अर्थ मन्त्रालयमा महानिर्देशक फेर्न चलखेल

‘स्वार्थसमूह’को रुचिमा रोकियो : संघीय निजामती सेवा विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै अड्कियो

Reporters Nepal बैशाख २०८०

अर्थ मन्त्रालयमा चलखेल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन मुखैमा भन्सार विभागका महानिर्देशक र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक फेर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको छ । यी दुवै सरकारी निकाय आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिन्छन् । राजस्व संकलनदेखि महत्वपूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका यी निकायमा निर्वाचन आउनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले महानिर्देशक फेर्ने प्रयास गर्नुलाई शंकास्पद मानिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अर्थ मन्त्रालयमा महानिर्देशक फेर्न चलखेल

काठमाडौं, कात्तिक २५ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन मुखैमा भन्सार विभागका महानिर्देशक र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक फेर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको छ । यी दुवै सरकारी निकाय आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिन्छन् । राजस्व संकलनदेखि महत्वपूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका यी निकायमा निर्वाचन आउनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले महानिर्देशक फेर्ने प्रयास गर्नुलाई शंकास्पद मानिएको छ । […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

राजस्व छली गर्नेहरू उम्कने दाउमा, शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल

काठमाडौं, चैत ३०। करोडौं राजस्व छली प्रकरणमा छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सञ्चालक राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी उम्कने दाउमा लागेको पाइएको छ । सरकारले राजस्व छली गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नीति लिए पनि त्यसविपरीत उनीहरू उम्कने दाउमा लागेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व छली गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि राजस्व छली […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

नयाँ भन्सार एजेन्ट रोक्न पुरानाको चलखेल

काठमाडौं, चैत १ ।दुई दशकदेखि आयातनिर्यातमा सहजीकरण गर्दै आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति रोक्न चलखेल गरेका छन् । नयाँ एजेन्टले लाइसेन्स पाउँदा सिन्डिकेट तोडिने भएपछि परीक्षा रोक्न उनीहरूले लबिङ गरेका हुन्। दुई दशकदेखि नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त भएका छैनन् । विगतमा भन्सार एजेन्टहरू अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीलाई प्रभावित […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

सिन्डिकेट तोडिने भएपछि नयाँ भन्सार एजेन्ट रोक्न चलखेल

दुई दशकदेखि आयातनिर्यातमा सहजीकरण गर्दै आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति रोक्न चलखेल गरेका छन् । नयाँ एजेन्टले लाइसेन्स पाउँदा सिन्डिकेट तोडिने भएपछि परीक्षा रोक्न उनीहरूले लबिङ गरेका हुन्।दुई दशकदेखि नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त भएका छैनन् । विगतमा भन्सार एजेन्टहरू अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीलाई प्रभावित पारेर नयाँ एजेन्टको परीक्षा रोक्न सफल भएका थिए । पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा परीक्षा लिएर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए । फागुन २८

Ratopati फाल्गुन २०७८

बैंकहरुमा प्रचण्ड र जर्नादनको चलखेल, के पाए ?

काठमाडौं, ५ माघ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मालदार मन्त्रालयहरु हातमा लिएर धमाधम लाभ लिन थालेको खुल्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा पारेर प्रचण्डले शक्ति सञ्चयको मार्ग कोरिसकेका थिए । उनले जर्नादन शर्मामार्फत् आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिक योजनाहरु धमाधम कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । […]

Reporters Nepal पौष २०७८

शेयरबजारमा चलखेल

प्रविधिको प्रयोग र धेरै लगानीकर्ता बढेका कारण शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको विश्लेषण गरिए पनि आइतवार, सोमवार र मंगलवारको बजारको गतिले यो परिपक्व नभएको सन्देश दिएको छ । साथै, शेयरबजारमा चतुर खेलाडीहरूले कुनै न कुनै तरीकाले चलखेल गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने संकेत दिएको छ । खासमा शेयर बजार अझै पनि शेयरबजारको आधारभूत कुराको आधारमा चलिरहेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । प्रचण्डले अभिव्यक्ति सच्याएको र लगानीकर्ताहरूको संगठनले अर्थमन्त्री भेटेको आधारमा बजार उच्च अंकले उकालो लाग्नुमा बलियो आधार खासै केही देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा तोकेपछि शेयरबजार परिसूचक नेप्से ओरालो लाग्न थालेको हो । बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने एकाध ठूला लगानीकर्तामात्र प्रभावित हुने भए पनि यसले शेयरबजार केही मात्रामा घटायो । बैंकहरूमा तरलताको अभाव भई ब्याजदर बढ्न थालेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । फलतः रू. २० अर्बभन्दा बढीको कारोबार भइरहेकामा त्यो रकम घट्दै दैनिक काराबोर ४ अर्बको हाराहारीमा हुन थाल्यो । शेयरबजारमा ठूलो अंश ओगटेको बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा राम्रै भए पनि तथा आकर्षक प्रतिफल दिए पनि बजार घटिरह्यो । राष्ट्र बैंकलाई देखाएर बजारमा चलखेल गर्न खोजिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयरबजारलाई साम्राज्यवादको रूप भन्दै यसबाट केही व्यक्तिले मात्रै लाभ लिने अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट शेयरबजार ठूलो अंकले ओरालो लाग्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि शेयरबजारका गुनासाप्रति त्यति वास्ता नदेखाउ“दा बजार प्रभावित भएको थियो । दाहालको भनाइले अर्थतन्त्रमा खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । राजनीतिक खपतका लागि केही अन्टसन्ट बोल्ने नेताहरूको भाषणमा आत्तिएर शेयर बेच्नुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यसमा पनि यो दलले सरकार बनाउने सम्भावना पनि छैन । अहिले गठबन्धन सरकारले अर्थनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन पनि सक्दैन । यस्तोका उनकै भाषणका कारण बजार घट्नुपर्ने देखिन्न । यो लगानीकर्ताको त्रासको मनोविज्ञानमा गरिएको चलखेल हो । शेयरबजारलाई लिएर दाहालले दिएको अभिव्यक्ति नै गलत छ । शेयरबजारले असमानता बढाउने होइन, शेयरबजारमा ठूला कम्पनीले शेयर जारी गरेर असमानता कम गराउन मद्दत खेल्छ । निजी कम्पनीको फाइदा केही व्यक्तिले पाउँछन् भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले धेरैलाई फाइदा दिलाउँछ । खासमा असमानता घटाउने हो भने शेयरबजारको विस्तार आवश्यक छ । अझै पनि ५०प्रतिशत भन्दा बढी शेयर प्रवर्द्धककै हुनुपर्छ भन्ने नियम छ । त्यसलाई फेरेर २० कम्पनीसम्म झार्ने हो भने धेरैका हातमा शेयर जानेछ । जलविद्युत् कम्पनीले दूरदराजका क्षेत्रका मानिसलाई शेयर दिएर धनी बनाएको छ । मंगलवार कारोबार नै रोक्का गर्नुपर्ने गरी कुनै ठोस समाचार आएको पनि छैन । दाहालले अभिव्यक्ति सच्याएको र लगानीकर्ताको संगठनले अर्थमन्त्री भेटेको आधारमा बजार उच्च अंकले उकालो लाग्नुमा बलियो आधार खासै केही देखिन्न । त्रास र आशको मनोविज्ञानले शेयरबजारमा ठूलो अर्थ राख्छ । विभिन्न खाले पहुँच भएका व्यक्तिहरूले यही मनोविज्ञानमा खेलेर बजारमा असर पारेको देखिन्छ । केही व्यक्तिले लगानीकर्ता सबै भेडा हुन् अज्ञानी पटमूर्खले शेयरमा लगानी गरेका छन्, उनीहरू साना घटनाले आत्तिने र मात्तिने गर्छन् भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । बजारबारे केही थाहा पाएकाहरूले नै यसमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार भइरहेकाले केही व्यक्तिले चलखेल गर्न सक्दैनन् भन्न थालिएको थियो । त्यस्तै लाखौं लगानीकर्ता भएकाले यसमा केही व्यक्तिले चलखेल गर्न विगतमा जस्तो सहज छैन भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । तर, केही व्यक्तिसँग बजार नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति रहेछ । त्यसैले बजारमा अझै सुधार गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुराको संकेत यस घटनाले गरेको छ । शेयर कारोबारमा केही व्यक्तिले चलखेल गर्न नसक्ने बनाउने हो भने नेप्से र ब्रोकर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । मार्जिन लेन्डिङको सेवा ब्रोकरहरूले दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दसैँको मुखमा चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल

चिनी उद्योगी र व्यापारीसँग मिलेमतो गरी सरकार नै चिनीको अभाव गराउन लागिपरेको छ । चिनी उद्योगीहरूसँगको मिलेमतोमा अर्थ मन्त्रालयले नै बजारमा चिनीको अभाव हुने वातावरण तयार गरेको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी आयात अनुमति माग्दै पटक–पटक पत्र पठाइसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी अधिकारीहरू सो पत्र रोक्दै चिनीको अभाव गराउने खेलमा लागेका हुन् ।साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ८ महिना अगाडि ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात अनुमति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर

Ratopati श्रावण २०७८

शेयरबजारमा चलखेल

बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्यान्वेषण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानूनविपरीत खरीद गरेको भनी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माथि आरोप लागेको छ । तर, त्यसबारे जसरी छानविन र अध्ययन हुनुपर्ने तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, समर्थन र विरोधमा वक्तव्यबाजी भने भइरहेको छ । तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले पनि आरोपितसँग व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नसोधेर बोर्ड र नेप्सेसँग संस्थागत स्पष्टीकरण मागेको छ । यस प्रसंगमा आजसम्म बाहिर आएको विवरणले नेपालको शेयरबजारमा थुप्रै चलखेल तथा भित्री कारोबार हुने तर ती सबैका विरुद्ध कतै पनि उजुरबाजुर नलाग्ने अवस्था रहेको त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन । समाचारहरूमा बोर्ड अध्यक्ष तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गोल्डेन शेयर लिएको दाबी गरिएको छ । गोल्डेन शेयर भन्नाले शेयर पाउनेले कुनै मौद्रिक मूल्य नतिरी पाएको शेयर बुझिन्छ । यसको अर्थ नियामक निकाय तथा अन्य व्यक्तिहरूले विभिन्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी शेयर लिएको भन्ने हो । तर, नियामक निकायका प्रमुखले विदेशमा रहेकी छोरीले शेयर किनेको र त्यो गैरकानूनी नभएको दाबी गरेका छन् । त्यसो त कानूनी छिद्र नै यस्ता छन् कि जसलाई छलेर कानूनको मूल आशयविपरीत काम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि त्यस्तै नभएको होला भन्न सकिँदैन । नियामक निकायका प्रमुखमाथि नै गैरकानूनी खरीदको आरोप लाग्दा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तदारुकता देखाइएको छैन । अन्य देशमा भए यसरी पर्खिएर बसिँदैन, तुरुन्तै कारबाही हुन्छ । आरोप लागेका पदाधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रभावित नहोओस् भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने गर्छन् । निर्दोष साबित भएमा पुनः पदाबहालीसमेत हुने गरेको छ । तर, अहिलेको विवाद अचम्म खालको छ र सबैको कामकारबाही रहस्यमय देखिन्छ । यसले दिने संकेत पूँजी बजारको विश्वसनीयताका लागि निकै नराम्रो हुन सक्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता २०७४ अनुसार बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था, तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन हुँदैन । तर, बोर्ड अध्यक्षले नियुक्ति पाएपछि परिवारका सदस्यको नाममा शेयर लिएको दाबी समाचारहरूमा पाइन्छन् । धितोपत्र ऐनको दफा ९१ ले कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई माथि लागेको आरोप साँचो हो भने यही कानूनका आधार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यो गम्भीर अपराध हो । तर, यसको स्वतन्त्र छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्तो छानविन गराउने काम किन भइरहेको छैन ? यसले समाचारमा आएका कुराबाहेक पनि अन्य केही कारण छन् कि भनेर शंका गर्नुपर्ने आधार दिएको छ । बोर्ड अध्यक्षमाथि आरोप लागेपछि सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल हुनुपर्ने हो । सञ्चालक समितिले नै अध्यक्षलाई सचेत पार्ने वा अन्य केही सुझाव पनि दिनुपर्ने हो । समाचारको दाबी गलत हो भने अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो । तर, न प्रतिवाद पर्याप्त मात्रामा छ न त अनुसन्धानका लागि पहल नै गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँग पनि यस घटनालाई जोडेर हेर्नेको संख्या नभएको होइन । त्यसैले यो विवाद अहिले सामान्य किसिमले भित्री कारोबारको विषयभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखिन्छ । शेयरको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका पनि भित्री कारोबारहरू भइरहेका छन् । यस्तो कारोबारहरूको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय नै बोर्ड हो । बोर्डका कर्मचारीले पनि यस विषयमा छानविनको माग गर्नुपर्नेमा कारबाही नै हुनुपर्ने माग गरेको प्रसंगलाई हेर्दा थप प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकि“दैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थ मन्त्रालयमा महानिर्देशक फेर्न चलखेल

सम्बन्धित सामग्री