निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा हामीले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, संशोधन गर्नु जरुरी छ: दिलकुमारी रावल

काठमाडाैँ- नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेकी छिन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले गणतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्वच्छ, निष्पक्ष र सरल ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई […]

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग तीन वर्षभित्र पूरा हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग विसं २०८३ चैत मसान्तभित्र निर्माण पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले सो आयोजना निर्माण कोरोनाका कारण प्रभावित भए पनि सरकारले तय गरेको समयभित्रै पूरा हुने उल्लेख गरे ।  आयोजना जुन गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले लागत नबढ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । सो मार्गको खोकनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको जनाउँदै उनले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी रहेको बताए ।  प्रक्रिया पु¥याउने सन्दर्भमा केही ढिलाइ हुँदा जाजरकोट भूकम्पपीडितले पुनःनिर्माणबापतको रकम पाउन केही समय लागेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।  नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालनका लागि प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको बताए । उनले यसबारेमा आवश्यक निर्णय नभएकाले अहिले नै यस्तो हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुगेको उल्लेख गरे ।  सेना, सरकार र अदालतप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘सरकार, सेना र अदालतलाई आक्रमण गरेर, तथ्यहीन सूचना र समाचार सम्प्रेषण गरेर मात्र विकास हुने होइन । यी निकायमा समस्या नै छैन भन्ने मेरो जिकिर पनि होइन । यी संस्था हामी नागरिकको साझा सम्पत्ति हुन् । ती निकायमा रहेको कमीकमजोरी सुधार गर्न नागरिकको रचनात्मक भूमिका जरुरी हुन्छ,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।  सरकारले ‘सैनिक ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउन लागिपरेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिए । सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी संशोधन मस्यौदा अगाडि बढाइएको भन्दै सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनको संसद्मा उक्त ऐन पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  सरकार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । सांसदहरू भैरवसुन्दर श्रेष्ठ दिलकुमारी रावल थापा अनिता देवकोटा, गोमादेवी तिमिल्सिना, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलसाकुमारी दाहाल, कमला पन्त, सुरेशकुमार आले मगर, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई पूरक प्रश्न गरेका थिए । रासस