Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितता

काठमाडौं, असार ९ । काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितताका थप प्रमाण फेला परेका छन् । आयोजनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि लिइएको घरको भाडा तथा कार्यालय सञ्चालनका क्रममा खरिद नै नगरिएका सेवा र वस्तुको नाममा हरेक वर्ष खर्च गरिएको पाइएको छ। घरधनीले लिने गरेको भाडा र कार्यालयले भुक्तानी गर्ने भाडाको रकममा अन्तर छ भने कार्यालय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय बन्द

काठमाडौं, साउन १४ । सतुङ्गलस्थित बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको साइट कार्यालय बन्द भएको छ । सो आयोजनामा कार्यरत करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीसमेत हटाइएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा कर्मचारीको म्याद थपिएको छैन । यसअघि आयोजना सुरु भएदेखि नै हरेक छ÷छ महिनामा उनीहरूको म्याद थपिँदै आएको थियो । विगत १८ वर्षदेखि कागजमा सीमित […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना, सम्पर्क कार्यालय बन्द

सतुङ्गलस्थित बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको साइट कार्यालय बन्द भएको छ । सो आयोजनामा कार्यरत करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीसमेत हटाइएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको म्याद थपिएको छैन । यसअघि आयोजना सुरु भएदेखि नै हरेक छ÷छ महिनामा उनीहरूको म्याद थपिँदै आएको थियो । विगत १८ वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनाको साइट कार्यालय र स्थायीबाहेकका कर्मचारीको म्याद थप नभएपछि राज्यको मासिक लाखौँ रुपियाँ जोगिएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा चरम अनियमितता

काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितताका थप प्रमाण फेला परेका छन् । आयोजनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि लिइएको घरको भाडा तथा कार्यालय सञ्चालनका क्रममा खरिद नै नगरिएका सेवा र वस्तुको नाममा हरेक वर्ष खर्च गरिएको पाइएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितता

काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितताका थप प्रमाण फेला परेका छन् । आयोजनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि लिइएको घरको भाडा तथा कार्यालय सञ्चालनका क्रममा खरिद नै नगरिएका सेवा र वस्तुको नाममा हरेक वर्ष खर्च गरिएको पाइएको छ। घरधनीले लिने गरेको भाडा र कार्यालयले भुक्तानी गर्ने भाडाको रकममा अन्तर छ भने कार्यालय सहयोगीलाई तलब रोकेर राखिएको छ। उल्टै, कर्मचारीलाई खुवाएको चिया, खाजा, पानीलगायतको खर्चसमेत अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको गुनासो तल्लो तहका कर्मचारीको छ। आयोजनाको सुरुदेखि नै सतु

Ratopati जेष्ठ २०७९

निर्धारित मितिमा द्रुतमार्ग सक्न कठिन

काठमाडौं । गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा सरकारको उल्लेख्य सहयोग नभए निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । आयोजनामा थप पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक भएको र संशोधित डिजाइनले राइट अफ वेका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औंल्याएकाले यी कार्यमा विलम्ब भए आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको हो । संशोधित डिजाइनले राइटअफ वेलाई बढाएर १०० मिटरसम्म कायम गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ । हाल द्रुतमार्गको राइट अफ वे ५० मीटर छ । तर, यसलाई सुरक्षाको हिसाबले १०० मीटरसम्म बढाउन आवश्यक देखिएपछि थप जग्गा अधिग्रहण र रूख पनि काट्नुपर्ने देखिएको हो । यसले गर्दा पहिला गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा पुनः थपघट गरी पूरक ईआईए गर्न आवश्यक हुने र त्यसका लागि बढीमा ७ महीना लाग्ने सेनाको भनाइ छ । वन, वातावरण तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि अहिले देखिएको समस्या र राइट अफ वेका लागि काट्नुपर्ने रूखका साथै जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले नसघाए निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताए । ‘पूरक ईआईए गर्दा सम्बद्ध निकायबाट ७ महीनासम्म पनि स्वीकृति नआएको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने, ‘राइट अफ वे बढाउँदा काट्नुपर्ने रूख र जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले सघाउन नसके र बजेटको सुनिश्चितता नभए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्दैन ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । थप राइट अफ वेका लागि वन, जग्गासम्बन्धी समस्याको समधान र खोकनाको ४११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा साइट क्लियरमा सम्बद्ध निकायले सहजिकरण गरिदिन सेनाले आग्रह गरेको छ । ‘आयोजनाको ठूलो प्याकेज र चुनौतीपूर्ण काम सुरुङमार्ग निर्माण हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्माण शुरू गरेको २०७८ पुसदेखि २०८१ को पुससम्म अर्थात् ३ वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्नेगरी हालै चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।’ १ दिनमा ३ मीटर सुरुङ खनियो भने १ महीनामा ९० मीटर र १ वर्षमा वर्षमा १ किलोमीटर सुरुङ खन्न सकिने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त आधारमा ३ वर्षमा ३ किमी सुरुङ खन्न सकिने र दुवैतर्फबाट खन्दा ठेक्का सम्झौता अवधिमै खनिसक्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए । यससँगसँगै द्रुतमार्गमा पर्ने पुलहरूको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । बजेटको सुनिश्चितता भएमा र कुनै भवितव्य नआए निर्धारित समयमै द्रुतमार्गको काम सकिने उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘खोकना पाँचओटा आयोजनाहरूको केन्द्र बनेकोले स्थानीय बासिन्दा यी आयोजनाका कारण खोकना नै विस्थापित हुने डरमा छन्, बाँकी चारओटा आयोजना यहाँ नबन्ने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गलाई समस्या नपार्ने धारणा स्थानीयको छ ।’ यसको व्यवस्थापन सेनाबाट नहुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत निकायलाई भनिएको उनको भनाइ छ । द्रुतमार्गका साथै उक्त क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, ट्रान्समिसन लाइन र बागमती कोरिडोर आयोजना जोडिएका छन् । यीमध्ये द्रुतमार्गलाई मात्रै इन्ट्री दिनका लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दुईओटा शर्त अघि सारेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘एउटा जग्गाको मुआब्जा बढाउनुपर्ने र अर्काे अन्य चारओटा आयोजना नआउने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गको शुरू विन्दुमा समस्या नहुने धारणा उनीहरूको छ ।’ वैशाखसम्ममा खोकनाको समस्या समधान नभए ७ किलोमिटरको उक्त प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर अन्य प्याकेजको काम शुरू गरिने सेनाले उल्लेख गरेको छ । ठेक्का सम्झौता भएका सुरुङमार्गको प्याकेज नम्बर १ को लागत रू. २१ अर्ब र प्याकेज २ को अनुमानित लागत रू. २८ अर्ब रहेको छ । कम रकम कबोल्नेलाई ठेक्का दिँदा ठेक्का आह्वान गर्दाको लागत रू. १ अर्बले घटेको छ । यी २ प्याकेजमा क्रमशः २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कम कबोल गरेकालाई ठेक्का दिइएको हो । सुरुङमार्गको काम शुरू भएपछि द्रुतमार्गमा उल्लेख्य खर्च हुने भन्दै सेनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करीब रू. ४० अर्ब बजेट माग गरेको छ । सुरुङमार्गमा बढी खर्च तथा बजेट आवश्यक हुने भएकाले आगामी वर्षदेखि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । द्रुतमार्गमा हालसम्म सेनाले रू. २६ अर्ब खर्चिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा मापदण्डविपरीत कित्ताकाट

काठमाडौं : सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा तोकिएको सडकसीमाभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मापदण्डविपरीत जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। चोभार सतुंगलबीचको करिब छ किलोमिटर खण्डमा तीन आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गरिएको पाइएको मन्त्...

थाहा खबर श्रावण २०७५