बागमती प्रदेश सरकार बजेट : विद्यालय बस खरिदको लागि ६ करोड

भरतपुरमा पौने चार अर्बका खानेपानी आयोजना

भतरपुर । स्थानीय तहको निर्वाचर भएर जनप्रतिनिधि आएपछि भरतपुर महानगरपालिकामा २३ ओटा ठूला खानेपानी आयोजना नयाँ निर्माण, विस्तार र मर्मत सुधार भएका छन् । पहाडी क्षेत्रसमेत रहेको महानगरमा खानेपानी विस्तारसँगै स्थानीयवासी लाभान्वित भएका छन् । महानगरप्रमुख रेनु दाहालका अनुसार २३ ओटा महत्त्वपूर्ण खानेपानी आयोजनामा तीन अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । सो रकम संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, खानेपानी बोर्ड र स्थानीय निकायबाट बजेट जुटाएर आयोजनामार्फत काम गरिएको हो । उनका अनुसार शारदानगर खानेपानी आयोजनामा ५९ करोड, जखडीमाई सहलगानी खानेपानी आयोजनामा ३२ करोड ८५ लाख, धनगडा सहलगानी खानेपानी आयोजनामा २८ करोड ८८ लाख, पटिहानी–टाउन खानेपानी आयोजनामा २५ करोड २५ लाख, दिव्यनगर खानेपानी आयोजनामा २४ करोड १५ लाख र शिवनगर खानेपानी आयोजनामा २३ करोड २५ लाख खर्च हुँदै छ । त्यसैगरी भरतपुर खानेपानी आयोजना मर्मत सुधारमा पाँच करोड ५८ लाख, सोही आयोजनाको विस्तारमा ११ करोड ३५ लाख, कैलाशनगर–फूलबारी खानेपानी आयोजनामा आठ करोड चार लाख, आनन्दपुर खानेपानी आयोजनामा ६ करोड ६५ लाख, पटिहानी खानेपानी आयोजनामा पाँच करोड ३५ लाख, मंगलपुर खानेपानी आयोजनामा ६ करोड ७६ लाख, गीतानगर खानेपानी आयोजनामा चार करोड २७ लाख विनियोजन भई काम भइरहेका छन् । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन् । महानगर प्रमुख दाहालले कतिपय आयोजना सम्पन्न भइसकेको, कतिपय काम भइरहेको र कतिपयमा विस्तारको काम गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार महानगरले आवश्यक ठानेका ठाउँहरुमा खानेपानी आयोजनाका लागि बोर्ड, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गरेका कारण सफलता मिलेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री विना मगर हुँदा धेरै आयोजनाहरू आएका हुन् । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालले महानगरमा जनप्रतिनिधि आउँदा ५७ प्रतिशत महानगरवासीले शुद्ध र सहज रूपमा पानी उपभोग गर्ने गरेकोमा अहिले यो प्रतिशत ९० पुगेको बताए । उनका अनुसार बन्दै गरेका आयोजना सम्पन्न हुँदा ९७ प्रतिशत महानगरवासीले आयोजनाको पानी उपभोग गर्न पाउनेछन् । महानगरपालिकाभित्र खानेपानी विस्तारको आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । महानगर बन्नुअघि गाविस रहेको कविलासमा पानी लिन जानका लागि दुई घण्टा उकालो÷ओरालो हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सो बाध्यताबाट स्थानीय मुक्त भएका छन् । रासस