निर्माण परियोजनामा बोलपत्र आह्वान गर्दा नै विशेष शर्त राखेर कुनै कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सामान्य प्रचलन हुन थालेको छ । प्रतिस्पर्धा मारेर सरकारी कोषमा लुट मच्चाउने यो अपराधबाट सीमित राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारले असीमित लाभ उठाइरहेका छन् ।