एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रमको सम्बोधन : प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशलाई आह्वान

‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाअन्तर्गतको विश्व सहस्राब्दी सम्मेलनलाई अति कम विकसित देशहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सोमबार राति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको हो । नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघ : दोहा प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०८०

प्रतिबद्धता पुरा गर्न विकसित देशहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा संचालन भइरहेको सन् २०२३ को एसडीजी शिखर सम्मेलनमा विश्वका अतिकम विकसित देशहरुको समूहका अध्यक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गरेका छन् । सो सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अतिकम विकसित देशहरुका पक्षमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको...

ekagaj भाद्र २०८०

सूर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध प्रभातफेरी

विराटनगर । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा लागेको महानगरले वैशाख १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन निषेध गरेको छ । महानगरले अभियान सफल बनाउन बिहीवार चेतनामूलक प्रभातफेरी गरेको छ । महानगर परिसरबाट शुरू प्रभातफेरी नगरका विभिन्न भागको परिक्रमापछि शहीद रंगशालामा पुगेर समापन भएको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानगरका कार्यबाहक मेयर काजीबहादुर बस्नेतले विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र सभ्य सहर बनाउने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाइएको बताए । ‘महानगरले सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सफाइका क्रममा नाला सफा गर्दा ७० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थका खोल भेटिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘महानगरले शुरू गरेको अभियानमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले सुर्तीजन्य पदाथ सेवनले मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुने बताए । उनले महानगरले निषेध गरेको क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरे कानूनीले तोकेको कारबाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको भनाइ थियो । ‘महानगरले शुरू गरेको यो अभियान अत्यन्तै राम्रो छ, यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा कानूनले तोकेअनुसार कारबाही हुनेछ ।’ उनले अभियानलाई प्रशासनको तर्फबाट सधैं साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले पहिलो चरणमा अभियानअन्तर्गत पाँच स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महानगर र सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, बसपार्क र बसमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइने छैन । कसैले सेवन गर्न चाहेमा सुरक्षित तबरले अरुलाई हानी नहुने गरी सेवन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता (सम्पादकीय)

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) को ‘वल्र्ड लिडर समिट’ संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा भइरहेको छ । कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म हुने यो सम्मेलनमा एक सयभन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखको सहभागिता रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरण, अनुकूलनका रणनीति र कार्यक्रम तय गर्न विश्वका नेता गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नु हुँदै सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरबारे गहन चर्चा गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले हिमाल मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको, मानव समुदायको उन्नति र प्रगतिको स्रोतको रूपमा रहेको तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परिरहेको असरले विश्व समुदाय नै प्रभावित पार्ने औँल्याउनुभयो । विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकसित मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कार्बन उत्र्सजनलाई घटाउन नेपालले चालेका कदम र हासिल गरेका उपलब्धिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७८

चुनौतीपूर्ण खाद्य सुरक्षा (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाको अवसरमा आयोजित खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण खाद्य अपूर्ति शृङ्खलामा आइपरेका अवरोध र बढ्दो मूल्यका कारण अतिकम विकसित तथा विकासशील मुलुकको अवस्था थप गम्भीर हुँदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार मुलुकभित्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ क्रियाशील रहेको नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुभयो । समकालीन विश्वमा खाद्य सुरक्षा विश्वव्यापी चुनौती हो । प्रत्येक व्यक्तिले पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता तथा चाहनाअनुरूप खाना खान पाउनु खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षामा खाद्यवस्तुको उपलब्धता, खाद्यवस्तुमा पहुँच र उत्पादन गरेर वा खरिद गरेर खान सक्ने क्षमता तथा पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको उपयोग समावेश हुन्छ । यी आयाममा स्थायित्व हुनुपर्छ । त्यसैले विश्वका धेरै मुलुक खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । विश्वका ४० मुलुक गम्भीर प्रकारको खाद्य असुरक्षाबाट ग्रसित छन् । विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वका १०७ मुलुकमध्ये नेपाल १९.५ सूचकाङ्कसहित ७३औँ स्थानमा छ । यो खाद्य असुरक्षाको मध्यम स्तर हो । केही वर्षयता खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको छ । नेपाल खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले आत्मनिर्भर रहे पनि रुचि, स्वाद र पौष्टिक तìवको आवश्यकता जस्ता कारणले खाद्यान्नलगायत खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस हिसाबमा झन्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको अनुमान छ । समग्र खाद्य असुरक्षाकै कारण आउने कुपोषण, पुड्कोपनजस्ता समस्या अझै धेरै छ । पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि पोषिलो र स्वस्थ नहुँदा यी समस्या आउने गर्छन् । भौगोलिक जटिलता र क्रयशक्तिको कमीका कारण केही मानिसको खाद्यान्नमा पहुँच न्यून छ । तापक्रम र वर्षाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, माटोको खस्कँदो गुणस्तर, रोगकीराको बढ्दो आक्रमण, मौसमी तालिकामा परिवर्तन, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रभावित बनेको छ । किसानको ज्ञान र आर्थिक क्षमता, बजारको अवस्था, पूर्वाधार, जनशक्तिको उपलब्धतालगायत जलवायु अनुकूलनजस्ता पक्षमा कमजोरी रहेकाले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई पूर्व राजदूतहरूले गरे आग्रह

Lokaantar श्रावण २०७८

https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2020-07-03-17713

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को समस्यालाई अनलाइन स्रोत समेतको प्रयोग गरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभएको छ । एस्टोनिया र सिङ्गापुरद्वारा आयोजना गरिएको कोभिड–१९ मा डिजिटल माध्यमको उपयोगितासम्बन्धी मन्त्री स्तरीय भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुुहुुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशलाई ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । कम विकसित देशले गलत सूचना र साइबर हमलाको सबैभन्दा कडा असर भोग्नु परेको भन्दै उहाँले यी देशको क्षमता अभिवृद्धि गर्र्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुरक्षित, दिगो र न्यायसङ्गत डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

कर्णालीलार्इ अनुकरणीय प्रदेश बनाउने प्रधानमन्त्रीकाे प्रतिबद्धता

हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारदेखि नै विकसित देश बनाउने प्रण गर्न अपिल गरेका छन्। हुम्लाको सिमिकोटमा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुक सधैँ पछाडि रहन नसक्ने बताएका हुन् । ‘‘अब ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७४

एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रमको सम्बोधन : प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशलाई आह्वान

सम्बन्धित सामग्री