एक हजार उद्योग स्थापना, डेढ लाखलाई रोजगारी

जलविद्युत् आयोजनाले गर्ने रोजगारी सृजना

नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन शुरू गरेको इतिहास लामो छ । तर, एउटै उद्योगमा कम्तीमा ३० किसिमका छुट्टाछुट्टै दक्षता भएका जनशक्तिले त्यो पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी पाउने उद्योगको इतिहास भने छोटो छ । अहिले उत्पादनमूलक उद्योगमा संख्याको हिसाबले हजार २ हजार कर्मचारीले काम गरिरहेका पनि छन् । तर, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै प्रकारका जनशक्ति नहुन सक्छन् । यद्यपि अन्य सेवामूलक उद्योगको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगमा केही बढी प्रकारका जनशक्ति भने खपत हुन्छ । पहिलो उद्योग स्थापना भएका हिसाबले १ शताब्दी नाघिसकेको भए पनि यसको तीव्र विकास भएको भने ३ दशक पनि पूरा भएको छैन । यति भनेपछि तपाईंले अनुमान गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ । त्यो हो : जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्योग । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता सानोठूलो जत्रोसुकै भए पनि कम्तीमा ३० किसिमका जनशक्ति खपत हुन्छन् भने भने हजारौंले एकैपटक रोजगारीका अवसर पाउँछन् । यसमा आयोजना निर्माणको चरणमा छुट्टाछुट्टै चरणमा छुट्टाछुट्टै दक्षता भएको जनशक्तिको माग हुन्छ । कतिपय जनशक्ति नेपालमै पाइन्छ भने कतिपय विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गरी तीन चरणमा मात्र एउटा आयोजनाको निर्माण पूरा हुन्छ । यसमा कम्तीमा ७ देखि १४ वर्षसम्मको समय लाग्छ । अध्ययनका लागि २ वर्ष, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र निर्माणका लागि कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । कतिपय ठूला आयोजनाको निर्माणमा त ८ देखि १० वर्षसम्म लागेको उदाहरण पनि छ । निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना भने प्रसारणलाइनको अभावमा बाहेक समयमै सम्पन्न भएका छन् । त्यो भनेको अध्ययन चरणबाहेक ३ देखि ५ वर्ष हो । कस्ताकस्ता जनशक्ति चाहिन्छन् त ? जुनसुकै क्षमताको आयोजना बनाउँदा पनि तालिकामा उल्लेख गरेअनुसारको जनशक्ति खपत हुन्छ । सानो आयोजना छिटो सम्पन्न हुने र साधारण कामदारको संख्या कम हुनेबाहेक अरू सबै जनशक्तिको खपत उस्तै उस्तै हुन्छ । मानौं २० मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउँदा अध्ययनको चरणमा दक्ष/अदक्ष गरी करीब ५० जनाले कम्तीमा २ वर्ष रोजगारी पाउँछन् । त्यही आयोजना निर्माणमा जाँदा करीब ५०० जनाले कम्तीमा ३ वर्षका लागि रोजगारी पाउँछन् । यदि आयोजनाको क्षमता १०० वा २०० मेगावाट भएको खण्डमा यहाँ साधारण कामदारको संख्या २ देखि ३ हजारसम्म हुन सक्छ । यसका साथै निर्माण अवधि पनि कम्तीमा ५ देखि ६ वर्षसम्म जाने सम्भावना हुने भएकाले उनीहरूको रोजगार अवधिसमेत ५/७ वर्षसम्मै रहन्छ । त्यस्तै एउटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि कम्तीमा ५० जना जनशक्तिले आयोजना सञ्चालन अवधिभर रोजगारी पाउँछन् भने वर्षमा एकपटक आयोजनाको मर्मतसम्भार गर्दा ५०० जनासम्म विभिन्न जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । यसमध्ये बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने उपकरणको डिजाइन, म्यानुफ्याक्चरिङ र इन्स्टलेशनमा प्रयोग हुने जनशक्तिमा इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनीयर, गभर्नर इन्जिनीयर, अटोमेसन इन्जिनीयर, स्काडा इन्जिनीयर र आवश्यक फोरम्यानहरू विदेशी जनशक्तिकै प्रयोग भइरहेको छ । डिजाइन र अनुसन्धानको चरणमा उच्च दक्षता भएका जनशक्तिले विशेष खालका संरचनाको समीक्षा गर्ने गर्छन् । बाँकी जनशक्ति नेपालकै खपत भइरहेको छ । यहाँ सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर भित्र पनि छुट्टाछुट्टै विधा र विषयको अध्ययन गरेको जनशक्ति हुन्छ । कसैले बाँधको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले सुरुङको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् । कसैले प्रसारण लाइनको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले टर्बाइन र ट्रान्सफर्मरमा दक्षता प्राप्त गरेका हुन्छन् । यी सबै क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेका वा विधागत अध्ययन गरेका प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यतिमात्र नभएर ओभरसियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनीयर, आर्किटेक्चर इन्जिनीयरलगायत विधागत प्राविधिक जनशक्तिले पनि जलविद्युत्मा रोजगारी पाइरहेका छन् । २० हजार मेगावाट बनाउँदा ९ लाख रोजगारी सरकारले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेकाले यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्दा १०० मेगावाट उत्पादनका लागि ३ हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउँदा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने काम अघि बढेमा कम्तीमा ६ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यसका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा ३ लाख व्यक्तिले विभिन्न व्यापार व्यवसाय र सेवामा आंशिक रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । यसमध्ये आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि एउटा आयोजनामा औसतमा ५० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँदा १ हजार आयोजनामा ५० हजार व्यक्तिले दीर्घकालीन रूपमै रोजगारी पाउनेछन् । (पौडेल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सदस्य हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तिब्बतमा नेपाली लगानीको कार्पेट उद्योग स्थापना

काठमाडौंस्थित सामलिङ कार्पेट उद्योगले चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतमा कार्पेट उद्योग स्थापना गरेको छ । करीब रू. ३० करोड लगानीको उक्त उद्योगमा सामलिङको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ । पूर्ण रूपमा वैदेशिक लगानीमा स्थापना गरिएको सिगात्सेको यो पहिलो उद्योग भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । परम्परागत हस्तकला उद्योगको विकासका लागि चीन सरकारको योजनाबमोजिम उक्त उद्योग स्थापना गरिएको सिगात्से प्रिफेक्चरका अधिकारी वाङ तुलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उद्योगले ३ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिँदै वार्षिक ७ करोड चिनियाँ युआन (करीब ७७ करोड नेपाली रुपैयाँ) को कार्पेट विक्रीको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि उद्योगबाट वार्षिक २ लाख वर्गमिटर तिब्बती ऊनी कार्पेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका अध्यक्ष सेटेन जिग्मेले बताउनुभयो । सामलिङ नेपालका प्रमुख कार्पेट उद्योगमध्ये एक मानिन्छ । यसले वार्षिक १ लाख ४४ हजार वर्गमिटर कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले बताएको छ । तिब्बतमा गरिएको लगानीले कम्पनीमा नयाँ आत्मविश्वास पैदा भएको र आगामी दिनमा थप गलैँचा उत्पादनमा लगानी बढाउन हौसला मिलेको कम्पनीको भनाइ छ । वर्ष ६ अंक ३७ , बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

एउटा सीमको ५ हजार

नेपाल टेलिकमको सीडीएमए स्काई मोबाइलको सिमकार्ड यहाँ ५ हजार रुपैयाँसम्ममा विक्री हुँदै आएको छ । टेलिकमले सो सिमकार्डको १ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ लिन्छ । नेपाल टेलिकम रुकुम शाखाले मोबाइलको सो सिमकार्ड अभाव भएको भन्दै वितरण बन्द गरेपछि त्यसको कालोबजारी हुन थालेको हो । जिल्लामा स्काई मोबाइलको नेटवर्क अन्यको भन्दा गुणस्तरीय देखिएकाले पनि सिम महँगोमा किन्न बाध्य भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । क्रशरमा साढे ५ करोड कैलालीमा दुई क्रशर उद्योग स्थापना भएका छन् । यीमध्ये हेमकुण्ड स्टोनको लगानी साढे ४ करोड रुपैयाँ र श्रीपुर कंक्रिट उद्योगको १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कैलालीको बेलादेवीपुर र श्रीपुरमा स्थापित यी उद्योगले उत्पादनसमेत शुरू गरेका छन् । हेमकुण्ड सेनको क्लिंकर उत्पादन क्षमता दैनिक ४ सय घनमिटर छ । अहिले सरकारले बालुवा र गिट्टी भारत निकासीमा लगाएको रोकका कारण हेमकुण्डले दैनिक ३ सय घनमिटर र श्रीपुरले १ सय घनमिटर मात्रै क्लिंकर उत्पादन गर्ने गरेको जानकारी उद्योग स्रोतले दिएको छ । उद्योगका अधिकारीहरूका अनुसार यी उद्योगबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष करीब ४ सयले रोजगारी पाएका छन् । वर्ष ६, अंक ३९, आइतवार, ७ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा

झापा । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । मौरीपालक महिला किसानको पहलमा जिल्लामै पहिलोपटक सो उद्योग स्थापना भएको हो । सतासी महिला मौरीपालन सहकारी संस्था, सहारा नेपाल र होक्से कृषि सहकारी संस्थाले रू. एक करोड २५ लाख लगानीमा सहारा सतासी महिला मौरी मह उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगका संयोजक देवीकुमारी ओली दाहालले बताइन् । उनले उद्योगमा वार्षिक १० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मह उत्पादन हुँदै आएको जानकारी दिइन् । व्यावसायिक रूपमा मह उत्पादनका लागि सताक्षीमा खेती समेत गरिँदै आइएको छ । आधुनिक मेशिनबाट मह प्रशोधन हुने भएकाले बजारीकरणमा पनि समस्या नहुने किसान धनमाया पाठकले बताइन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सो उद्योगमा सात महिलाले रोजगारी पाएका छन् । शिवसताक्षी–११ का स्थानीय बासिन्दाले सरदर १० देखि २५० घारसम्म मौरी पालेका छन् । मौरीपालन ‘ब्लक’ क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको शिवसताक्षी–११ भित्रमात्र ३०० भन्दा बढी महिलाले व्यावसायिक रूपमा नै मौरीपालन गर्दै आएको र यसबाट वार्षिक ६० टनभन्दा बढी मह उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ । रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन । हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

औद्योगिक विकास २९ वर्ष अघिको भन्दा कमजोर हालतमा

९ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा नेपालमा एकै वर्ष ६०६ वटा उद्योग स्थापना भए । एक अर्ब ५ करोड ४१ हजार प्रस्तावित कुल लगानीमा ८९ हजार ३९१ मानिसलाई एकै पटक रोजगारी सिर्जना गर्न गरी ती उद्योग विभागको विवरणमा देखिन्छ । विभागका अनुसार झण्डै २९ वर्षअघि एक वर्षमा खुलेको कुल उद्योगको संख्या नेपालको इतिहासमै […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

१७ करोडको लगानीमा धरानमा दाना उद्योग स्थापना

भदौ २०, धरान । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्र धरासायी भइरहेको बेला धरान ८ तीनकुने स्थित आद्यौगिक क्षेत्रभित्र भने करोडौं लगानीको उद्योग खुलेको छ । २० जना व्यवसायीहरु मिलेर पशुपंक्षीको दाना (आहार) उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । लगानीकर्ताको समूहले १७ करोड लगानीमा ब्राइट फिड प्रालि खोलेका हुन् । प्रालिको शनिवार एक समारोहबीच प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले उद्घाटन गरे । उद्योगले कुखुरा, बंगुर लगायतलाई आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने जानकारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृर्जना गर्ने क्षेत्रमा उद्योगहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए । उनले संविधान र लोकतन्त्रको स्थायीयत्व गर्ने काम सँगसँगै उत्पादन वृद्धि, पुर्वाधारको विकास, कृषिको विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । पशुपंक्षीको आहार विदेश र अन्य प्रदेशबाट आइरहेको सन्दर्भमा धरानमा उद्योग खुलेर आत्मनिर्भर हुने गरि पहल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशंसा गरे । उत्पादन वृद्धि, उद्यम विकास, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आर्थिक वृद्धि र व्यापार घाटा बनाउनको लागि यस्तो उद्योग आवश्यक भएको पनि उनले बताए । साधन स्रोत जुटाउन समस्या नहुने तर योजना र व्यवस्थापनको मात्र समस्या भएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले उद्यमशिल विकासको लागि सरकार र जनता सबै पक्षले स्वागत र सहयोग गर्ने बताए । प्रालिका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक गोपाल श्रेष्ठले किसानहरुलाई असाध्यै समस्या भइरहेको कारण आफूहरुले उद्योग खोलेको बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि पशुपंक्षी पालन गर्ने किसान, दाना वितरक, पशु पोषणविद तथा पशु चिकित्सकहरुलगायत २० जनाको समूह मिलेर उद्योग खुलेको हो । यहाँबाट कुखुरा, वंगुर, गाई, भैँसी, माछालगायत पशुपंक्षीको गुणस्तरीय तथा सन्तुलित आहार उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उद्योगबाट प्रतिदिन २०० मेट्रिक टन दाना उत्पादन गर्ने क्षमता छ । बजार विस्तार गर्न उद्योगले थप २० करोड लगानी गर्ने योजना छ । प्रालिमा ५० जनाले प्रत्यक्ष, २०० जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने श्रेष्ठले बताए । साथै, देशभरका ६ हजार किसानहरु लाभान्वित हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेताजस्तै उद्योगपति ! : ‘घोषणापत्र’ बन्यो, कार्यान्वयनमा शंका

‘एक वर्षमा एक हजार उद्योग स्थापना गरिनेछ । ५ वर्षमा ४.३ अर्ब डलर निर्यात पुर्‍याइनेछ । २२ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्‍याइनेछ । १५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ ।’यो कुनै राजनीतिक दलले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न तयार पारेको घोषणा पत्रको बुँदा होइन । यो गत फागुन ७ गते नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी र चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा उल्लेखित योजना हो ।फागुन

Ratopati फाल्गुन २०७७

सरकारको लगानीमा पाउडर दूध प्लान्ट निर्माण शुरु

वाग्मती प्रदेश राजधानी हेटौँडामा प्रदेश सरकारको लगानीमा दुग्ध पाउडर उत्पादन गर्ने प्लान्ट र सोको भवन निर्माण शुरु गरिएको छ ।प्रदेश सरकारको रु ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार अनुदान रकमबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० न्युरेनीमा पाउडर प्लान्ट र सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्न थालिएको हो । प्लान्टले वाग्मती प्रदेशसँगै अन्य चार प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दूध ल्याएर पाउडर बनाउनका लागि सहज हुनेछ । उद्योग स्थापना भएर रोजगारी सिर्जना गरेसँगै किसानले धेरै गाई, भैँसीपालना गरेर रोजगारी पनि सिर्जना हुने निश्चित छ । सो प्लान्टबाट वाग्मती प्रदेशसहित प्रदेश नं २ का बारा, पर्सा, रौतहट र वाग्मती प्रदेशको चितवन र मकवानपुरका करीब २२ हजार कृषक परिवारको दैनिक ६० हजार लिटर दूध खरीद गरी दैनिक पाँच मेट्रिकटन धुलो दूधको उत्पादन गरी प्याकिङ गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश दुग्ध बोर्डले जनाएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

पाँच करोड लगानीमा डेरी उद्योग स्थापना

विराटनगर महानगरपालिका–१४ जतुवामा साढे ५ करोड रूपैयाँको लगानीमा डेरी उद्योग स्थापना गरिएको छ । सूर्योदय मिल्क एण्ड वेभरेज इण्डष्ट्री प्रालिको नामबाट सञ्चालनमा आएको उद्योगले दैनिक २० हजार लिटर दुुध प्रशोधन गर्नेछ । आन्तरिक दुध उत्पादनको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको उद्योगमा ३० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको छन् । डेरी विज्ञ मनोज यादव, अनुज यादव र विनोद राठीले संयुक्त रूपमा लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगको प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरे । प्रशोधित दूधका साथै दही, घ्यू, बटर र पनिर उत्पादन सुरु गरेको छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६

एक हजार उद्योग स्थापना, डेढ लाखलाई रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री