Reporters Nepal

कार्तिक २०७८

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण ९० प्रतिशत सम्पन्नः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, २२ मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै निर्माण प्रविधि र क्षमतामासमेत वृद्धि भएको बताएका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन आयोजित अन्तर्राराष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन उनले भूकम्पले क्षति भएका निजी आवास यसै वर्ष पुनःनिर्माण सम्पन्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

३ महिना पनि टिकेन अर्थमन्त्रीको निर्णय, करको दर हेरफेर गर्न तयार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि औपचारिक रुपमै एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र प्याडको भन्सार शुल्क हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कमा ब्यापक हेरफेर गरेपछि आलोचित भएका अर्थमन्त्री शर्मा छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएपछि भन्सार दर हेरफेर गर्न बाध्य भएका हुन् । के गरियो, अब के गरिँदैछ ?जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएका थिए । जनार्दन शर्माले बजेटमार्पत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याएका थिए । त्यस्तै, सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध जारी रहेकै बेला उनीमाथि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो । समितिले क्लिन चिट दिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किए ।अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएपछि शर्माले एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र सेनेटरी प्याडको आयातमा लागू भएको भन्सार दर परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न प्रस्ताव पठाईसकेको छ । यस सम्बन्धमा संसदको उद्योग समितिले पटक पटक चासो देखाईसकेको छ ।उद्योगी सडकमा आएपछि ‘ब्याक’ हुने बाध्यतामा जनार्दनबजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु सडकमै उत्रिए । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको यो नै पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो ।अर्थ मन्त्रीका रुपमा पुनः फर्किएपछि विवादित भईने भयले जनार्दन शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यति देखिएका छैनन् । पार्टीको महासचिव बन्ने दौडमा रहेका जनार्दनलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मालाई उपमहासचिवमा खुम्च्याईदिए । स्रोतका अनुसार, निर्वाचन नजिकिएकाले विवादित बनेका करका दरहरु हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व (अध्यक्ष प्रचण्ड)ले पनि शर्मालाई निर्देशनात्मक सल्लाह दिएका छन् । त्यसै अनुसार, शर्माले राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । समितिमा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले ती सुझाव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने छन् । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्नेछ ।

Bizpati श्रावण २०७९

'क्रान्तिकारी' जनार्दनको जंगबहादुरकालीन सामन्ती हर्कत

सोमवार अपराह्न एकजना उद्योगी मयंक शारडा भन्सार विभागका एक उच्च कर्मचारीसँग गलफत्ती गरिरहेका भेटिए । उनले बारम्बार भनिरहेका थिए, 'सरकारले हामीलाई हेपाहा व्यवहार गर्यो । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा यसै पनि निकासी शुल्क लगाइदिएको छ, त्यहाँमाथि अहिलेको सरकारले नेपालमै हुने उत्पादनलाई निमिट्यान्न पार्ने नीति ल्यायो । हाम्रो औद्योगिक घराना अब तहसनहस हुने भयो । एउटा सूचना जारी गरेर कर्मचारीलाई काममा नआउ भनेर सबै प्लान्टमा ताला लगाउन मात्र बाँकी छ।'भन्सार विभागमा मदिराको अन्तःशुल्क सम्बन्धी केही सूचना लिन बिजपाटीको टीम पुगेको थियो । शुक्रवार मात्र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइक समातेर त्यही दुख पोखेका शारडा सोमवार भन्सार विभागका कर्मचारीसँग दुखेसो पोख्न पुगेका थिए । शारडा पायोनियर वायरका निर्देशक हुन् । शारडाका अनुसार बजेट आउनुअघि र आएपछि उनले पटक-पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका थिए । 'बजेट आउनुअघि भेट्दा नेपाललाई आयातामुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउने हाम्रो नीति छ, तपाईंजस्ता उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरिनेछ भन्नुभएको थियो,' अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सम्झिँदै उनले भने, 'बजेट संसदमा पेश भएपछि केही दिन पर्खनुस, पास भएपछि तपाईंको माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि भेट्दा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुन दिनुस् रे, अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन दिनुस् भन्दै टाइम बाइ गरिरहनुभयो । अहिले त सबै भइसक्यो, प्रावधान चेन्ज गर्न सकिन्न भनिरहनुभएको छ ।'जवाफमा विभागका ती अधिकारीले टेबलमा रहेको आर्थिक ऐन २०७३ पल्टाए । ऐनको दफा १९ हेर्दै भने, 'तपाईंको समस्या क्याबिनेटले समाधान गर्न सक्छ । ल हेर्नुस्, दफा १९ मा भनिएको छ - प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।'उनको कुरा सुनेपछि 'ए अब प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्न जानुपर्ने भो' भन्दै शारडाले लेघ्रो ताने । अनि लामो सास फेर्दै कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। कहिले मिडिया, कहिले कार्यक्रम, कहिले सरकारी निकाय त कहिले नेताहरूसँग भेट्दा शारडालगायत अन्य धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई मात्र अर्बौं पोस्ने गरी राजश्वका दर हेरफेर गरेपछि उद्योगीहरू यसरी अत्तालिएका हुन् । बजेट पास हुनेबित्तिकै एकजना स्यानिटरी प्याड उद्योगी बिजपाटीको कार्यालयमा हस्याङ फस्याङ गर्दै आए । 'प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको जान्दाजान्दै अर्थमन्त्रीले आयातित प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएर हामीलाई विस्थापित गर्न खोज्यो, यसबारे तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुपर्यो,' मलिन स्वरमा उनले आफ्नो कुरा राखे। 'यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि डिपार्चर बजेट हो' भन्दै हिंडिरहेका अर्थमन्त्री र उनका अनुयायीहरूले स्वदेशमै उद्योग गरिरहेका उद्योगीहरूलाई आँशु चुहाउँदै हिंड्न किन बाध्य पारिरहेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ संसदअन्तर्गत रहेको उद्योग समितिमा पनि उठेको थियो । समितिले बजेटअघि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै प्रावधान कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर मन्त्री त्यसका लागि तयार छैनन् ।मेरो नाम लेख्दिए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै उद्योग समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक सांसदले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'अर्थमन्त्रीले बजेटमा सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेर २० देखि ३० अर्ब गोजीमा हाले ।' यो उनले आफैंले प्रमाणित गर्न नसक्ने या तत्काल प्रमाणित हुन नसक्ने तथ्य भएकाले यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । तर सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसकै नेताहरूबीच अर्थमन्त्री शर्माले यति र उती खाए भन्ने बहस चल्नुमा केही न केही गुरुत्व त लुकेको छ नै । स्टील उद्योगी किरण शाखले अहिलेको बजेटका आफूमा आत्महत्या गर्ने सोच पलाएको जस्तो दुखद विषयलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै हिँडेका छन् । शुक्रवार नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै आफूमा आत्महत्याको सोच पलाएको बताए । आखिर आफूलाई क्रान्तिको मसीहा र दशवर्षे जनयुद्धको सफल कमान्डर ठान्ने शर्माले यतिबेला केही उद्योगी व्यवसायीलाई अर्बौंको 'पुरस्कार' दिने र केहीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने काम गरिरहेका छन्। विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तागाधारीलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको थियो । त्यसपछि नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने अछुत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतमा वर्गीकरण गर्‌यो । यसबारे विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल 'आहुती'ले धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।क्रान्ति र राजनीतिक चेतका आधारमा १ सय ४ वर्षे राणा शासन समाप्त भयो । त्यसैगरी ३० वर्षे पञ्चायत र राजतन्त्र पनि यो देशमा समाप्त भयो । राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन लडेको योद्धा भएकोमा 'गर्व' गर्ने जनार्दन शर्माले अहिले उही मुलुकी ऐनजस्तो उद्योगी र व्यवसायीलाई 'मासिन्या र नमासिन्या'मा विभेद गरिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ जो जतिसुकै क्रान्तिकारी भएपनि सत्तामा पुगेर धन खेलाउन थालेपछि विभेदकारी 'मुलुकी ऐन'को आत्मा बोक्न थाल्छ । 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छ। 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छबजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर राजश्वको दर हेरफेर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । आफूमाथि लागेको आरोपलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुको साट्टो शर्माले 'आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का' शैलीमा ओठे प्रतिवाद गर्दै हिंडेका छन् । उनले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुको साटो डिलेट गरेर जनताले आफूप्रति गरेको भरोसालाई लिलामी गरिदिएका छन् । कानूनविपरित फुटेज डिलेट गर्न लगाएर आफूले गरेको कुकृत्य लुक्छ भन्ने उनलाई लागेको हो भने कुनैबेला 'महान क्रान्तिकारी' ठानिएका शर्माले 'क्रान्ति'माथि गरेको शताब्दीकै ठूलो गद्दारी हो । बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः- फुटेज प्रकरण सेलाउन नपाउँदै शर्मालाई अर्को आपत: बाहिरियो साहिलसँगको अर्को कनेक्सन- - अर्थमन्त्रीले नभई बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टले लेखेका थिए बजेट- राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’-अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार -अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई-दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुटस् दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ? - जगदम्बाको गुणस्तरहीन डण्डी फिर्ता, बनिसकेका घरको जिम्मा कसले लिने ?- गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरेको विशाल ग्रुप स्पष्टिकरण बुझाएर पन्छिँदै - जगदम्बाका ३ सय टन डण्डी गुणस्तरहीन, उत्पादन इजाजत रद्द

Bizpati जेष्ठ २०७९

राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’

Bizpati बैशाख २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकियोः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताएका छन्। भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव तथा प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न दातृ निकायको सहयोग र राजनैतिक दलहरुको संकल्प, सरकारको जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणमा खटेको जनशक्तिको लगनशिलताको कारणले पुनर्निर्माणको कार्यले मूर्तरुप लिएको बताए। उनले पुनर्निर्माणको […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८