HamraKura

कार्तिक २०७९

वास्तविक सुकुम्बासीप्रति संवेदनशीलता देखाउन लोहनीको आग्रह

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले शहरमा सुकुम्बासी समस्याप्रति मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् । शहरका सुकुम्बासीको समस्याबारे मेयरबाट कानूनको पालना हुनुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीप्रति संवेदनशीलता देखाउनु आवश्यक भएको उनले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आगामी वर्षको बजेट : यस्ता छन् नागरिकका सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए । नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् । संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नागरिकको अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव : भ्यू टावरले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँदैन,रोजगारी सृजना गर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गरौं

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जनगणनामा सावधानी

प्रत्येक वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिहीवारबाट शुरू भएको छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक अवस्था कस्तो छ, अन्य देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था के छ आदि आधिकारिक तथ्य थाहा पाउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसपटकको जनगणना विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । संघीयताको शुरुआत भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य माथिको पहुँचको आधार कस्तो, खानेपानी बिजुली, बैंकिङ पहुँच कति पुगेको छ भनेर थाहा पाउने आधार पनि जनगणना नै हो । मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि, असफलताको विश्लेषण गरी भावी योजना बनाउन पनि जनगणनाको विशेष महŒव रहेको हुन्छ । यस्तो महŒवपूर्ण मानिएको जनगणना वास्तविक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा आशंका छ । विगतका जनगणनामा घरदैलोमा पुगेर तथ्यांक संकलन नगरिएकाले अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको हो । तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसायको योजना बनाउन पनि जनगणनाको तथ्यांक निकै सहयोगी हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले खोज्ने वस्तुको बजार, श्रमको उपलब्धता र अन्य जानकारीका लागि पनि जनगणना निकै सहयोगी हुन्छ । राजनीतिक हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यमा पनि यो जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भाषिक नीति बनाउन पनि जनगणनाको भूमिका हुन्छ । त्यही भएर अहिले पुर्खाको भाषा र मातृ भाषा भनी अलग अलग तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । देशको विकास निर्माणका नीति निर्माण गर्दा जनसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ । १० वर्षमा नेपालको जनसांख्यिकीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । यस्तोमा नयाँ तथ्यांक आउनु सकारात्मक कुरा हो । अन्य देशमा पनि प्रत्येक १० वर्षमा यस्तो जनगणना गर्ने गरेको पाइन्छ । यो जनणनाका लागि २ वर्षअघिदेखि तयारी थालिएको हो । त्यसैले केही नयाँ प्रश्नहरू थपिएका छन् । मुलुकले अंगीकार गर्ने नीतिमा सहयोग पुर्‍याउन यस्ता नयाँ प्रश्न थपिनु उपयुक्त भए पनि धेरैओटा प्रश्न हुँदा अन्योल र विरोधाभास हुन सक्छ । ८० ओटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय पनि राम्रै लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार गणकहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनगणनाको सफलता निर्भर हुन्छ । घरघरमा पुग्न गाह्रो मानेर अरूलाई सोधेर प्रश्नावली भरियो भने त्यसले देशका सही चित्र देखाउन सक्दैन । यति लामो समयदेखि तयारी गरिएको भए पनि पर्याप्त रूपमा जनसचेतना फैलाउन भने नसकेको देखिन्छ । जनगणनाको महत्त्व किन छ र सहभागी किन हुनुपर्छ तथा सही तथ्य टिपाउन किन जरुरी छ भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाइएको छैन । जात, धर्म, भाषा आदिको तथ्यांक संकलन निकै अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना देखिएको छ । फरकफरक संगठनहरूले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन त्यसैअनुसार तथ्यांक टिपाउन आग्रह गरेकाले यस्तो तथ्यांक वास्तविकभन्दा राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित भएर आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । जनगणनाका लागि प्रचारप्रसार नै पर्याप्त भएको छैन । त्यस्तै कुन घरमा कति बेला गणक आउने भन्ने स्पष्ट तालिका भएको पाइँदैन । घरमूली नभएको बेलामा गणकले भराउने फाराममा सही जानकारी पर्छ भन्ने छैन । त्यसो हुँदा तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । सरकारले १५ दिनभित्र जनगणना सकिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । ४० हजार गणकहरूबाट गरिने तथ्यांक संकलनका लागि एउटा परिवारका लागि ३० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यो तालिकाअनुसार गणकहरू परिचालन गर्दा घरमा सही जानकारी दिन सक्ने व्यक्ति नभए के गर्ने भन्ने कुरा अन्योल छ । यस्तोमा धेरै तथ्यांक हचुवाको नहोला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८