सर्वोच्चमा आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ
दसैँ सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै कोजाग्रात पूर्णिमासम्म महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनामा...
आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बहस नसकिएकोले अर्को सुनुवाइ असार १९ गते हुने गरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि जेठ ३० र असार ५ गते पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जनप्रसाद कोइरालाविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार हुँदैछ । न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले मुद्दाको पेसी तोकेको छ ।मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्र सुनुवाइका लागि मुद्दा पेसीमा तोकिएको हो । १५ असार २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा रञ्जनको
कोरोना महामारी बढेपछि विशेष अदालतले सेवामा कटौती गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले केही सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार विशेष अदालतले पनि सेवामा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
विशेष अदालतले अब थुनुवाबाहेकका मुद्दा सुनुवाइ रोक्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमणको जोखिम कम भएपछि मात्र सबै मुद्दामा सुनुवाइ थाल्ने विशेष अदालतले जनाएको छ ।
विशेष अदालतका अनुसार थुनुवा भएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ । आरोपपत्र÷अभियोगपत्र दर्ता, आरोपपत्र÷अभियोगपत्र साथ उपस्थित गराइएका अभियु...
काठमाडौं, साउन ६। कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको सो रिटमा तीनपटक आदेश जारी भइसकेको […]
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बह
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पदमुक्त भएका चारजना मन्त्रीहरुको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। आइतबार चारैजना मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले प्रदेशसभा सचिवालय र जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरुले यसअघि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न खोजेका थिए । तर काठमाडौंमा निषेधाज्ञाका कारण हुन सकेको थिएन्।
सर्वोच्च अदालतले कोभिड—१९ दोस्रो लहर फैलिएपछि गत १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने निर्णय गरेको छ ।
अदालतले अन्य नियमित प्रक्रियाका मुद्दा हेर्न छाडेपछि गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने भएका छन् । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष असर पार्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कुनै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेमा दर्ता नहुने स्थिति छ ।
गत १४ वैशाखमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक नियमित प्रक्रियाका कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेसँगै नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खेलवाड भएको कानुनविद्को भ...
