एक हजार उद्योग स्थापना, डेढ लाखलाई रोजगारी

भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २५ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति

रकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) प्रदान गरेको छ । ती उद्योगबाट रु तीन सय ४४ करोड लगानी र तीन हजार पाँच सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएका उद्योग भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।वर्तमान सरकार गठन...

Shilapatra 1 महिना पहिले

भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २५ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति

रकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) प्रदान गरेको छ । ती उद्योगबाट रु तीन सय ४४ करोड लगानी र तीन हजार पाँच सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएका उद्योग भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।वर्तमान सरकार गठन...

Shilapatra 1 महिना पहिले

भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २५ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति

काठमाडौं । सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) प्रदान गरेको छ । ती उद्योगबाट ३४४ करोड लगानी र तीन हजार ५२३ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएका उद्योग भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवधिमा थप दुई वटा उद्योगले […]

Nepal Press 1 महिना पहिले

जलविद्युत् आयोजनाले गर्ने रोजगारी सृजना

नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन शुरू गरेको इतिहास लामो छ । तर, एउटै उद्योगमा कम्तीमा ३० किसिमका छुट्टाछुट्टै दक्षता भएका जनशक्तिले त्यो पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी पाउने उद्योगको इतिहास भने छोटो छ । अहिले उत्पादनमूलक उद्योगमा संख्याको हिसाबले हजार २ हजार कर्मचारीले काम गरिरहेका पनि छन् । तर, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै प्रकारका जनशक्ति नहुन सक्छन् । यद्यपि अन्य सेवामूलक उद्योगको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगमा केही बढी प्रकारका जनशक्ति भने खपत हुन्छ । पहिलो उद्योग स्थापना भएका हिसाबले १ शताब्दी नाघिसकेको भए पनि यसको तीव्र विकास भएको भने ३ दशक पनि पूरा भएको छैन । यति भनेपछि तपाईंले अनुमान गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ । त्यो हो : जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्योग । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता सानोठूलो जत्रोसुकै भए पनि कम्तीमा ३० किसिमका जनशक्ति खपत हुन्छन् भने भने हजारौंले एकैपटक रोजगारीका अवसर पाउँछन् । यसमा आयोजना निर्माणको चरणमा छुट्टाछुट्टै चरणमा छुट्टाछुट्टै दक्षता भएको जनशक्तिको माग हुन्छ । कतिपय जनशक्ति नेपालमै पाइन्छ भने कतिपय विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गरी तीन चरणमा मात्र एउटा आयोजनाको निर्माण पूरा हुन्छ । यसमा कम्तीमा ७ देखि १४ वर्षसम्मको समय लाग्छ । अध्ययनका लागि २ वर्ष, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र निर्माणका लागि कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । कतिपय ठूला आयोजनाको निर्माणमा त ८ देखि १० वर्षसम्म लागेको उदाहरण पनि छ । निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना भने प्रसारणलाइनको अभावमा बाहेक समयमै सम्पन्न भएका छन् । त्यो भनेको अध्ययन चरणबाहेक ३ देखि ५ वर्ष हो । कस्ताकस्ता जनशक्ति चाहिन्छन् त ? जुनसुकै क्षमताको आयोजना बनाउँदा पनि तालिकामा उल्लेख गरेअनुसारको जनशक्ति खपत हुन्छ । सानो आयोजना छिटो सम्पन्न हुने र साधारण कामदारको संख्या कम हुनेबाहेक अरू सबै जनशक्तिको खपत उस्तै उस्तै हुन्छ । मानौं २० मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउँदा अध्ययनको चरणमा दक्ष/अदक्ष गरी करीब ५० जनाले कम्तीमा २ वर्ष रोजगारी पाउँछन् । त्यही आयोजना निर्माणमा जाँदा करीब ५०० जनाले कम्तीमा ३ वर्षका लागि रोजगारी पाउँछन् । यदि आयोजनाको क्षमता १०० वा २०० मेगावाट भएको खण्डमा यहाँ साधारण कामदारको संख्या २ देखि ३ हजारसम्म हुन सक्छ । यसका साथै निर्माण अवधि पनि कम्तीमा ५ देखि ६ वर्षसम्म जाने सम्भावना हुने भएकाले उनीहरूको रोजगार अवधिसमेत ५/७ वर्षसम्मै रहन्छ । त्यस्तै एउटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि कम्तीमा ५० जना जनशक्तिले आयोजना सञ्चालन अवधिभर रोजगारी पाउँछन् भने वर्षमा एकपटक आयोजनाको मर्मतसम्भार गर्दा ५०० जनासम्म विभिन्न जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । यसमध्ये बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने उपकरणको डिजाइन, म्यानुफ्याक्चरिङ र इन्स्टलेशनमा प्रयोग हुने जनशक्तिमा इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनीयर, गभर्नर इन्जिनीयर, अटोमेसन इन्जिनीयर, स्काडा इन्जिनीयर र आवश्यक फोरम्यानहरू विदेशी जनशक्तिकै प्रयोग भइरहेको छ । डिजाइन र अनुसन्धानको चरणमा उच्च दक्षता भएका जनशक्तिले विशेष खालका संरचनाको समीक्षा गर्ने गर्छन् । बाँकी जनशक्ति नेपालकै खपत भइरहेको छ । यहाँ सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर भित्र पनि छुट्टाछुट्टै विधा र विषयको अध्ययन गरेको जनशक्ति हुन्छ । कसैले बाँधको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले सुरुङको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् । कसैले प्रसारण लाइनको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले टर्बाइन र ट्रान्सफर्मरमा दक्षता प्राप्त गरेका हुन्छन् । यी सबै क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेका वा विधागत अध्ययन गरेका प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यतिमात्र नभएर ओभरसियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनीयर, आर्किटेक्चर इन्जिनीयरलगायत विधागत प्राविधिक जनशक्तिले पनि जलविद्युत्मा रोजगारी पाइरहेका छन् । २० हजार मेगावाट बनाउँदा ९ लाख रोजगारी सरकारले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेकाले यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्दा १०० मेगावाट उत्पादनका लागि ३ हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउँदा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने काम अघि बढेमा कम्तीमा ६ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यसका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा ३ लाख व्यक्तिले विभिन्न व्यापार व्यवसाय र सेवामा आंशिक रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । यसमध्ये आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि एउटा आयोजनामा औसतमा ५० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँदा १ हजार आयोजनामा ५० हजार व्यक्तिले दीर्घकालीन रूपमै रोजगारी पाउनेछन् । (पौडेल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सदस्य हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तिब्बतमा नेपाली लगानीको कार्पेट उद्योग स्थापना

काठमाडौंस्थित सामलिङ कार्पेट उद्योगले चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतमा कार्पेट उद्योग स्थापना गरेको छ । करीब रू. ३० करोड लगानीको उक्त उद्योगमा सामलिङको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ । पूर्ण रूपमा वैदेशिक लगानीमा स्थापना गरिएको सिगात्सेको यो पहिलो उद्योग भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । परम्परागत हस्तकला उद्योगको विकासका लागि चीन सरकारको योजनाबमोजिम उक्त उद्योग स्थापना गरिएको सिगात्से प्रिफेक्चरका अधिकारी वाङ तुलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उद्योगले ३ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिँदै वार्षिक ७ करोड चिनियाँ युआन (करीब ७७ करोड नेपाली रुपैयाँ) को कार्पेट विक्रीको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि उद्योगबाट वार्षिक २ लाख वर्गमिटर तिब्बती ऊनी कार्पेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका अध्यक्ष सेटेन जिग्मेले बताउनुभयो । सामलिङ नेपालका प्रमुख कार्पेट उद्योगमध्ये एक मानिन्छ । यसले वार्षिक १ लाख ४४ हजार वर्गमिटर कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले बताएको छ । तिब्बतमा गरिएको लगानीले कम्पनीमा नयाँ आत्मविश्वास पैदा भएको र आगामी दिनमा थप गलैँचा उत्पादनमा लगानी बढाउन हौसला मिलेको कम्पनीको भनाइ छ । वर्ष ६ अंक ३७ , बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

एउटा सीमको ५ हजार

नेपाल टेलिकमको सीडीएमए स्काई मोबाइलको सिमकार्ड यहाँ ५ हजार रुपैयाँसम्ममा विक्री हुँदै आएको छ । टेलिकमले सो सिमकार्डको १ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ लिन्छ । नेपाल टेलिकम रुकुम शाखाले मोबाइलको सो सिमकार्ड अभाव भएको भन्दै वितरण बन्द गरेपछि त्यसको कालोबजारी हुन थालेको हो । जिल्लामा स्काई मोबाइलको नेटवर्क अन्यको भन्दा गुणस्तरीय देखिएकाले पनि सिम महँगोमा किन्न बाध्य भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । क्रशरमा साढे ५ करोड कैलालीमा दुई क्रशर उद्योग स्थापना भएका छन् । यीमध्ये हेमकुण्ड स्टोनको लगानी साढे ४ करोड रुपैयाँ र श्रीपुर कंक्रिट उद्योगको १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कैलालीको बेलादेवीपुर र श्रीपुरमा स्थापित यी उद्योगले उत्पादनसमेत शुरू गरेका छन् । हेमकुण्ड सेनको क्लिंकर उत्पादन क्षमता दैनिक ४ सय घनमिटर छ । अहिले सरकारले बालुवा र गिट्टी भारत निकासीमा लगाएको रोकका कारण हेमकुण्डले दैनिक ३ सय घनमिटर र श्रीपुरले १ सय घनमिटर मात्रै क्लिंकर उत्पादन गर्ने गरेको जानकारी उद्योग स्रोतले दिएको छ । उद्योगका अधिकारीहरूका अनुसार यी उद्योगबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष करीब ४ सयले रोजगारी पाएका छन् । वर्ष ६, अंक ३९, आइतवार, ७ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

औद्योगिक विकास २९ वर्ष अघिको भन्दा कमजोर हालतमा

९ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा नेपालमा एकै वर्ष ६०६ वटा उद्योग स्थापना भए । एक अर्ब ५ करोड ४१ हजार प्रस्तावित कुल लगानीमा ८९ हजार ३९१ मानिसलाई एकै पटक रोजगारी सिर्जना गर्न गरी ती उद्योग विभागको विवरणमा देखिन्छ । विभागका अनुसार झण्डै २९ वर्षअघि एक वर्षमा खुलेको कुल उद्योगको संख्या नेपालको इतिहासमै […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

१७ करोडको लगानीमा धरानमा दाना उद्योग स्थापना

भदौ २०, धरान । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्र धरासायी भइरहेको बेला धरान ८ तीनकुने स्थित आद्यौगिक क्षेत्रभित्र भने करोडौं लगानीको उद्योग खुलेको छ । २० जना व्यवसायीहरु मिलेर पशुपंक्षीको दाना (आहार) उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । लगानीकर्ताको समूहले १७ करोड लगानीमा ब्राइट फिड प्रालि खोलेका हुन् । प्रालिको शनिवार एक समारोहबीच प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले उद्घाटन गरे । उद्योगले कुखुरा, बंगुर लगायतलाई आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने जानकारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृर्जना गर्ने क्षेत्रमा उद्योगहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए । उनले संविधान र लोकतन्त्रको स्थायीयत्व गर्ने काम सँगसँगै उत्पादन वृद्धि, पुर्वाधारको विकास, कृषिको विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । पशुपंक्षीको आहार विदेश र अन्य प्रदेशबाट आइरहेको सन्दर्भमा धरानमा उद्योग खुलेर आत्मनिर्भर हुने गरि पहल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशंसा गरे । उत्पादन वृद्धि, उद्यम विकास, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आर्थिक वृद्धि र व्यापार घाटा बनाउनको लागि यस्तो उद्योग आवश्यक भएको पनि उनले बताए । साधन स्रोत जुटाउन समस्या नहुने तर योजना र व्यवस्थापनको मात्र समस्या भएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले उद्यमशिल विकासको लागि सरकार र जनता सबै पक्षले स्वागत र सहयोग गर्ने बताए । प्रालिका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक गोपाल श्रेष्ठले किसानहरुलाई असाध्यै समस्या भइरहेको कारण आफूहरुले उद्योग खोलेको बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि पशुपंक्षी पालन गर्ने किसान, दाना वितरक, पशु पोषणविद तथा पशु चिकित्सकहरुलगायत २० जनाको समूह मिलेर उद्योग खुलेको हो । यहाँबाट कुखुरा, वंगुर, गाई, भैँसी, माछालगायत पशुपंक्षीको गुणस्तरीय तथा सन्तुलित आहार उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उद्योगबाट प्रतिदिन २०० मेट्रिक टन दाना उत्पादन गर्ने क्षमता छ । बजार विस्तार गर्न उद्योगले थप २० करोड लगानी गर्ने योजना छ । प्रालिमा ५० जनाले प्रत्यक्ष, २०० जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने श्रेष्ठले बताए । साथै, देशभरका ६ हजार किसानहरु लाभान्वित हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेताजस्तै उद्योगपति ! : ‘घोषणापत्र’ बन्यो, कार्यान्वयनमा शंका

‘एक वर्षमा एक हजार उद्योग स्थापना गरिनेछ । ५ वर्षमा ४.३ अर्ब डलर निर्यात पुर्‍याइनेछ । २२ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्‍याइनेछ । १५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ ।’यो कुनै राजनीतिक दलले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न तयार पारेको घोषणा पत्रको बुँदा होइन । यो गत फागुन ७ गते नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी र चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा उल्लेखित योजना हो ।फागुन

Ratopati फाल्गुन २०७७

सरकारको लगानीमा पाउडर दूध प्लान्ट निर्माण शुरु

वाग्मती प्रदेश राजधानी हेटौँडामा प्रदेश सरकारको लगानीमा दुग्ध पाउडर उत्पादन गर्ने प्लान्ट र सोको भवन निर्माण शुरु गरिएको छ ।प्रदेश सरकारको रु ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार अनुदान रकमबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० न्युरेनीमा पाउडर प्लान्ट र सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्न थालिएको हो । प्लान्टले वाग्मती प्रदेशसँगै अन्य चार प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दूध ल्याएर पाउडर बनाउनका लागि सहज हुनेछ । उद्योग स्थापना भएर रोजगारी सिर्जना गरेसँगै किसानले धेरै गाई, भैँसीपालना गरेर रोजगारी पनि सिर्जना हुने निश्चित छ । सो प्लान्टबाट वाग्मती प्रदेशसहित प्रदेश नं २ का बारा, पर्सा, रौतहट र वाग्मती प्रदेशको चितवन र मकवानपुरका करीब २२ हजार कृषक परिवारको दैनिक ६० हजार लिटर दूध खरीद गरी दैनिक पाँच मेट्रिकटन धुलो दूधको उत्पादन गरी प्याकिङ गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश दुग्ध बोर्डले जनाएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

एक हजार उद्योग स्थापना, डेढ लाखलाई रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री