काठमाडौं- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायका […]