१९ साउन, काठमाडौं । जाजरकोट नलगाड–३ का नवीनप्रकाश पुन एक महिनादेखि वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् । मलेसिया जान भन्दै साहुबाट ऋण काढेर उनले डेढ लाख रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाए ।
काठमाडौं सामाखुसीको सुनगाभा म्यानपावर कम्पनीले विदेश …
काठमाडौं । जथाभावी रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अनुमतिप्राप्त कम्पनीमार्फत गराउने विगतदेखि नै घोषणा गर्दै आए पनि यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।
यससम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण समस्या भइरहेको छ भने कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । संसद्मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत घरजग्गा कारोबार नियमनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्न खोजिएको थियो ।
अहिलेसम्म त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याइएको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको उक्त विधेयकले कानूनको रूप लिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । कानून नबन्दा अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार अस्तव्यस्त छ । यसलाई नियमन गर्न कुनै नियम कानून छैन । व्यक्तिव्यक्तिले घरजग्गा कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जुन रूपमा कानून आउनुपर्ने हो, त्यो रूपमा आउने छाँटकाट नरहेको बताए । उनका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनमा कम्पनीहरूले मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्दा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर आउनु पर्याप्त नभएको बताए । अहिलेसम्म नियमन नभएको अवस्थामा यति मात्रै नियमन भए पनि धेरै राम्रो हुने उनको टिप्पणी छ ।
‘खासमा सीमा तोकिनुपथ्र्यो । दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार व्यक्तिबाट गर्न नपाइने, कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो कानून आउने छाँटकाँट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले नीतिगत रूपमा संशोधन गरेर वा नियमावली, कार्यविधि बनाएर सो व्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।’
महासंघका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले व्यवस्थित नगर्दा ठगीसँगै राज्यको ठूलो आम्दानी गुमेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले घरजग्गा कारोबार गर्दा चारओटा मूल्य हुन्छ । बैंकले एउटा मूल्य गर्छन्, सरकार, लेखापढी तथा किनबेच गर्नेले बेग्लाबेग्लै मूल्य गर्छन् ।
यसले राज्यलाई नै घाटा भइरहेको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई नियम बनाएर कम्पनीमार्फत थाल्नुपर्ने र ल्यान्ड मार्केटबाट समेत कारोबार हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । यसो गरे राज्यले घरजग्गा कारोबारबाट पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्व पाउने वातावरण बन्छ । घरजग्गामा रहेको मनपरीसमेत रोकिने घिमिरेको बुझाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत घरजग्गालाई नियमन गर्न कानूनको प्रबन्ध गरिए पनि संसद्बाट पास हुन ढिलो हुँदा लागू गर्न नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून बनेर आएलगत्तै यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक कार्यविधि, नियमावली बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी चाहिने र त्यस्तो कम्पनीलाई राज्यले लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउने सोच बनाएको छ । लाइसेन्स लिन त्यस्ता कम्पनीहरूले म्यानपावर कम्पनीले जस्तै धरौटी राख्नुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधिको गृहकार्य थालेको छ । अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
घरजग्गा कारोबार आवासका लागि मात्र नभई आर्थिक फाइदाका लागि पनि हुने भएकाले यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै गर्ने हो भने सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण तीनै पक्षलाई फाइदा हुन्छ ।
अहिले घरजग्गा कारोबार अव्यवस्थित तरीकाले भइरहेको छ । ऐन, नियम नहुँदा जो पनि घरजग्गा व्यवसायी बनेको र यसले बेथिति फैलिएको व्यवसायी बताउँछन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट भए समस्या आउँदा कम्पनी नै जवाफदेही हुन्छ ।
घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट भए समस्या आउँदा कम्पनी नै जवाफदेही हुन्छ । अहिले घरजग्गा किन्दा बिचौलियाले ठग्यो भने केही गर्न सकिँदैन । कम्पनीमा हो भने उजुरी गर्न सकिन्छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिने व्यवस्थाले यसमा हुने आपराधिक क्रियाकलापसमेत रोकिने अपेक्षा छ । अहिले घरजग्गा किन्दा बिचौलियाले ठग्यो भने केही गर्न सकिँदैन । कम्पनीमा हो भने उजुरी गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् । घरधनीलाई थाहै नदिई अर्काको जग्गा विक्री गर्ने, अर्कैको जग्गा देखाएर बैना लिनेजस्ता घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कम्पनीबाट कारोबार हुँदा यस्तो हुन पाउँदैन । घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदा यो पारदर्शी छैन ।
नेपालमा घरजग्गासम्बन्धी सबैजसो कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत रियल इस्टेटसम्बन्धी कारोबार अनौपचारिक रहेको र नेपालमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र औपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले पनि राज्यलाई कर बुझाउने गरी दर्ता भएका कम्पनीबाट हुने घरजग्गा कारोबार १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै आएको छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा मनपरी ढंगले मेडिकल तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद–बिक्री, गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न
औषधि सामग्रीको गुणस्तरीयतासम्बन्धी निर्देशिका ६ वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ । औषधि उपकरणसँग सम्बन्धित सामग्रीको नियमन र गुणस्तरका...
अर्थको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो देखाउने काम मात्र गर्दैन, स्वयं अर्थसचिवलाई यसको नेतृत्वबारे घचघच्याउने कामसमेत गर्छ
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले १ साउनदेखि ८१ बुँदे...
काठमाडौं : मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलागी शुल्क लिँदै आएका छन्। शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सरकारले २०७२ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकको हकमा निःशुल्क टिकट लागु गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागु भएपछि विभा
संविधानमै लेखिएको हक कागजमै सीमित राखेर भरतपुर १३ बालमैत्री वडा घोषणा गरिँदै
भरतपुर– १३ ब्रह्मपुरीका अभिषेक सुनारलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक प्रदान भन्दागर्नु वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने विषय...
दर्जन कानुन बनाउने सरकारको घोषणा कागजमै सीमित, विधेयक ल्याउने कानुन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन
ताजा जनादेशसहित आएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा कानुन बनाउन नसक्ने पुरानै नियति दोहोरिएको छ । उत्साहका साथ अधिवेशन सुरुवात भएको दुई महिना...
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने सम्झौता भयो । लगानी बोर्ड नेपाल र पावर चाइना कर्पोरेसनबीच दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर आठ वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।उक्त भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ७२ किलोमिटर […]
म्याग्दी : कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट म्याग्दीमा पनि सङ्क्रमण फैलिँदै गएको छ। पूर्वतयारी, निर्णय कार्यान्वयन, फितलो समन्वय र कमजोर व्यवस्थापनले जोखिम बढाएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएका निर्णय सम्बद्ध पक्षको बेवास्ताले कागजमै सीमित बनेको हो।कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले नाकामा तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका कर्मचारीको उपस्थितिमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको बताउँछन् तर आइतबार दिउँसो म्याग्दी
सिन्धुली जिल्लालाई साढे चार वर्षअघि गरिएको खुला दिसामुक्त जिल्ला अभियान कागजमै सीमित बनेको छ। उक्त घोषणासँगै खुला दिसामुक्त अभियानले निरन्तरता नपाउँदा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा कागजमा सीमित भएको हो।
