । विकास निर्माणका काम करीबकरीब ठप्प हुँदा यसको चक्रीय प्रभाव माग र उत्पादनमा परेको उद्यमीको बुझाइ छ । सिमेन्ट, फलामजस्ता ठूलो लगानीका उद्योगका उत्पादनको माग स्वाट्टै घटेको उद्योगी बताउँछन् ।
उद्योगीले अहिले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको सिमेन्ट र डन्डीलगायत निर्माण सामग्री उत्पादनमा सक्रिय उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग नभए पनि मजदूर, कर्मचारी, विद्युत्, बैंकको ब्याजजस्ता खर्च लागिरहेको हुन्छ । यस्ता खर्चको चक्र चलाउन पनि उद्योग चलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उद्यमी अग्रवालले भने ।
सिमेन्ट, डन्डी, खानेतेल, पशुपन्छी आहार, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै चर्को छ । मागको दुई/तीन गुणा उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । त्यसमाथि बजार शिथिल भएपछि यस्ता उद्योग थप सकसमा परेका छन् । खुम्चिएको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि खर्च चलाउनकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् ।
औषधिको पनि खपत घट्यो
अत्यावश्यकीय मानिने औषधिको समेत खपत घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन् । कोरोना महामारीयता स्वास्थ्यचेतना र सतर्कता बढ्नु, स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध सस्तो औषधिलगायत कारण माग घटेको उद्यमी बताउँछन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकाले स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कोषाध्यक्ष रुंगटाले बताए । अहिले स्वदेशी औषधिको खपत २५/३० प्रतिशतले घटेको उत्पादकको अनुमान छ ।
समाधान कसरी ?
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव पनि बजार संकुचनको प्रमुख कारण भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । चर्को ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र माग घटेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता सुझाउँछन् । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । सरकार अहिलेसम्म पनि यसमा आवश्यक गम्भीर देखिएको छैन,’ गुप्ताले भने ।
लगानी बढाएर बजारमा माग सृजना भए अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान अहिलेका लागि स्थगन गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्यमी बताउँछन् । ‘तरलता अभावको टालटुले समाधान खोजेर हुँदैन । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकास र लगानीका लागि एकापसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।बुटवल उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग, व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने […]
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विकास र लगानीका लागि एकापसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग, व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी तथा...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विकास र लगानीका लागि एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीद्वारा आयोजित नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा धेरै भन्दा धेरै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा एकआपस
काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । यद्यपि समयमा काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको, ठेक्काहरू ओगटेर राख्ने, तर काम नगर्ने आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ ।
आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई पर्दै आएको छ । समयमै आयोजनाको काम सक्न र ठेक्काहरू ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति घटाउन सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई ११औं पटक संशोधन गर्दै ठेक्का लिने सीमा तोकिदिएको छ, जसअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यो नियमको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यसको निर्माण व्यवसायीबाटै स्वागत समेत भइसकेको छ ।
निर्माण आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा व्यवसायीले नै यसमा सुधार गर्ने अवसर पनि नियमावलीले सृजना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने अहिले धमेलिएको निर्माण क्षेत्रको छवि सुधारमा पनि मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी यो नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिने क्षमताको सीमा पनि १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको ठेक्का ओगट्ने प्रचलन रोकिने र ठेक्का लिने क्षमता बढाइँदा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै ठेक्का तथा निर्माणको काममा समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् ।
सरकारले ठेक्का लिने क्षमता बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्याउँदा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्र रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनी आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउन सहज हुने देखिएको छ ।
पहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको छ । सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ ।’
नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं जटिल हुने गरेको छ । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नै छैन । सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नियमले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण पनि तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन आज (शुक्रवार)देखि आइतवारसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी ३ वर्षका लागि महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एशोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : एक चिनारी
स्थापना : २०४७ जेठ २१
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत
२०५४ सालमा विधिवत् स्थापित महासंघ सबै जिल्ला संघहरू, प्रदेश, पाँचै विकास क्षेत्र (तत्कालीन)मा क्षेत्रीय संघहरू र केन्द्रीय स्तरमा
२४७ एशोसिएट सदस्यहरू
दुई वस्तुगत संघको छाता संस्था
मुलुकका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था
उद्देश्य
निर्माण व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अपनाएर कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एकसूत्रमा बाँधेर उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण, अभिवृद्धि र विकास गर्ने । साथै, नेपाली निर्माण व्यवसायीको अभिलेख राखी स्वदेशी निर्माण उद्योगको स्तरको प्रारूप तयार गर्ने ।
निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा लागू गर्ने नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीको हितमा प्रतिपादन गर्ने ।
देशको सर्वांगीण विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने ।
विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायी संघ, संगठन एवं महासंघ, संस्था तथा निकाय समेतको सदस्यता प्राप्त गर्ने ।
ती निकायहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुभव तथा विचारको आदान–प्रदानद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई बढी दक्ष र प्रभावकारी बनाउने ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीको समुचित विकास गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्ने ।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको शीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि प्रयास गर्ने ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको शाखा बढाएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रहरूमा भाग लिई कार्यगत क्षमता बढाउन प्रयत्न गर्ने ।
महासंघको प्राथमिकता
निर्माण व्यवसायीको हक–हित संरक्षणमा निरन्तरता
निर्माण व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान
सामाजिक सेवाका काममा संलग्नता
निर्माण व्यवसायी कोष
निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट शून्य दशमलव १० प्रतिशतका दरले कट्टा भई निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा हुने रकम असुली हुँदै आएको (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट भने यस कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।)
सो कोषको ६० प्रतिशत अंश महासंघ समेतको संलग्नतामा तय गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट हुने ।
सो रकम निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च गरिने ।
महासंघको आर्थिक स्थिति
महासंघ आर्थिक लाभ नगर्ने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यद्यपि नियमित कार्य सञ्चालनका लागि यसका साधारण र एशोसिएट सदस्यहरूबाट नवीकरण शुल्क लिएर आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने ।
निर्माण व्यवसायीको पेशागत हक–हित संरक्षण गर्ने, यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने र महासंघलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर तुल्याउने ।
महासंघले आम्दानीका नियमित र स्थिर स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र बढीभन्दा बढी सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहने ।
विगतका वर्षहरूदेखि नै हरेक निर्माणको ठेक्का अंकबाट शून्य दशमलव १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय विकास कोषमा जम्मा हुने ।
कोषको आधाभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत नै निर्माण व्यवसायीको शीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने ।
सबै निर्माण व्यवसायीको निरन्तर सहयोग र समर्थन रहेमा महासंघ आर्थिक रूपमा मात्र नभई हरेक दृष्टिबाट सक्षम र सुदृढ बन्ने ।
महासंघको आबद्धता एवं प्रतिनिधित्व सदस्य
इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एन्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (आईएफए डब्ल्यूपीसीए)
सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री–कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज काउन्सिल (सार्क–सीसीआई–सीआईसी)
सेक्टरल स्किल कन्स्ट्रक्सन, ब्रिटिश काउन्सिल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ
प्रतिनिधित्व
राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपाल व्यवसाय मञ्च, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय
निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
कार्य समिति, नेपाल मध्यस्थता परिषद्
निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
कार्यसमिति, निर्माण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र
अंगीकार समिति, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
निर्माण सामग्री तथा ज्याला दररेट निर्धारण समिति, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (आमन्त्रित)
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (आमन्त्रित)
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, संस्थापक सदस्य
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)
अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यदल, समिति, उपसमिति तथा अन्य निकायहरू ।
निर्माण व्यवसायीको संख्या
‘क’ वर्ग– ३३३ ‘ख’ वर्ग– २७७
‘ग’ वर्ग – ११७१ ‘घ’ वर्ग – १३३६५
साधारण सदस्य
प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरू : ७
जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरू : ७७
वस्तुगत संघ सदस्य : १
एशोसिएट सदस्यहरू (महासंघमा सीधै सदस्य बन्ने निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरू)
‘क’ वर्ग– १४४ ‘ख’ वर्ग – ४०
‘ग’ वर्ग – ३५ ‘घ’ वर्ग – ४६
विराटनगर । उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि पैठारी हुने तयारी वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने र खुला सीमा नाकामा निगरानी बढाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ ।
मोरङ व्यापार संघले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका समस्या तथा समाधान विषयक’ अन्तरक्रियामा उद्योगी तथा व्यवसायीले यस्तो माग राखेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीका गुनासो सुनेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उत्पादनमा आत्मनिर्भर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र तयारी वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्न भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने विषयमा आफू सहमत रहेको बताए । आफूले राजधानी फर्किएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई त्यसका लागि निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।
खाद्यान्न, बिस्कुट, चप्पल लगायतका उद्योगको उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गरेकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सभापति श्रीवास्तवले बताए । बंगलादेशबाट अनियन्त्रित रूपमा आइरहेको जुसको भन्सार शुल्क बढाएपछि आउन छाडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आत्मनिर्भर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा आफु सकारात्मक रहेको बताए ।
मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन रिजालले पछिल्लो समय कोभिडका कारण थला परेका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति र आर्थिक विधेयकको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले पछिल्लो पटक स्टिल उद्योगका लागि ल्याएको नीतिले सीमित उद्योग नाफामा जाने र धेरै उद्योग बन्द हुने भन्दै उनले सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले स्टिल उद्योगका लागि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरे । अन्य उद्योगले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी सरकारले मौका दिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कार्यसमिति सदस्य तारा निरौलाले समितिले उद्योगका विषयमा यसअघि उठेका के के विषयमा सम्बोधन गरियो र सरकारले गरेका निर्णयहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्दै समितिसमक्ष जिज्ञासा राखे । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवालले विद्युत्को अनियमितताले उद्योगीहरू पीडित बनेको भन्दै उद्योगका बोइलरबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिनुपर्ने माग गरे । मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीले यसअघिको सरकारका अर्थमन्त्रीले चकलेटलाई भन्सार छूट दिँदा गहुँमा भन्सार थप गरिदिएकाले आम सर्वसाधारणले बिहान बेलुका खाने रोटी महँगो बनाइदिएको टिप्पणी गरे । गहँुमा लाग्दै आएको ड्युटी हटाइनुपर्ने माग उनले गरे ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शारडाले आठओटा स्टिल उद्योगले ल्याउने स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क शून्य गर्नु र २२ ओटा उद्योगले ल्याउने एमएस बिलेटमा भने अन्तःशुल्क बढाएर सरकारले एकैखाले उद्योगमा दोहोरो नीति लिएको बताए ।
उद्योगी अमित शारडाले नेपाली बिस्कुट उद्योगहरू आत्मनिर्भर भएकाले भारतबाट आयातमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।
