प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा मधेसवादी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबारसम्म सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । सत्तासयरको अवसरमा चार पटक विभाजित हुँदै र पुनः जुट्दै आएका उनीहरूको मोर्चाबन्दी अहिले पनि सत्ता बार्गेनिङमै केन्द्रित देखिन्छ ।
सत्ताबाहिर रहँदा एकताको कुरा गरे पनि सरकारमा जाने अवस्थामा भने मधेसवादी दलहरू मिल्न नसकेको इतिहास छ । पदीय जोडघटाउ नमिलेका कारण सबभन्दा पुरानो मधेसवादी दल सद्भावना पार्टी आधा दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित भएको छ । भर्खरै मात्र सरिता गिरीको सद्भावना आनन्दीदेवीको एक पक्षले उनैलाई हटाएको घोषणा ग¥यो । मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम पनि माधव नेपाल सरकार बन्ने बेलामा दुई टुक्रा भएको थियो ।
संसद्मा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका २७, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमका २५, तमलोपाको २० र विभिन्न सद्भावनाका ९ सभासद् रहेका छन् । मधेसवादी सभासद्को कुल संख्या ८१ रहेको छ । यो संख्याले सरकार गठनको अंकगणितमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । मधेसवादी दलको समर्थन विना कांग्रेस एमाले गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । त्यस्तै यदि सबै मधेसवादी सभासद्ले माओवादीलाई समर्थन गर्ने हो भने उसको पनि बहुमत पुग्छ । त्यसैले पनि उनीहरूले सरकारका लागि मोलतोल गरिरहेका छन् । सरकार गठनका लागि कस्तो किसिमको गठबन्धन बन्ने भन्ने हालसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन ।
वर्ष ५, अंक ४६, २०६७, साउन ३–९