इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को बरौनी रिफाइनरीमा पेट्रोल लिन वीरगन्ज भन्सार कार्यालयपरिसर पुगेका ट्यांकरलाई पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले अवरोध गरेका छन् । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अबरुद्ध गर्न नपाईने कानूनी व्यवस्था बिपरित आयल...
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति प्रणालीमै असर पुर्याउने गरी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेका छन् । ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै उनीहरूले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । ढुवानी व्यवसायी आइतबार भारत जान पीडीओ लिन नआएको नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जनाए ।
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति प्रणालीमै असर पुर्याउने गरी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेका छन् । ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै उनीहरूले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । ढुवानी व्यवसायी आइतबार भारत जान पीडीओ लिन नआएको नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जनाए ।
विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए ।
भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो ।
उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो ।
खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन ।
डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो ।
समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ ।
अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ ।
आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ ।
अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ ।
विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।
व्यापारको पहिलो प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ, विनिमय प्रणाली । मौद्रिक तत्वको प्रयोगविना वस्तु तथा सेवाको साटासाट हुने यो प्रणाली मुद्राको प्रयोगसँगै ओझेलमा परेको देखिन्छ । परन्तु मौद्रिक संकट, अति मुद्रास्फीति तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली (स्वीफ्ट) को आबद्धतामा आउने रोकावटका समयमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली संकटबाट उद्धार गर्ने अति महत्त्वको व्यवस्थाका रूपमा उपयोगमा आउने गर्छ । सोभियतकालीन समयमा भारत र सोभियतसंघबीच यस प्रणालीबाट व्यापार हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् । नाकाबन्दी सृजित समस्यालाई इरानले यही विधिबाट केही मात्र भए पनि निस्तेज गर्ने गरेको पाइन्छ । फोब्र्स अनलाइनका अनुसार विदेशी मुद्राको चरम संकट बेहोरी रहेको श्रीलंकाले हालै इरानसँग बाँकी रहेको तेलको भुक्तानी गर्न चियासँग साटासाट गर्ने समझदारी गरेको छ । श्रीलंकाले ऋणको बदला वस्तु साट्ने अवधारणा अघि सारेपछि यो समझदारी सफल भएको हो ।
वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग वस्तु विनिमय विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
आधुनिक आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न भण्डारमा विदेशी मुद्राको मौज्दात हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा कुनै पनि देशले वैदेशिक व्यापार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि वर्तमान समयमा विदेशी मुद्राको संकट गहिरिएर गएको छ । यस संकटलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याएको छ । परन्तु मौद्रिक औजारका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । मौद्रिक औजारबाट आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउने र त्यसले अझ नकारात्मक चक्र उत्पन्न गर्ने खतरा विद्यमान रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक व्यापारमा पनि अवरोध नआउने, भुक्तानी सन्तुलनको समस्या पनि नपर्ने तथा देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सक्रिय भइरहने समाधानका रूपमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली अचुक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल र श्रीलंका दुवै देशहरू भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरू खोजी ती वस्तुहरू एकअर्काका देशमा निर्यात गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेको खण्डमा दुवै देशमा विदेशी मुद्रामाथिको चाप हलुका हुने निश्चित छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । ती वस्तुको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चलेको दररेटमा तय गरी सोही आधारमा वस्तु विनिमय प्रणालीबाट ती वस्तुमा नेपाल र श्रीलंका वीच व्यापार स्थापित गर्न सकिन्छ । भूमध्यरेखीय जलवायुमा उत्पादनहरू वस्तुहरू नरिवल, दालचिनी, मरीच, ल्वाङ, सुपारी, सामुद्रिक खाद्यपदार्थ नेपालले श्रीलंकाबाट आयात गर्न सक्छ भने श्रीलंकाले नेपालबाट मुसुरोको दाल आयात गर्न सक्छ । केवल पारवहन प्रयोजनमा मात्र विदेशी मुद्रा खर्च हुने यस विधिलाई अपनाउदा विदेशी मुद्रामाथि रहेको चाप केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ ।
उपरोक्त विधि अन्य देशहरूसँग पनि लागू गर्न सकिन्छ । यही विधिबाट पाकिस्तानमा नेपालले चिया निर्यात गर्न सक्छ भने पाकिस्तानबाट नेपालले चिनी आयात गर्न सक्छ ।
मध्यएशियाली देशहरूसँग नेपालले वस्तु विनिमय प्रणालीबाट छोकडा, अँगुर, छालाका उत्पादनहरू, ऊन, कपास नेपालले आयात गर्न सक्छ भने नेपालले ती देशमा चीज, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आईटीसीका अनुसार मध्यएशियामा अदुवा अलैंची र जडीबुटी र चिया, चीजको बजारमा मात्र करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कपास, ऊन, गेडागुडी, अँगुरलगायत फलफूल, छालाका उत्पादनहरू तथा खनिज ऊर्जालगायत उत्पादनका लागि नेपालमा करीब रू. १ खर्ब ९८ अर्बको बजार उपलब्ध छ । उचित मार्ग व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मैत्री व्यापार रणनीतिको व्यवस्था हुँदा साथ नेपाल र मध्यएशियावीच करीब रू. ३ खर्ब ११ अर्वको व्यापार हुने देखिन्छ, जसमा दुवै पक्षको जय हुने निश्चित छ । नेपाल चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची जस्ता वस्तुहरूका लागि उर्वर भूमि हो तर उचित बजारको अभावमा यो क्षेत्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थमा नेपाल पूर्णतया आयात निर्भर रहेको छ । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थ (ऊन र कपास) मध्यएशियाबाट आयात गर्ने र नेपालबाट चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची मध्यएशियामा निर्यात गर्ने दुवै पक्षको हित साधन हुने व्यवस्था हुन सके नेपालका उत्तरी नाकाहरू चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची, फलफूल, ऊन, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक र ट्यांकरहरूको चहलपहलले गुल्जार हुने सम्भावना छ ।
बंगलादेशबाट रासायनिक मलको साटो नेपालबाट फलफूल र तरकारी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । भुटानबाट जिप्सम आयात गर्दा यताबाट मूर्तिहरू निर्यात गर्न सकिन्छ । बर्माबाट काठ आयात गरिरहँदा यताबाट गहुँ निर्यात गर्न सकिन्छ ।
उपर्युक्त उदाहरणहरू त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कैयौं वस्तुहरू उपलब्ध छन् जसलाई वस्तु विनिमय प्रणालीका आधारमा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग यो विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यही नीतिका आधारमा रही देशगत, वस्तुगत र सेवागत आधारमा विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल र सम्बद्ध देशहरूबीच वस्तु विनिमय गर्न सक्ने गरी आपसी समझदारी हुन आवश्यक छ । यी समझदारी कार्यान्वयन गर्न व्यापार गर्ने विश्वसनीय निकायहरूको गठन हुन पनि आवश्यक छ । यस्ता विनिमय विधिहरूबाट व्यापार सञ्चालन दुवैतर्फ सरकारी संस्थानमार्फत हुन आवश्यक देखिन्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने र वर्तमान आधुनिक समयमा अप्रासांगिक र अव्यावहारिक लाग्ने यस विधिलाई अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान जडता हटाउने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
यसका साथै नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि यस्ता व्यवस्थाले वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी व्यापारिक निकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने हुँदा नेपाली निर्यात गर्नयोग्य वस्तुहरूको विश्वसनीयता पनि वृद्धि हुने देखिन्छ ।
उपर्युक्त व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा निर्यात वृद्धि, वैदेशिक मुद्राको संकटको समाधान र अति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लक्ष्यहरू एकैचोटि प्राप्त हुने देखिन्छ । तसर्थ वस्तु र सेवा विनिमय प्रणालीलाई समेत नेपालको वैदेशिक व्यापारको अंग बनाउन अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था हुन वाञ्छनीय देखिन्छ
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।
हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ ।
खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ ।
सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ ।
उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो ।
आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
नेपालले इन्धन आयातमा विकल्प नखोज्दा भारतले यहाँको इन्धन बजारलाई नियन्त्रणमै राख्न खोजेको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने नेपाल सरकारको योजनालाई भारतीय पक्षले विफल पार्न लागेको हो ।
बुटेल किनेर ग्यास ढुवानी गर्न तयार नेपाली ग्यास उद्योगीलाई १० महिनादेखि अड्काएको भारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिने वातावरण मिलाउन गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले घुमाउरो पाराले थप छलफल गर्ने भन्दै टारेको छ ।
