Ratopati

आश्विन २०७८

सामाजिक न्याय बिना आर्थिक विकास र समृद्धि असम्भव : अर्थमन्त्री बराल

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन)ले सामाजिक न्याय बिना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् । बिहिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमा मन्त्री बरालले सामाजिक न्याय विना देशको विकास हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन् । ‘हामीले अझै पनि समाजमासहित हिसाबले न्याय दिन सकेका छैनौं,उनले भन, ‘सवै प्रकारका नागरिकहरु सामाजिक हिसावले सम्मानित छन, तर, हामीले सामाजिक न्याय अझै पनि दिन नसक्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।’मन्त्री बरालले सकरात्मक सोचले मात्र समाजको प्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जनमुखी विकासको पक्षमा : जनजीवनमा समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी ?

विकासको प्रत्याभूति जनताको दैनिकीमा हुनुपर्छ । फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलका छेउछाउको रैथाने जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तो विकासको औचित्य हुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्यांकमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन । हामीकहाँ हुने औसत विकास योजनाहरूले जनताको दैनिकीलाई जोड्ने काम गर्न सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अनेक योजना बने पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । ती अपवादबाहेक योजनाहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाब प्रभावित देखिएका छन् । कान्ला र भीर खनेर सडक पुर्‍याइएको छ, तर सडक आसपासका बासिन्दाले त्यस्तो विकासको अनुभूति पाएका छैनन्, बरु विकास सृजित विपत्तिको शिकार भइरहेका छन् भने त्यो अनुचित हो । त्यसमाथि हामीकहाँ असारमा हुने विकास भ्रष्टाचारको उपक्रम बनेको छ । जेठ असारमा हुने बजेट खर्च कमसल विकास र जनताले भोगिरहेको सास्तीको कारण पनि बनेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनपछि समतामूलक विकास र अवसरको आश्वासन निकै बाँडिन्छ । जनतामा निराशाबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देखापरेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अवयवहरूलाई नराम्ररी गाँजेको यो सत्य हो । आमजनतामा राज्य र राजनीतिप्रतिको अविश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा बढ्दो वितृष्णाका प्रभावहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । महत्त्वाकांक्षी घोषणा र प्रतिबद्धतामात्र उपलब्धिका मानक होइनन् । आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणाहरूको बाढी नै आए पनि निर्धारित लक्ष्य, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायहरूमा राजनीति इमानदार नभएसम्म ती सबै कोरा कल्पनाभन्दा अन्य हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिक अभ्यास र हाम्रो आर्थिक धरातलबाट सावित भइसकेको सरल सत्य पनि हो । विकास र आर्थिक सम्पन्नता पर्खेर बसेको औसत दैनिकीको अनुमान गलत सावित भएको छ । सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रको सहभागितामा थुप्रैपटक विकासमा सवालमा प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति भए पनि ती सबै कर्मकाण्डमा सीमित भए । आर्थिक विकासको गति सुस्त भएका बेला यस्ता पहलको उपादेयता केवल आशाको सञ्चारका लागि मात्र सक्षम देखिए । कुनै पनि विकास उपक्रमले स्थानीयको आयमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आयको अवसर दिन उत्पादनको व्यापक अभिवृद्धिको खाँचो छ । तर, हामी उत्पादन बढाउन भन्दा आयात नियन्त्रण गरेर सन्तुलन बनाउन खोज्दै छौं । यसबाट जनताको दैनिकीमा आय होइन, खर्चको भार बढी हुन जान्छ । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले उत्पादन अभिवृद्धि र निकासी प्रवर्द्धनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना बनाउँछ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता छ । समस्या यहीँनिर हो । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्, तर तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनुपर्छ । यो उद्देश्यमा पुग्न नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा कठिन भए पनि असम्भव होइन । निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादन बढछ, स्थानीयको दैनिकीमा त्यसको आयको असर उपलब्ध हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । ऊर्जासहित, प्रविधि, ढुवानी, श्रम, पूँजीलगायत सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी सम्भव छैन । उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले केके सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ । असली मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै, सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनेछ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनका लागि स्वदेशी पूँजीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानीको खाँचो महसूस गरिएको छ । बाहिरको लगानी ल्याउन सरकार लगानीमैत्री वातावरणको आलाप लगाइराख्ने, तर नीतिगत आचरणचाहिँ लगानीविरोधी राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आउँदैन । बरु, आन्तरिक बजारमा बाह्य उत्पादनको रजाइँलाई भने रोक्न सकिँदैन । हाम्रा औसत उत्पादन नीतिहरू लागत उकास्ने खालका छन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुन्छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एशियामै महँगो छ । यतिसम्म कि, स्वदेशी उद्योगलाई महँगो विद्युत् बेच्ने सरकार सस्तो बजारमा निकासी गरिरहेको छ । स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको सदुपयोगमा दीर्घनीतिको अभाव पनि समस्या हो । विकासका लागि सुरक्षा र प्रोत्साहन चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । लगानी निजीक्षेत्रले गर्ने हो । यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसमा राज्य र लगानीकर्ताका रूपमा अघि सर्ने दुवै पक्षबीच पर्याप्त र इमानदारीपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचानका लागि विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लिइने नीतिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानी आह्वानका लागि कोकोहोलो गर्दैमा लगानी आइहाल्ने होइन । बाहिरको लगानीले सरकारको आह्वानलाई भन्दा विश्व बैंकजस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छ र अवधारणा निर्माण गर्छ । सरकारले जता मन लाग्छ त्यतै लगानी गर भनेर हुँदैन । सम्भाव्यताको क्षेत्र किटान गरी आह्वान गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति बल्ल सरकारको चासो

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि त्यसलाई सुधार्न सरकारले चासो दिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेका असरहरूको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानसभाका पूर्वसदस्य तथा अर्थ राजनीति विश्लेषक हरि रोकाको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेका छन् । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याका साथै विश्व अर्थतन्त्रको कारण नेपालमा पर्ने असर लगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले विज्ञ समूह गठन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार विज्ञ समूहमा सोम घिमिरे, जगत श्रेष्ठ, रघुवीर विष्ट र सुगमजंग केसी छन् । यो समूहले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत पक्षपोषण गर्ने, आर्थिक नीति विश्लेषण गर्ने र समग्र विश्व अर्थतन्त्रको समेत अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिको बारेमा सुझाव दिने निरौलाले बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा देशको व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि आयातमा कमी आएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा रू. १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड बराबरको सामान आयात हुँदा निर्यात भने रू. १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड बराबरको मात्र भएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत चासो राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक अवस्था सन्तुलनमा राख्न व्यापार घाटा घटाउने गरी काम गर्न मंगलवार सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले व्यापार घाटा कम गर्नेगरी काम गर्न भन्नुभएको हो । वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगका अधिकारीहरू संलग्न बैठकमा उहाँले भनुभयो, ‘हाम्रो व्यापारघाटा चिन्ताजनक अवस्थामा देखिएको छ, अब तपाईंहरू व्यापार घाटा घटाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चूलो लगायतको प्रयोग बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाम्रो प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र जलस्रोत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा जाने ठूलो रकम कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कर्णालीको राजस्वको स्रोतमा संघले सहजीकरण गर्नुपर्छ

कर्णाली शब्दको अर्थ विकटता वा दूरता होइन । कर्णाली नदीको नाम हो र संसारभर नदीलाई मानव सभ्यताको उद्गमस्थल मानिन्छ । निश्चय नै साविकको कर्णाली अञ्चल र हालको कर्णाली प्रदेशलाई अब विगतको झैं विकटता-दूरताको आँखाले नहेरी कर्णालीको भूगोललाई अवसरका रूपमा लिएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्नुपर्छ । कर्णालीको विकासको प्रदेश सरकार मुख्य सारथि बन्नेमा दुईमत छैन । यसै सन्दर्भमा २०३९ सालमा नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय हुँदै काम गरी २०७६ साल वैशाखदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहनुभएका केवल भण्डारीसँग कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधि, कार्यसम्पादन, समस्यालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कारोबारकर्मी भगवान खनाल, गोविन्द खत्री र महेन्द्र सापकोटाले गरेको

कारोबार दैनिक पौष २०७६