अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको पाइएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा भएका पत्राचार पनि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत देखिएका छन् ।