लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटकपटक सदनमै भन्ने गरेका छन्, ‘अल्पमतमा परेपछि एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिनँ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु।’ अरूलाइ नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट पास नहुने पक्का भएपछि असार ३१ गते सदन (प्रदेशसभा बैठक) छोडेर भागे। बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला बैठक छाडेर भागेका उनले सोही दिन मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे। अधिवेशन अन्त्य भएको अर्को दिन प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशको बाछिटाबाट लुम्बिनी प्रदेश मुक्त

बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । तर बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेलको असर लुम्बिनी प्रदेशमा भने देखिएको छैन । गठबन्धन सरकार बन्दा सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकार चलाउने भद्र सहमति भएको थियो ।नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे पनि अहिले गठबन्धन दलहरूबीच सम्बन्ध मजबुत भएकाले सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु नभएको गठबन्धन घटकका नेताहरु बताउँछन् ।लुम्बिनी प्रदेशका गठबन्धन दलहरूलाई केन्द्रबाट सरकार परिवर्तन

लुम्बिनीकी सांसद विमला वली सम्पर्कविहीन !

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वली सम्पर्कविहीन भएका नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । नेकपा हुँदा सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेकी वलीले पार्टी विभाजनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगर ‘वसन्त’ले सांसद वली शुक्रवार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन रहेका जानकारी दिए । लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै घर्तीमगरले वलीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन नसकेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आएपछि सरकार परिवर्तनको खेल हुनसक्ने चर्चाबीच ...

लुम्बिनी प्रदेश : एक सांसदका कारण सरकार परिवर्तनको खेल अवरुद्ध

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलको नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिने कि सत्ता बाहिरका दलहरूको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा रहेको जसपा नेपाल अझै अलमलमा छ ।प्रदेशसभामा ६ सांसद रहेको जसपा नेपालका पाँच सांसद एकैठाउँमा रहे पनि एक सांसद अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण सत्ता समीकरणको लेखाजोखाले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।खासगरी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीचको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि जसपा नेपालका सबै अर्थात् ६ संसदकै समर्थन आवश्यक पर