बैंकिङ क्षेत्रमा रिकभरीको संकेत

काठमाडौं । कोराना महामारीका कारण प्रभावित भएको बैंकिङ क्षेत्रमा पुनरुत्थान (रिकभरी) को संकेत देखिन थालेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न २०७६ चैतयता पटकपटक लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको थियो । तर, अहिले भने बैंकिङ क्षेत्र पुनरुत्थानको बाटोमा गएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सोमवारसम्म सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको नाफा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल रू. १८ अर्ब ११ करोड ७३ लाख खुद नाफा कमाएका छन्, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ अर्ब ५१ करोड ३१ लाखले बढी हो । गत आवको समीक्षा अवधिमा बैंकहरूले रू. १४ अर्ब ६० करोड खुद नाफा कमाएका थिए । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा औसतमा ८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । तर, चालू आवको समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको नाफा दोहोरो अंकले नै बढेको छ । यसपालि कोरबैंकिङ व्यवसायबाट नै आम्दानी हुन थालेको माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला बताउँछन् । ‘गत आवसम्म बैंकहरूको नियमित आम्दानी त्यति थिएन । शेयर कारोबारबाट आम्दानी हुने गरेको थियो । तर, अहिले भने नियमित आम्दानीबाट नै नाफा भएको छ,’ उनले भने । अहिले भइरहेको तरलता अभावको प्रभाव भने दोस्रो त्रैमासिकमा देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । यसपालि नाफा कमाउने मामलामा एनआईसी एशिया बैंक अगाडि देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशियाले रू. १ अर्ब १८ करोड खुद नाफा कमाएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नबिल बैंकले रू. १ अर्ब ११ करोड २२ लाख ३४ हजार र तेस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकले रू. १ अर्ब ११ करोड २२ लाख २४ हजार खुद नाफा कमाएका छन् । यी बैंकहरूसहित ५ बैंकले अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । तिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् । ती बैंकहरूले क्रमशः १ अर्ब ५ करोड र १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । अन्य बैंकहरूको नाफा १ अर्बभन्दा तल रहेको सम्बद्ध बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । ४ बैंकको नाफा भने घटेको छ । तिनमा प्राइम कमर्शियल बैंकको ३ दशमलव ९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको २५ दशमलव १४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १० दशमलव १९ प्रतिशत र नेपाल बंगलादेश बैंकको २७ दशमलव ९३ प्रतिशतले नाफा घटेको छ । समीक्षा अवधिमा सिभिल बैंकको नाफामा उच्च वृद्धि देखिएको छ । उक्त बैंकको नाफा २०१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा ९ करोड ६६ लाख खुद नाफा कमाएको यस बैंकले अहिले रू. २९ करोड १८ लाख खुद नाफा कमाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा

अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् । निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

वित्तीय विवरणमा सुधार

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ ओटै बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा अवधिमा बैंकहरूको मुनाफामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले कोरोनाबाट प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थान हुन थालेको देखाएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत सुधार देखापर्न थालेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पुनरुत्थानको संकेत देखापरेको हो । बैंकहरूले कम्तीमा पनि अबको त्रैमासको लक्ष्य कति हो भन्ने कुरा वित्तीय विवरणमा भन्नुपर्छ । त्यस्तै कति लक्ष्य लिएको हो, कति प्राप्त भयो कति भएन र किन भएन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको खुना मुनाफा औसत ८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । बैंकहरूको मुनाफा गतवर्षको दाँजोमा बढेको विवरण सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारमा भने धेरै बैंकहरूको शेयर मूल्य घटेको छ । अघिल्लो आवमा भन्दा यस आवको समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको प्रतिशेयर आम्दानी बढेको देखिएको छ । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा राम्रो मुनाफा गर्दैमा वर्षभरि नै यसरी नै नाफा कमाइरहन सक्छन् भन्ने आधार देखिँदैन । अहिले तरलताको समस्या देखिएकाले बैंकहरू लगानी गर्न असमर्थ देखिइरहेका छन् । त्यसो हुँदा आगामी दिन कस्तो हुने हो भन्न सकिँदैन । शेयरबजारका कतिपय लगानीकर्ता त्रैमासिक विवरण हेरेर बढी नाफा कमाउने बैंकका पछाडि लाग्छन् तर अर्को त्रैमासमा यस्तै विवरण आउन सक्ने कुनै सुनिश्चितता भने हुँदैन । त्यसो हुँदा यस्तो विवरणमै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एनएफआरएस प्रणालीअनुसार यस्तो विवरणमा थुप्रै करा सार्वजनिक गर्छन् । तर, कम्पनीहरूको शेयर किन्ने मानिसहरूका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण केही जानकारीहरू यसमा दिइएको हुँदैन । कम्पनीको शेयर किन्दा यसको कम्पनीका अघिल्ला विवरणहरूका भएको नाफा र आगामी महीनाहरूमा हुने नाफाको प्रक्षेपण हेरेर निर्णय गरिन्छ । बैंकहरूले अहिलेको ईपीएस यथावत् राख्न सक्छन् भन्ने आधार वित्तीय विवरणले देखाउँदैन । त्यसैले त्रैमासिक वित्तीय विवरण बिरालो बाँध्ने प्रचलनका रूपमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेकाले यस्तो विवरण निकाल्ने गरिए पनि यो लेखापरीक्षण नभएको विवरण हो । यस्तो विवरणमा कहिले प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) नै गलत दिइएको हुन्छ त कहिले अन्य तथ्यांकमा पनि गल्ती भेट्ने गरिएको छ । ईपीएस फरक पर्नेबित्तिकै अन्य सूचकमा समेत फरक पर्छ । त्यसैले यस्तो विवरणले लगानीकर्तालाई सही र गम्भीर जानकारी दिन सकेको छैन । वित्तीय विवरणमा बैंकले आगामी त्रैमासका लागि कति नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसबारे उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो चलन छैन । अरू देशमा वर्षको शुरूमा यो वर्ष म यति नाफा पुर्‍याउँछु भनेर घोषणा गर्ने गरिन्छ । घोषित पूरा हुन नसकेको त्यसबारे स्पष्टीकरण पनि दिने गरिन्छ । त्यस्तै हरेक त्रैमासमा घोषित लक्ष्यअनुसार नाफा नभएका त्यसको संशोधन पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । वित्तीय विवरणमा गत त्रैमासमा भन्दा अहिलेको त्रैमासमा कुनै शीर्षका ठूलो परवर्तन भएको छ भने किन भएको हो त्यसको पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । ठूलो खराब कर्जा उठेको हो, अचल सम्पत्ति विक्रीबाट मुनाफा बढेको हो भने त्यो पनि भन्नुपर्छ । बैंकहरूसँग राष्ट्र बैंकले विभिन्न तथ्यांक लिएको हुन्छ । यस्तो तथ्यांकमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको पहुँच हुन्छ । उनीहरूले त्यस्तो सूचना आफन्तहरूलाई दिएर शेयरबजारको मूल्यमा चलखेल गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो सूचनामा सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुर्‍याउने गरी वित्तीय विवरण आउनुपर्छ । बैंकहरूले कम्तीमा पनि अबको त्रैमासको लक्ष्य कति हो भन्ने कुरा वित्तीय विवरणमा भन्नुपर्छ । त्यस्तै कति लक्ष्य लिएको हो, कति प्राप्त भयो कति भएन र किन भएन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ताका लागि यो विवरण उपयोगी हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरूले यस्ता विवरणहरू त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा समेत अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । यसका लागि नियामक निकायले आवश्यक निर्देशन दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

बैंकहरूको नाफा २४ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं, कात्तिक १६ । कोराना महामारीका कारण प्रभावित भएको बैंकिङ क्षेत्रमा पुनरुत्थान (रिकभरी) को संकेत देखिन थालेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न २०७६ चैतयता पटकपटक लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको थियो । तर, अहिले भने बैंकिङ क्षेत्र पुनरुत्थानको बाटोमा गएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सोमवारसम्म सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो […]

बैंकहरूको नाफा २४ प्रतिशतले वृद्धि

कोराना महामारीका कारण प्रभावित भएको बैंकिङ क्षेत्रमा पुनरुत्थान (रिकभरी) को संकेत देखिन थालेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न २०७६ चैतयता पटकपटक लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको थियो ।तर, अहिले भने बैंकिङ क्षेत्र पुनरुत्थानको बाटोमा गएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सोमवारसम्म सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको नाफा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैं

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ । कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् । भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ । व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ । अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।