नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो खेल, मुद्दा नचर्काएरै पहाड र मधेस रिझाउने रणनीति

अध्यादेश मात्र होइन,  ०५८ सालमा राजा वीरेन्द्र शाहको प्रकरणसम्म हेर्दा अदालतले नागरिकतासम्बन्धी संशोधनमा प्रश्न उठाउने गरेको छ ।