३० वर्षसम्म भएन सडकको लगत कट्टा

प्यूठान । प्यूठानमा सडक पुगेको ३० वर्ष भयो । भालुबाङ प्यूठान रोल्पा सडक निर्माणका क्रममा प्यूठान र रोल्पाका २ हजारभन्दा धेरै मानिसको जग्गा ओगटियो । निजी जग्गा सार्वजनिक भएसँगै लगत कट्टा हुनुपर्ने हो । तर उक्त सडकले ओगटेको जग्गाको लगत कट्टा अझै भएको छैन । सडक विभाग र सडक डिभिजनले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भएको जग्गाको कर मालपोत कार्यालयले व्यक्तिबाट लिँदै आएको स्थानीय चन्द्र घर्तीमगरले बताए । ‘हाम्रो जग्गा सडकले काटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि हामीले कर तिरिरहेका छौं ।’ सडक मापदण्डको नियम सबैलाई समान रूपले लागू नहँुदा समस्या भएको स्थानीय धनेश्वर गौतमले बताए । तीन तहको सरकार, सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय कुनै पनि निकाय सडकले ओगटेको जग्गा छुट्याउने प्रक्रियामा लागेको छैन । सहायक राजमार्गका लागि सडकको केन्द्रदेखि दाँया–बाँया १५/१५ मिटर छाडिनुपर्छ । तर सडक ५ मिटरको मात्र छ । सडकको निर्धारित मापदण्डको पालना भएको छैन । सडकको दाँया–बाँया १५/१५ मिटर छोडेर संरचना बनाउनुपर्ने नियम भए पनि पहँुचवालाले त्यसैभित्र बनाएको स्थानीय गौतमले बताए । नापी कार्यालयले सडक डिभिजनबाट समन्वय भई लगत कट्टाको प्रक्रिया अघि बढ्ने तथा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लगत कट्टा हुने बताएको छ । तर सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको नापनक्सा सीमा पास भने सडक विभागबाट हुने र लगत कट्टाको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय भने बेखबर बनेको छ । प्यूठानबाट सडक डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि झन् अन्योल बढेको छ । निजी जग्गा सार्वजनिक हुँदा समेत स्थानीयहरू मालपोत कर तिर्न बाध्य छन् ।