नेपाल आज

भाद्र २०७५

रुखको जरा हटाउन अनुमति नदिदा रानी-जमराको काम प्रभावित

काठमाडौं । बाराको निजगढमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रुख कटानको विवादमा परिरहेका बेला अर्को एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले लामो समयसम्म जरासम्बन्धी अल्झन खेप्नुपरेको तथ्य खुलेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा सुरुङमा ढिलासुस्ती

सडकतर्फ नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग भनिएको नागढुंगा सुरुङ मार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन । २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको सुरुङ मार्गको ८० मीटर अझै खन्न बाँकी छ । जबकि शुरूको सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिले त्यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । यसरी सुरुङ मार्गको काम ढिलाइ हुनुमा सरकार वा आयोजनाको ठेकेदार को जिम्मेवार हो स्पष्ट छैन । त्यसो त स्थानीयको अवरोधले पनि काम प्रभावित भएको छ । जजसको कारणले काममा ढिलाइ भए पनि त्यसले एकातिर यसको लागत बढाएको छ भने अर्कातिर नेपालको पूर्वाधार निर्माण कुनै पनि हालतमा समयमा सम्पन्न हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । जापानी कम्पनी हाजमाले ठेक्का लिएको यो आयोजना ढिलाइ हुँदा यसमा सरकारकै गल्ती हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि जग्गा मुआब्जाको विवाद अझै समाधान भएको छैन । साइट क्लियरेन्स नहुँदा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने त्यो सरकारकै कमजोरी हो । ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको छ भने त्यसमा उसकै दोष हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बन्न थालेपछि पहिलो समस्या भनेकै स्थानीयको विरोध र अवरोध हो । मुआब्जाको निहुँमा अनेक विवाद प्राय: सबैजसो निर्माण आयोजनामा भएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने सरकारले यसलाई छिटोछरितो रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कानून बनाउन ढिला भइसकेको छ । निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार बलियो भएकाले सरकारले चाहेर पनि सजिलै समाधान गर्न सक्दैन । अझ त्यसमा अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने त्यसले अझ विलम्ब हुने निश्चित छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङ मार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको छ । सुरुङको काम नरोक्ने भनी स्थानीयसँग भएको सहमतिलाई सरकारले सफलताका रूपमा लिएको छ । यो सुरुङ मार्गको उपलब्धि अन्य आयोजनाको भन्दा राम्रो भए पनि गति सुस्त नै छ । यसको निर्माणको क्रम चलिरहेकाले नागढुंगा–नौबीसे सडकमा निकै जाम हुने गरेको छ । सडकको अवस्था पनि निकै खराब छ । यहाँबाट यात्रा गर्ने हरेकले सरकारको आलोचना र निन्दा गर्छन् किनभने वर्षौंदेखि यो सडकको अवस्था खराब छ । राजधानी जोड्ने लाइफलाइन सडक भए पनि सरकारले चाँडो निर्माण गराउन जेजस्तो पहल गर्नुपर्ने हो, सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । मानौं, सिंहदरबारको सरकारलाई यो सडकमा समस्या छ भन्ने थाहासमेत छैन । यस्तो विडम्बना र गैरजिम्मेवारी पाराले काम भइरहेको छ । दुईचारओटा आयोजनामा समस्या आएको भए त्यसलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गर्नु उपयुक्त नमान्न सकिन्थ्यो तर सबै आयोजनामा समान प्रकृतिका समस्या वर्षौंदेखि छन् । विदेशमा गएर विकास निर्माणको गति हेरेर आएर पनि आफ्नो देशमा काम गराउन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्रकै विफलता हो । कामै नभएको चाहिँ होइन । तर, काम चाँडै सकियो भने बर्बादै हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले विकास निर्माणको यो चक्र तोड्न सक्ने साहसी र क्षमतावान् नेतृत्वलाई मात्रै सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागको जिम्मा दिनु आवश्यक भइसकेको छ । सडकतर्फ देशमै पहिलो र निकै ठूलो आयोजनामा स्थानीयसँग जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यो हेर्दा देशको विकास कसरी भइरहेको छ भनेर छर्लङ्ङ हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्य आयोजनामा पनि छ । तर, अब त्यो हुनु हुँदैन । सरकारले कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नुअघि निश्चित योजना, बजेट विनियोजन, साइट क्लियरेन्स गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यी तथ्य सरकारी अधिकारीहरूले नै भनिरहेका छन् । किन काम भएन भनेर उनीहरू यी समस्यालाई नै अघि सार्छन् । सरकारी अधिकारीको काम समस्या सुनाउनु होइन, समाधान गर्नु हो । समाधान गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनमा पनि परिणाम दिन सक्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट थापाकाे मनपरी, अध्यक्ष हटाउन चलखेल

Nepal Press भाद्र २०८०

बजार क्षेत्रकै सडक विस्तार अलपत्र

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाले मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार योजनाको काम अघि बढाउन सकेको छैन। सडक विस्तार योजना एक वर्षदेखि अलपत्र छ। नगरपालिकाले बारम्बार सूचना जारी गरी अतिक्रमित क्षेत्रबाट घरटहरा, टेलिफोन तथा खानेपानीका पाइपलाइन, पर्खालजस्ता संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ। सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छैन। गत वर्ष भदौ १७ गते सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले २०८० जेठ मसान्तसम्म उक्त सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। समय निकै घर्किसक्दा पनि नगरपालिकालाई सडक क्षेत्रका संरचना हटाउन हम्मेहम्मे परेको छ। विद्युत्, खानेपानीजस्ता सेवा प्रदायक निकायले समेत आफ्ना संरचना सार्न ढिलाइ गर्दा सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेको हो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

६ लेन सडक विवाद : दुहबी खण्डको संरचना हटाइने

माघ १२, धरान । लामो समयदेखि विवादित बनेको रानीदेखि धरानसम्मको ६ लेन सडक अन्तर्गतको दुहबी खण्डमा संरचना हटाउन रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक योजना सुनसरीले पत्राचार गरेको छ । मापदण्ड अनुसार दुहबी बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न समस्या बढ्दै गर्दा योजनाको समयावधि लम्बिदै गएकाले योजनाले दुहबी नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजार क्षेत्रमा रहेको संरचना खाली गर्न आग्रह गरेको हो । सीमा क्षेत्रबाट १५–१५ मिटर क्षेत्रका घर टहरा हटाउन आग्रह गर्दै योजनाले सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । सडक क्षेत्र यकिन हुन नसक्दा अहिलेसम्म टेण्डर प्रक्रिया समेत अगाडी बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि स्थानीयको अवरोधको कारण दुहबीमा मात्रै सडक विस्तारको काम अवरुद्ध भएको छ । सडक विस्तार गर्दा दुहबीका २३३ घर भत्किेनछन् । दुहबी बजारमा ६०० मिटर लम्बाईमा सडकको अधिकार क्षेत्रमा १६ दशमलव ४६ मिटर रहेको छ । दुहबी बाहेक रानी विराटनगर हुँदै इटहरीदेखि धरानसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशले सुनसरीको दुहबी खण्डको सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको हो । दुहबी क्षेत्रमा ३ किलोमिटर सडक निर्माणको अहिलेसम्म ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन । रानीदेखि धरानसम्मको सडक विस्तारको क्रममा मुख्य अवरोध भएको दुहबी बजार खाली गर्न सडक योजनाले पत्राचार गरेको छ । दुहबी नगरपालिकालाई योजना कार्यालयले मर्मत कार्यको लागि संरचना हटाउन आग्रह गरेको हो । गत पुस २६ गते नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै सडक मर्मत नहुँदा यात्रु लगायत स्थानीयले समेत सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । बुढी खोलादेखि दुहबी बजारसम्म सडक विस्तारको निर्माण स्थल नहुँदा सडक विस्तार हुन नसकेको योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । योजना प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दुहबी नगरपालिका भित्र पर्ने बुढी खोलादेखि दुहबी बजारसम्म निर्माण स्थलको उपलब्धता नहुँदा सडक विस्तार हुन नसकेको लेखिएको छ । योजनाको बिच भागमा पर्ने दुहबी बजार खण्ड निर्माण मर्मतको अभावमा जिर्ण हुन गई सवारी जाम हुने र दूर्घटनाको दर बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । वर्षाको समयमा हिलाम्मे र अन्य समयमा धुलाम्मे भइ जनस्वास्थ्यमा असर परिरहेको जानकारी दिएको छ । सवारी चाप बढेको कारण मर्मत अनिवार्य रहेको बताउँदै योजनाले सहज बनाईदिन आग्रह गरेको छ । आयोजनाले पत्रमार्फत सुरक्षाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई आग्रह गर्दै उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय ललितपुर र संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयलाई बोधार्थ समेत दिइएको छ । विराटनगरको रानीदेखि धरानको तीन कुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि पुलसहित १७ प्याकेजको कुल ४४ किलोमिटरमा ६ लेनको काम भइरहेको छ । विराटनगरको रानीमा भन्सार कार्यालयका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम भर्खरै शुरु भएको छ । रानी विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर यो सडक विस्तारको काम पटक पटक म्याद थपिदै आएको छ । अबको दुई वर्ष अर्थात् २०८० भित्र सबै प्याकेजको काम पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा छ । तर अहिलेसम्म ११ ओटा प्याकेजमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम मात्र पूरा भएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ढुवानी सहजीकरणमा समन्वय

जारी निषेधाज्ञामा आर्थिक गतिविधिलाई सकेसम्म कम असर पर्ने गरी सरकारले निर्देशनहरू जारी गरे पनि उचित समन्वय नहुँदा ढुवानी व्यवसायीले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा समस्या परे एकातिर उपभोक्तामाथि समस्या थपिनेछ भने अर्कातिर उद्योगहरू उत्पादन घटाउन बाध्य हुनेछन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र त्यसको परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सतर्कतामा गम्भीर बन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरोकारबाला सबैको हो । यसमा लापर्बाही कतैबाट पनि हुनु हुँदैन । सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई निषेधाज्ञासम्बन्धी निर्देशनहरू पालना गर्न समस्या छ । खासगरी सवारीसाधनहरूको आवतजावतमा कडाइ गर्दा आउने सम्भावित समस्याहरूबारे उनीहरू जानकार नभएको वा जानकार भएर पनि सही तरीकाले समन्वय गर्न नसकेका देखिन्छ । केही समयअघि पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटक लिन जाँदा र पुर्‍याएर फर्कंदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । पर्यटन हुँदा सवारीसाधनमा अवरोध नहुने तर रित्तो सवारीसाधन प्रहरीले रोक्दा उनीहरू समस्यामा परेका थिए । ढुवानी व्यवसायीहरूले पनि यही समस्या भोग्नु परेको देखिन्छ । ढुवानीका साधनबाट मालसामान पुर्‍याउन जाँदा प्रहरीले अवराधे नगर्ने तर रित्तो फर्किंदा भने प्रहरीले अवरोध गर्ने वा रोकेर राख्ने गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । यो कुनै नीतिगत समस्या नभएर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सामान्य समस्या हो । तर, यही समस्या देखाउँदै ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसो हुँदा यो समस्यालाई हटाउन समन्वय जरुरी देखिन्छ । ढुवानीका साधनले लोड अनलोड गर्ने कामदार वा सहायक भनी यात्रु ओसार्ने गरेको गुनासो पनि पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात बन्द भएकाले आवश्यक परेकाहरूले बढी पैसा तिरेर पनि ढुवानीका साधनबाट यात्रा गर्ने गरेको पाइन्छ । यसाो गर्दा ढुवानीका साधन चलाउने चालक र सहयोगीहरू कोरोना संक्र्मणको जाेखिममा पर्ने त छँदै छ । यसले निषेधाज्ञालाई कमजोर पनि बनाउँछ । यही कारण ढुवानीका साधनहरूमाथि प्रहरीले कडाइ गर्नु परेको हो । अतः ढुवानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो सवारीसाधनमा यात्रुहरू ओसार्नु हुँदैन । ढुवानीकर्ता संघं संगठनले आफ्ना सदस्यहरूलाई यसमा सचेत पार्नु आवश्यक छ । ढुवानीका साधनलाई लाइफलाइन नै मानिन्छ । यिनीहरूले औषधि, उपभोग्य सामग्री, निर्माण सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । यिनीहरूको निर्बाध सञ्चालन हुन सकेन भने उत्पादन, वितरण लगायतका सबै काम प्रभावित हुन्छन् । त्यसले उद्योगले सृजना गरेको रोजगारीमै पनि प्रभाव पार्छ । निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । बन्दाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै गति लिन लागेको अवस्थामा वैशाख १६ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाले बिस्तारै सुस्त बनाउन थालेको छ । बैंकहरूको लगानी, उद्योगहरूको उत्पादन, उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, कृषि उपजको विक्री आदि सबै प्रभावित हुन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै जा“दा पूर्वाधार निर्माणका कामहरूसमेत सुस्त हुन थालिसकेका छन् । त्यसैले आपूर्ति व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन दिनु हुँदैन । यसका लागि ढुवानी व्यवसायीले भोगेको समस्यालाई सहजीकरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । ढुवानीका साधनलाई समय तोकेर मात्रै आवतजावत गर्न दिएकोमा पनि व्यवसायीको गुनासो छ । देशभर सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीको यो गुनासो सही देखिन्छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने कुरामा व्यवसायीहरू पनि इमानदार हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले सावधानी अपनाएको भनिरहँदा कतिपयले लापर्बाही गरिरहेको पनि देखिएको छ । आपूर्ति प्रणाली बिथोलियो भने त्यसले पार्ने असर दीर्घकालीन हुन सक्छ । संकटको यो घडीमा पेसा, व्यवसाय जोगाउन नसकिए बेरोजगारीको समस्या झनै भयावह हुन सक्छ । अतः स्वास्थ्य सतर्कतामा गम्भीर बन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरोकारबाला सबैको हो । यसमा लापर्बाही कतैबाट पनि हुनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८